काठमाडौं : समस्याग्रस्त १५ सहकारी मध्ये ३ सहकारीका बचतकर्ताले मात्रै बचत फिर्ता पाएका छन्। देशभर ३१ हजार सहकारी सञ्चालन रहेको तथ्याङ्क सरकारसँग छ। ती मध्ये १५ हजार बचत तथा ऋण सहकारी छन्। अहिले देखिएको समस्या बचत तथा ऋण सहकारीहरूमा हो।

बचत कर्ताको रकम कुम्लो पारेर कतिपय सहकारीका सञ्चालक विदेश भागेका छन्। ७५३ स्थानीय तहमा ८० प्रतिशत छन्। अहिले पालिका अन्तर्गतका करिब ५ सय सहकारीहरू समस्याग्रस्त छन्। उनीहरूले बचतकर्ताहरूको रकम अपचलन गरेको अवस्था छ।

सहकारीमा अहिले समस्या आउनुमा तरलताको अभाव, सञ्चालकहरूले सहकारीको सिद्धान्त र नियमअनुसार सहकारी सञ्चालन गरेनन्। सहकारी समुदायमा केन्द्रित हुन्छ। तर त्यस्तो भएन। केही सहकारीहरू नियत वर्ष खराब काम गर्न आएका छन्।

सहकारीको सामान्य ज्ञान र शिक्षा नभएकाहरू सहकारी सञ्चालन गर्न आएका छन्। बचतकर्ताहरूलाई आश्वासन दिएर पैसा उठाएका छन्। पैसा उठाएर कोही विदेश भागेका छन्। कतिपयले विदेशको नागरिकता लिएर नै बसेको अवस्था छ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले भने,‘अहिले सहकारीमा सैद्धान्तिक विचलन छ। समस्यामा परेका सहकारीलाई वर्गीकरण गर्नुपर्छ।’ बैङ्क र सञ्चय कोषले सहकारीको भन्दा पहिला घरजग्गा लिलाम गर्ने भएकाले सहकारीका बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता दिलाउन समस्या भएको दाहाल बताउँछन्।

सहकारी ऐन २०४८ अनुसार सहकारीहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट अनुमति लिनुपर्नेछ। तर, २०७४ को सहकारी ऐनले राष्ट्र बैङ्कबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरेको थियो। त्यही कानुनी छिद्रमा टेकेर सहकारीहरूले सहकारीको मूल्यमान्यता र सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएर कारोबार गर्दा सहकारी क्षेत्रमा दिनप्रतिदिन समस्या बढ्दै गएको दाहालले बताए।

उत्पादन र सदस्य केन्द्रित सहकारीको मूल्यमान्यता र सिद्धान्त भए पनि सहरकारीहरूले बैङ्कहरूको जस्तै गरी वित्तीय कारोबार गर्दा सहकारीहरूमा समस्या आएका छन्। सहकारीलाई नियमन गर्ने बलियो नियमनकारी निकाय नहुँदा पनि सहकारी सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएकाले सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम डुब्ने अवस्थामा पुगेको हो।

सहकारीको समस्या विकराल बन्दा नियमन र अनुगमन गर्ने प्रभावकारी प्रणालीको विकास गर्न सरकार असफल बनेको छ। सरकारलाई स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार घाँडो भएको छ। त्यही कारण देखाउँदै सरकार कानुनी अड्चनको कारण देखाउँदै नियमन गर्न सक्ने अवस्थामा नभएको जवाफ दिएर बसेको छ।

सरकारको नियमन नहुँदा कतिपय सहकारीहरूले बैङ्किङ कारोबार जस्तै विकास बैङ्कले भन्दा पनि बढी अर्बौँ रुपैयाँको कारोबार गरेको अवस्था छ। कतिपय खराब नियतले सहकारी खोली बचतकर्ताहरूसँग पैसा उठाएर विदेश भाग्दा थप समस्या भएको छ।

