काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको कुरा गरेर वास्तविक भुटानीलाई नजरअन्दाज गरेका छन्। नेपालमा रहेको भुटानी शरणार्थीहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नसम्झिएकोमा दुख व्यक्त गरेका छन्।

आफूले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा सुशासनका लागि गरेको प्रतिविद्धताअनुसार नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन प्रकरण, एनसेन प्रकरण लगायतलाई छानबिन थालेर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको प्रचण्डले सुनाए।

भुटान पिपल्स पार्टीका अध्यक्ष बलराम पौड्यालले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा नक्कलीको कुरा उठे पनि सक्कली शरणार्थीको कुरा नउठ्नु दुख लाग्दो विषय भएको बताए। ‘भुटानी शरणार्थी नेपालमा छन् भन्ने सबैलाई थाहा छ, प्रधानमन्त्रीले सम्झिनु पर्ने हो,’पौड्यालले भने,‘नक्कलीको कुरा गरेर वास्तविकलाई बिर्सनु दुखलाग्दो विषय हो।’

उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधन छुटे पनि भुटानी नागरिकको मानवअधिकार नमरेको बताए। ‘हामी भुटानी शरणार्थीको मानव अधिकार मरेको छैन,’उनले भने,‘यसलाई बुद्धिजीवी र अधिकारकर्मीहरूले उठाउनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नक्कली शरणार्थीको मात्रै कुरा गर्दा सक्कली भुटानी शरणार्थीलाई पीडा भएको सुनाए। ‘कहिले पनि सरकारको काममा अवरोध गरेनन्,’उनले भने,‘यो स्थितिमा पुर्‍याउने नेपाल सरकार नै हो,हामी आफ्नो देश भुटान फर्कन पाउनुपर्छ।’

टेकनाथको रिहाइमा विश्वनाथले जुटाए धरौटी, कार्कीले गरे स्वागत

भुटान पिपल्स पार्टीका अध्यक्ष पौड्यालले मानव अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजालमाथि अन्याय भएको बताए। सरकारका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र बहालवाला सचिव मिलेर गरेको काममा रिजाल परिबन्दमा पर्नु भएको उनले बताए। ‘रिजाललाई परिबन्दमा पारियो,न्याय पाउनु पर्छ,’उनले भने,‘सरकारका उच्च तहका व्यक्तिहरूले उहाँ (रिजाल)लाई परिबन्दमा पारेका हुन्।’

ढिलै भए पनि शरणार्थी नेता रिजालले न्याय पाउनु खुसीको कुरा भएको उनले बताए। शरणार्थी नेता रिजाल शुकबार रिहा हुँदैछन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा धरौटी बुझाइसकेका रिजाल सम्पत्ति शुद्धीकरण र अख्तियारमा बयान दिए पछि रिहा हुनेछन्।

भुटान पिपल्स पार्टीका अध्यक्ष पौड्यालले भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको बताए। ‘हाम्रो कुरा सुन्नै चाहेनन्,’उनले भने,‘के अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानु पर्ने हो? भनेका छौ।’

भुटानी राज्यसत्ताको अत्याचारमा परेर नेपालको शरणमा आएका शरणार्थीमध्ये अधिकांश तेस्रो देश पुनर्स्थापना भइसकेका छन्। नेपालको शरणार्थी शिविरमा रहेका ६ हजार ५ सय भुटानी शरणार्थीको समस्या र समाधानका उपायहरूको प्रतिवेदन सरकारले बुझिसकेको छ।

सक्कलीको नाममा नक्कली बनाउने खेल भएपछि सरकारी प्रतिवेदन अलपत्र परेको छ। अध्यक्ष पौड्यालले हाल नेपालमा बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीहरूलाई स्वदेश फिर्ता लैजान भुटान सरकारसँग तत्काल वार्ता थाल्नुपर्ने बताए।

काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका सचिव टेकनारायण पाण्डेले २०७८ मङ्सिर १३ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा भुटानी शरणार्थी समस्या र समाधानका उपायहरूमा पहिलो विकल्प स्वैच्छिक स्वदेश फिर्ता हुनु पर्ने भनिएको छ। ‘हाल नेपालमा बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीहरूलाई स्वदेश फिर्ता लैजान परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत भुटान सरकारसँग तत्काल वार्ता थाल्न कूटनीतिक पहल गर्ने’ भनिएको छ।

प्रतिवेदनको दोस्रो बुँदामा भुटानी शरणार्थीहरू मध्ये इच्छुक र योग्य शरणार्थीहरूलाई तेस्रो मुलुकमा पुनर्स्थापनाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत विकास साझेदार राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई अनुरोध गर्ने भनिएको छ।

तर, नेपाल सरकारले स्वदेश फिर्ताको विकल्पलाई नजरअन्दाज गरी भुटानी शरणार्थी शिविरलाई बस्ती नामकरण गरेको छ।

यो पनि

मन्त्रीहरू बदल्ने सङ्केत : गृहमा काँग्रेस, नारायणकाजीलाई परराष्ट्र!

प्रधानमन्त्रीले भुलेको ऐतिहासिक उपलब्धि