काठमाडौं : सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। कार्तिक १६ गते संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको थियो। हिउँदे अधिवेशन बोलाउनु अघि नै सरकारले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

चालू आर्थिक वर्षदेखि बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता फागुनभित्रै संसद्मा पेस गर्ने कार्यतालिका सहित सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेटको कार्यतालिका परिमार्जन गर्ने गरी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन।

अध्यादेशमार्फत परिवर्तन गर्न लागिएको बजेटको कार्यतालिकामा चैत १५ गते भित्र बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गरी सरकारलाई सुझाव पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको अध्यादेश जारी भए आर्थिक सर्वेक्षण जेठ ८ गते नै संसद्मा पेस गर्नुपर्ने छ। १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्ने गरी संविधानमै मिति तोकिएको छ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृत दिने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारले नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकमा पर्वतकुमार कार्की, सांस्कृतिक संस्थानको महाप्रबन्धकमा किरणबाबु पुन, नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय विकास समितिको अध्यक्षमा रमेशचन्द्र न्यौपाने र गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा डाक्टर रवि मल्ललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नै निर्देशन

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बोली र व्यवहारमा फरक देखिएको छ। आइतबारदेखि बुधवारसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दर्जन बढी कार्यक्रममा सहभागी भएर निर्देशन, आश्वासन र प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

अत्यावश्यक र पूर्वनिर्धारित बाहेकका कार्यक्रममा सहभागी नहुने आफ्नै प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले लत्त्याएका छन्। बिहान १० बजे नै कार्यालयमा उपस्थित हुने आफ्नो बाचा समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भुलेका छन्। बुधवार बिहान मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी निवास बालुवाटारबाटै तीन वटा निर्देशन दिए।

हरेक मन्त्रीसँग रिपोर्ट कार्ड मागेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका प्रचण्डले जनचासोका मुद्दामा ध्यान नदिएको आरोप लागिरहेको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, सङ्घीय मन्त्रीहरू, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल, गृह सचिव दिनेश भट्टराई, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्त कुँवर, गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले प्रहरी समायोजनको काम १५ दिनभित्र टुङ्गो लगाउन निर्देशन दिए।

सङ्घीयता कार्यान्वयन जुन रफ्तारका साथ हुनुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेको छैन। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेशहरूलाई परिरहेको छ। यसले एकातर्फ प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारका काम प्रभावित भएका छन् भने अर्कोतर्फ यसैलाई बहाना बनाएर सङ्घीयता विरोधीहरूले सङ्घीयता र प्रदेश सरकारमाथि हमला गरिरहेका छन्। त्यसैले ऐनअनुसार समायोजनको काम १५ दिनभित्र टुङ्गो लगाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिनु भएको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ।

दुर्घटना न्यूनीकरणको गफैगफ, मङ्सिरमा मात्रै ९१६ जनाको मृत्यु

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालुवाटारबाटै सहकारी सम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गर्न अर्को निर्देशन दिएका छन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ, मुख्य सचिव अर्यालसहित सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र निकायका अधिकारीहरूलाई राम्रा, सङ्कटमा रहेका र डुबेका सहकारीहरूको वर्गीकरण गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिनुभएको निजी सचिवालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले बुधवार नै भिजिट भिसा र श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने नेपालीलाई विमानस्थलमा सास्ती दिइने गरेको गुनासो आएको भन्दै त्यस्ता कार्य तत्काल बन्द गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्।

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी, मुख्यसचिव अर्यालसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भिजिट भिसा र श्रम स्वीकृति लिएकाहरूलाई विमानस्थलमा सास्ती दिने गरेको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै तत्काल सहज वातावरण सिर्जना गर्न भनेका हुन्।

भिजिट भिसामा जानेलाई कागज पुगेन भनेर विमानस्थलबाट फर्काउने र फेरि केही दिनपछि सेटिङ मिलाएर पठाउने गरेको गुनासो आफूले सुनेको उनले बताए। ‘भिजिट भिसामा घुम्न जानेहरूका सम्बन्धमा अध्यागमन कार्यविधिअनुसार गर्नु, गराउनु होला,’प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,‘जनतालाई हैरानी दिने काम बन्द गर्नुहोला।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पालिकास्तरसम्म गएर वैदेशिक रोजगारी र भिजिट भिसाबारे सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न र राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्नसमेत सम्बन्धित सबै निकायलाई निर्देशन दिए।