काठमाडौं : नयाँ आर्थिक वर्षहरूका लागि योजना बनाउने काम भइरहेको छ। योजना बनाउने काममा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका सुझाव सङ्कलन गरेर विज्ञहरूसँग छलफल भएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ।

बजेट सार्वजनिक गर्नु ३ महिना अघि नै सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु गर्ने प्रस्ताव गर्ने तयारी समेत गरिएको आयोगले जनाएको छ। हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

बजेट सार्वजनिक गर्नु ३ महिना अगाडी सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा छलफल चलाउनु पर्ने प्रस्ताव काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले गरेका थिए।

वार्षिक १६ खर्ब रुपैयाँको आयव्यय विवरण बजेट ल्याउनु पर्ने प्रस्ताव आयोगको छ। योजना कार्यान्वयन गर्न पाँच वर्षमा ८० खर्ब अनुमानित बजेट आयोगले गरेको छ। आयोगले बनाउने योजना अनुसार नै बजेट (अङ्कमा धेरै जसो बढी) विनियोजन हुने गरेको छ।

आयोगले १६ औँ योजनामा राख्नु पर्ने विषयमा २ दिन विज्ञहरूसँग छलफल गरेको छ। छलफलमा पहिलो पटक यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व भएको छ विज्ञको रूपमा। एसियाका पहिलो समलिङ्गी सभासद् एवं मायाको पहिचान नेपालका सल्लाहकार सुनिलबाबु पन्तले योजना निर्माणमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई छुटाउनै नहुने सुझाव दिए।

पन्तले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने योजना निर्माण गर्न र विभेदकारी कानुन संशोधन गरी नयाँ कानुन निर्माण गर्नेसम्मका सुझाव आयोगले गरेको छलफलमा दिए।

मानव विकास सूचकाङ्क : यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई धेरै चुनौती

राष्ट्रिय योजनाको नेतृत्वमा तयार भइरहेको १६ औँ आवधिक योजना तर्जुमा सम्बन्धी २ दिने राष्ट्रिय स्तरको विज्ञ भेलामा पन्तले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको बताए।

बिहीबारदेखि पर्यटकीय नगरी भक्तपुरमा सुरु भएको विज्ञ सम्मिलित भेला शुक्रवार सम्पन्न भएको राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयले जनाएको छ।

सोह्रौँ आवधिक योजनाको लैङ्गिक सशक्तीकरण, सामाजिक समावेशीकरण र परिचालन विषयगत क्षेत्रमा संवैधानिक आयोगका प्रमुख, विषय विज्ञ, विषयगत मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा सरोकारवालाहरूको राष्ट्रिय तहमा सहभागिता एवम् मूलभूत तहमा विज्ञहरूबाट सुझाव प्राप्त भएको आयोगका सहसचिव प्रदिप परियारले जानकारी दिए।

कार्यक्रम आयोगका सदस्य डा.अनिता शाह ढुङ्गानाको अध्यक्षता सञ्चालन गरिएको थियो भने समापन आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठको मन्तव्यसँगै भएको थियो।

आयोगका अनुसार लैङ्गिक सशक्तीकरणमा विज्ञहरूबाट महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक लगायत सीमान्तकृत वर्ग समुदाय एवम् क्षेत्रको हक अधिकार संरक्षण एवम् प्राप्तिमा बाध्यकारी प्रावधान साथसाथै नियमित वार्षिक अनुगमन हुनुपर्ने कुराहरूमा सुझाव दिएका छन्।

सामाजिक समावेशीकरणमा महिला, आदिवासी जनजाति, दलितलगायत समूहलाई लक्षित गरी अनिवार्य रूपमा सरकारले कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनुपर्ने विषयहरू समूहगत छलफलको निष्कर्ष रहेको थियो।

साथै शिक्षालाई श्रमसँग, श्रमलाई उत्पादनसँग जोड्ने तथा रैथाने ज्ञानलाई प्रविधिसँग जोड्ने विषयलाई सोह्रौँ आवधिक योजनामा समेट्नु पर्ने सुझावसमेत प्राप्त भएको सहसचिव परियारले जानकारी दिए। परिचालनको सवालमा तहगत सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको तथा तहगत सरकारको जिम्मेवारीबारे विस्तृत रूपमा सुझाव प्राप्त भएको थियो।

समापन कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले समग्र योजनालाई साङ्केतिक बनाउँदै तहगत सरकारले समेत यसलाई योजना निर्माणको सवालमा मार्गदर्शन हुने बताए। समग्र योजनालाई उत्पादन तथा रोजगारीसँग जोड्नु पर्ने कुरामा उपाध्यक्ष श्रेष्ठको जोड थियो।