काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले ४९ औँ दीक्षान्त समारोहबाट विश्व रेकर्ड बनाएको छ। एकै पटक सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी दीक्षित गराएर त्रिबिले ‘अफ वर्ल्ड रेकर्ड’ बनाएको हो।

त्रिविका कार्यवाहक उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर शिवलाल भुसालका अनुसार यो वर्ष त्रिविबाट ७३ हजार सात सय ४९ विद्यार्थी दीक्षित हुन योग्य भए पनि त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा १२ हजार चार सय १५ विद्यार्थी दीक्षित भएका छन्।

देशकै जेठो विश्वविद्यालयले एकै पटक सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी दीक्षित गरेर रेकर्ड कायम गरिरहँदा विद्यार्थीहरूले भने विश्व रेकर्ड कायम गर्ने निराशा व्यक्त गरेका छन्।

देश भित्र अवसर नहुँदा दैनिक हजारौँ विद्यार्थी विदेश जानु पर्ने बाध्यताले अर्को रेकर्ड राख्न लागेको तर्फ सरकार र राजनीतिक दलहरू सचेत नभएकोमा दीक्षित भएका विद्यार्थीहरूले चिन्ता व्यक्त गरे। देशमै पढेर पनि बेरोजगार भएको पीडा सुनाउँदै बिदेसिनुको विकल्प नरहेको गुनासो उनीहरूको छ।

सरकारको नेतृत्व सम्हालेकाहरू हरेक वर्ष गम्भीर निर्णय गर्ने सुनाउन छुटाउँदैनन्। सबै भन्दा धेरै विद्यार्थी दीक्षित भएको समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब गम्भीर निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको सुनाए। तर, के हो त्यो गम्भीर निर्णय? कसैले भेउ समेत पाउन सकेका छैनन्।

पढेर देशमै केही गर्छु भन्ने सोच राखेका विद्यार्थीलाई सरकारले अवसरको ढोका खोल्न नसकेको उनीहरू बताउँछन्। त्रिविबाट पास आउट भएपछि कमसेकम सीपअनुसारको रोजगारी दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

लाखौँ खर्चेर नेपालमै पढे पनि रोजगारी र अवसर नपाउँदा लाखौँ विद्यार्थी चर्को ब्याजमा साहुसँग ऋण लिएर विदेश भासिनु पर्ने अवस्थामा छन्।

योग्यता अनुसारको रोजगारी दिन नसक्ने सरकार भने मुलुकको भविष्य नै विद्यार्थीको हातमा रहेको भन्दै नेपाल बनाउने ठेक्का दिने ओठे जवाफ दिइरहेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल राज्यले शिक्षामा ठुलो लगानी गरेको बताउँदै राष्ट्र प्रतिको दायित्व भुल्न नहुने बताउँछन्।

नेपालमा अहिले भइरहेको पढाइको प्रणाली हेर्ने हो भने विदेश पठाउनकै लागि स्कुल र क्याम्पसहरू बढी केन्द्रित भएको पाइन्छ। अबिभाबकहरु पनि प्लस टु पछि छोराछोरीलाई बिदेशनै पठाउने मनस्थितमा देखिन्छन्। कलेजमा विद्यार्थी नै नभएपछि केही कलेजहरूमा पढाई नै हुन सकेको छैन।

सरकारी विश्वविद्यालय राजनीतिक दलका लागि कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने थलो बनेको आरोप लागिरहेको छ। त्रिबिमै राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति, सरुवा र बढुवा हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अब यो अन्त्य हुनुपर्ने बताउँछन्।