काठमाडौं : राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मङ्गलवारदेखि आचारसंहिता लागू हुने भएको छ। आचारसंहिता माघ १२ गते निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म लागू हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

यस अवधिमा सार्वजनिक स्रोतसाधन र सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष/विपक्षमा हुने गरी प्रयोग गर्न पाइने छैन। निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामग्री वा सूचनालाई बिगार्न, कुनै किसिमले थपघट गर्न, कुनै सरकारी वा अर्धसरकारी निकाय/सार्वजनिक संस्थाका क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचनसम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न निषेध गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए।

राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह अङ्कित कुनै सामग्री उत्पादन, प्रयोग, बिक्री–वितरण, प्रदर्शनलगायत कार्य गर्न नहुने आयोगले स्पष्ट पारेको छ। आचार संहिता अनुसार प्रचलित कानुन बमोजिम निषेध गरिएको समय र स्थानमा अवरोध हुने गरी कुनै किसिमको जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन।

त्यसैगरी बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न वा गराउन नपाइने आयोगले जनाएको छ। निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने विद्युतीय सामग्री सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित गर्न वा शेयर गर्न समेत नपाइने आयोगले जनाएको छ।

आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य उम्मेदवारले चुनावको बेला गर्न पाउने खर्चको हद तोकेको छ। राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७५ अनुसार ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने आयोगले स्पष्ट पारेको हो।

उक्त खर्च मतदाता नामावली खरिद, सवारी साधन, सवारी साधनको इन्धन, प्रचारप्रसार सामाग्री, ढुवानी, गोष्ठी, अन्तरक्रिया, कार्यालय सञ्चालन, प्रतिनिधि परिचालन शीर्षकमा खर्च गर्न पाइनेछ। उम्मेदवारले खर्च गर्दा बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा खोलिएको छुट्टै खाताबाट खर्च गर्न र जिम्मेवार पदाधिकारी तोकेर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्नेछ।

निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक गरी चुनावको परिणाम घोषणा भएको ३५ दिन भित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्न पनि आयोगले भनेको छ।

भोट माग्दै अपिल

सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धन दलका उम्मेदवारका लागि भोट मागेका छन्। गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले आफ्ना उम्मेदवारहरूको नामावली सार्वजनिक गर्दै अपिल मार्फत भोट मागेका हुन्।

संयुक्त अपिलमा प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नागरिक उन्मुक्तिकी रञ्जिता चौधरी, लोसपाका महन्थ ठाकुर र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

तर जनमत पार्टीले भने राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएको आफ्नो पार्टीलाई राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व हुन नदिएको भन्दै छुट्टै उम्मेदवार उठाएको छ। जनमतलाई भाग नदिएको गठबन्धनले राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेललाई राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने महिला सदस्यमा नियुक्त गर्ने सहमति गरेको छ।