काठमाडौं : गणपूरक सङ्ख्या नपुग्ने समस्याले संसदीय समितिका सभापतिहरू हैरान भएका छन्। कोही जिल्ला बाहिर, कोही विदेश, कोहीको मोबाइल स्विच अफ, कोहीको सम्पर्क नहुने समस्याले बैठकका लागि आवश्यक गणपूरक सङ्ख्या पुर्‍याउनै सकस परेको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरण कुमार साहले बताएका छन्।

गणपूरक सङ्ख्या नपुग्दा समितिको बैठक तीन पटक स्थगित भएको सभापति साहले बताए। ‘समितिको बैठक बसेर अनुगमनको समीक्षा गर्ने र सरकारलाई निर्देशन भन्ने थियो,’सभापति साहले पहिचानसँग भने,‘गणपूरक सङ्ख्या पुर्‍याउन मुस्किल पर्दा अनुगमनको समीक्षा नै हुन सकेको छैन।’

समितिले बारा, पर्सा, रौतहट र मकवानपुरका बाल सुधार गृह, बाल आश्रम, मानव सेवा आश्रम, सेफ हाउस र कारागारका महिला कैदी बन्दीको अवस्था अनुगमन गरेको थियो। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अवस्थाबारे अनुगमन गरिएको उनले बताए।

पहिलो अनुगमनको समीक्षा गर्न नपाउँदै समितिले अर्को अनुगमन सकाएको जनाएको छ। पुस २ देखि ४ गतेसम्म कास्की, पर्वत र तनहुँमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक अवस्थाबारे अनुगमन गरिएको सभापति साहले बताए।

उनले स्थानीय तहका न्यायिक समितिले टुङ्गो लगाएका मुद्दाहरूलाई जिल्ला अदालतहरूले सदर गरेको पाइएको बताए। ‘स्थानीय तहले राम्रो अभ्यास गरेको पाइयो,’उनले भने,‘न्यायिक समितिले छिनोफानो गरेका मुद्दामा जिल्ला अदालतले पनि त्यही सदर गरेको पाइयो।’

अनुगमनका क्रममा बढी जस्तो मुद्दा सम्बन्ध विच्छेद र साँध सिमानाका रहेको उनले बताए। समितिले पोखराको सराङकोटमा रहेको बाल सुधार गृहमा गुणस्तरहीन खानपान भेटेको जनाएको छ। जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखहरूसँग बैठक बसेर मात्रै अनुगमन गरिएको सभापति साहले बताए।

उनले बैठक बस्न नसक्दा सरोकारवाला मन्त्रालयहरूलाई समस्या समाधानका लागि निर्देशन दिन नसकिएको उल्लेख गरे। समितिको अहिलेसम्म १७ वटा बैठक बसेको छ। समितिले आरती शाहको घटनामा धनुषाका एसपी र डिएसपीलाई निलम्बन गर्न आदेश दिएको थियो।

समितिहरू झगडामा

कानुन बनाउने थलो संसद्का समितिहरू आपसमा झगडा गर्न थालेका छन्। निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीमा संसद्का दुई समिति बाझाबाझमा उत्रिएका छन्। प्रतिपक्षी एमालेको भागमा परेको लेखा समितिले छलफल गरिरहेको एनसेल काण्डमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति आकर्षित बनेपछि जुहारी चलेको छ।

एनसेल प्रकरणमा राज्य व्यवस्था समितिको सक्रियता बढेको भन्दै लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले आपत्ति जनाए। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले सुशासन समितिका सांसदतर्फ लक्षित गर्दै सरकारी सुन्ड मुसन्डहरूको संज्ञा दिएका छन्।

आफू नेतृत्वको समितिले गरेको एनसेलको भ्रष्टाचार काण्डसम्बन्धी निर्णय र सरकारलाई दिएको निर्देशनलाई कमजोर बनाउन राज्य व्यवस्थापन समिति आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएको आरोप सभापति पोखरेलले लगाए।

सुशासन समिति नै एनसेल काण्ड ढाकछोप गर्न लागिपरेको उनको आरोप छ। सुशासन समिति बैठकमा एनसेल प्रकरणलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जवाफ दिएका थिए। प्रचण्डले एनसेलले कानूनविपरीत कुनै काम गरेको देखिए हदैसम्म कारबाही गर्ने बताएका छन्।

दुई समिति सभापतिको जुहारी राजनीतिक देखिएको टिप्पणी पनि भएको छ। समितिहरू नै आपसमा झगडामा उत्रिँदा सरकारलाई हाइसन्चो भएको छ। एउटै विषयमा समितिहरूले दिने फरक फरक निर्देशनका कारण कार्यान्वयनमा समेत बाधा पुग्ने देखिएको छ।

एनसेल जाँचबुझ आयोग बनाएको सरकार समिति पिच्छेका निर्देशनका कारण अलमलमा पर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने अवस्थामा पुग्ने देखिएको हो।

यो पनि पढ्नुहोस

राष्ट्रपतिले रोके सिफारिस, तनावमा परे पाण्डेय