मुलुकका सङ्घीयता लागू भएपछि सहकारी विभाग मातहत रहेका ३८ वटा सहकारी डिभिजन कार्यालयहरू खारेज गर्दा सहरकारी नियमन गर्न समस्या भएको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरे बताउँछन्। ७ सहकारीको उजुरीमा ५ अर्ब भन्दा बढी बचत फिर्ताको लागि निवेदन आएको उनले बताए।

राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरूलाई नियमन गरे जस्तो सहकारी क्षेत्रमा नियमन निकाय छैन। ५० करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको राष्ट्र बैङ्कले हेर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ५० करोड भन्दा बढी कारोबार भएका, समस्याउन्मुख भएका र बचत फिर्ता गर्न नसकेका सहकारीको नियमन र अनुगमन गरी ७ सहकारीको वित्तीय अवस्था निकाल्न राष्ट्र बैङ्कलाई आग्रह गरिएको रजिस्ट्रार घिमिरेले बताए।

समस्यामा रहेका सहकारीहरूलाई वर्गीकरण गरेर समस्या समाधान गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। सरकारले सहकारीलाई ग्रिन, एलो र रेड जोनमा राखेर छानबिन गरिरहेको जनाएको छ। समस्याउन्मुख सहकारीलाई समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने गरी अगाडि बढेको भूमि, व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी बताउँछन्।

८ हजार सहकारी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको नामबाट दर्ता भए पनि कारोबार बचत तथा ऋणकै गरेकाले सहकारीमा समस्या आएको छ। सबै सहकारीमा समस्या परेको छैन। २ प्रतिशत सहकारीमा समस्या परेको छ।

बैङ्किङ कारोबार गर्ने गरी सहकारीहरू लागेको अवस्था छ। खराब सञ्चालकको कारण धितोबिनाको ऋण प्रवाह भएको छ। एउटै धितोले धेरै ठाउँमा रकम अपचलन गरेको अवस्था छ।

जिबी र रविको अनुसन्धान

ग्यालेक्सी टेलिभिजनका सञ्चालक जितेन्द्रबाबु (जीबी) राई र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने समेत मुछिएको सहकारी घोटालासम्बन्धी अनुसन्धान फाइल सीआईबीले झिकाएको छ।

उपत्यका बाहिरका प्रहरी कार्यालयमा अनुसन्धानरत फाइल काठमाडौँमा मगाएर थप अनुसन्धान सुरु गरिएको सीआईबीले जनाएको छ। जिबी राईको समूहले पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको १ अर्ब ३५ करोड भन्दा बढी हिनामिना गरेको आरोप छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले त्यसबारे अनुसन्धान गरेको थियो। सूर्यदर्शन सहकारीको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ। सूर्यदर्शनबाट रास्वपाका सभापति लामिछानेले पनि बिना धितो ऋण लिएर रकम हिनामिना गरेको आरोप छ।

बुटवल स्थित सुप्रिम बचत, चितवनको साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र वीरगन्जको सानो पाइलाबारे स्थानीय प्रहरीले गरेको अनुसन्धान फाइल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले काठमाडौँमा झिकाएको जनाएको छ।

लामिछाने र राईले सहकारीको रकम अनधिकृत रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा ल्याएर हिनामिना गरेको आरोप छ। काठमाडौँ स्थित स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी घोटालामा पनि जीबी र रवि जोडिएको आरोप लागेको छ।

लामिछानेका तर्फबाट सुप्रिम सहकारीको १ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा ट्रान्सफर भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको स्रोतले बताएको छ। चितवनको साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको २५ करोड रुपैयाँ डुबेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान निष्कर्ष छ।

यसअघि राई र लामिछानेविरुद्ध सहकारी विभागमा पनि उजुरी दर्ता भएको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा राई र लामिछाने मुछिएको भन्दै आवश्यक छानबिन र कारबाहीको माग गर्दै नेपाली नागरिकका तर्फबाट युवराज सफलले पनि उजुरी दर्ता गराएका छन्।