काठमाडौं : नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने भएको छ। उच्च अदालत पाटनको धरौटी र साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश विरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले सर्वोच्च जाने तयारी गरेको हो।

काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्ने आदेश विरुद्ध प्रतिवादीहरू पनि सर्वोच्च जाने तयारीमा छन्। धरौटी रकम बुझाएर रिहा भएकाहरूले भने कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छैनन्। १५ लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश पाएका भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल धरौटी नबुझाउँदा रिहा हुन सकेका छैनन्।

बादी र प्रतिवादी दुवै पक्षले सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेका हुन्। उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन लैजान पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको पुनरावलोकन निवेदनमाथि उच्चको आदेश पर्खेर बसेको छ।

गत शुक्रवार उच्च अदालत पाटनले ९ जनालाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाएको थियो। ६ जनालाई धरौटी र चार जनालाई साधारण तारेखमा छाडेको आदेशमा खाँणको हकमा भने दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको थियो।

खाँणको निवेदनमा यही २८ गते एकल इजलासले आदेश दिनेछ। उनको आदेश आएपछि धरौटी र साधारण तारेखमा छाड्ने उच्चको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च जाने उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटन स्रोतले जानकारी दिएको छ।

भुटानी शरणार्थी : धरौटी बुझाएर रिहा नहुने टेकनाथको अडान

मङ्सिर १५ गते उच्च अदालत पाटनका न्यायधीशद्धय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासले बालकृष्ण खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप, भुटानी शरणार्थी नेता रिजाल, हरिभक्त महर्जन, रामशरण केसी र शमशेर मियाँलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।

इजलासको आदेशअनुसार भुटानी शरणार्थी नेता रिजाल बाहेक अरू धरौटी बुझाएर छुटिसकेका छन्। तर, अभियोग पुष्टि नभई धरौटी बुझाएर थुनामुक्त नहुने अडान रिजालले लिएका छन्। प्रतिवादीहरू लक्ष्मी महर्जन, आषिश बुढाथोकी, केशव तुलाधर र टङ्ककुमार गुरुङलाई भने साधारण तारेखमा छाड्न आदेश भएको थियो।

उक्त आदेशविरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटन सर्वोच्च जाने तयारीमा बसेको हो। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर २८ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी ठगी गरेको प्रकरणमा हाइप्रोफाईल व्यक्तिहरूसहित २९ जनाविरुद्ध ठगी सङ्गठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसुर, लिखतसम्बन्धी किर्ते र एकीकृत कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ।