काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानवअधिकार उल्लङ्घनका दोषीहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले कारबाहीका लागि गरेका सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारले बेवास्ता गरेकाले ६० जना दोषीहरूको नामावली नै सार्वजनिक गरेको जनाएको छ।

नेपाल प्रहरीतर्फ प्रहरी जवान देखि प्रहरी उपरीक्षकसम्मका ३२ जना मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषी रहेको आयोगले जनाएको छ। नेपाल प्रहरीका प्रउ योगेश्वर रोमखामी, प्रउ रामकुमार खनाल, प्रउ नारायणकुमार आचार्य, प्रउ उमाप्रसाद चतुर्वेदी, प्रनाउ कामाख्या नारायण सिंह, प्रनाउ नारायणप्रसाद चिमोरिया, प्रनाउ टेकुनन्द इवा लिम्बु, प्रनाउ हनुमान शाह रहेका छन्।

नेपाल प्रहरीकै प्रनि गोविन्दप्रसाद साह, प्रनि महेन्द्र दर्नाल, प्रनि दीपेन्द्र श्रेष्ठ, प्रनि दुर्गालाल चौधरी, प्रनि कमलप्रसाद गिरी, प्रसनि नवराज दाहाल, प्रसनि ऋषि खनाल, प्रसनि राजनप्रसाद नेपाल, प्रसनि खड्गबहादुर कार्की, प्रसनि दिनेश अधिकारी, प्रसनि महावीर राज धावे, प्रसनि वासुदेव चौधरी, प्रनानि रामकुमार यादव, प्रनानि श्याम राउत, प्रनानि धर्मेन्द्र कुमार सिंह, प्रनानि चक्र बस्नेत, प्रह भुवनसिंह कार्की, प्रह युवराज बस्नेत, प्रह हर्कबहादुर थापा, प्रह केदार अधिकारी, प्रह दलबहादुर कार्की, प्रज विनोद ठाकुर, प्रज टार्जन गुरुङ र प्रज निलम सङ्ग्रौला दोषी रहेका आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार सशस्त्र प्रहरी बलका सप्रउ प्रकाश ओझा र राष्ट्रिय अनुसन्धानका निरीक्षक लिलाधर पौडेल मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषी देखिएका छन्।

नेपाली सेनाका सेनानी कृष्णमुरारी न्यौपाने (गुल्मपति), सेनानी सुरत रावल (युद्धकार्य अधिकृत), सहसेनानी चक्रबहादुर कार्की र क्याप्टेन दिनेश थापा दोषी रहेका आयोगले जनाएको छ।

निजामती कर्मचारीहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ओझा, शालिग्राम शर्मा पौड्याल, दीपककुमार पहाडी, सरोजप्रसाद गुरागाईँ, रमा आचार्य, शिवप्रसाद नेपाल, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुरुषोत्तम अधिकारी, कारागार विभागका विभागीय प्रमुख द्रोण पोखरेल, बाँके कारागार प्रमुख देवेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, रोल्पा कारागार प्रमुख कमला घिमिरे, निमित्त कारागार प्रमुख यामलाल ओली र नासु दीपेन्द्रप्रसाद पौडेल दोषी रहेको आयोगले जनाएको छ।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी)तर्फ खण्टे कामी, श्रवणकुमार यादव, रामअवतार महतो, राम विलास यादव, हृदय यादव, प्रभु साह, एस.पी. किराँती, हरिप्रसाद दाहाल, अर्चन भन्ने मनप्रसाद गौतम र नन्कु बेहना मानव अधिकार उल्लङ्घनमा दोषी ठहर भएका छन्। आयोगले सिफारिस गरेका ६६ मध्ये ६ जनालाई कारबाही भएको भन्दै नाम सार्वजनिक गरेको छैन।

धनुषाकी आरती साहका हत्या भएको भन्दै परेको उजुरीमाथि आयोगबाट भएको छानबिन तथा अनुसन्धानबाट अनुसन्धान प्रक्रियामा त्रुटि हुन गएको र प्रहरी कार्यालयभित्र कुटपिट पनि भएको देखिँदा मृतककी बहिनी मनिषा साहलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ, मृतककी आमालाई १ लाख रुपैयाँ र मृतकका बाबु, भाइ र मामालाई जनही ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन र दोषी देखिएका प्रहरीहरू विश्वराज खड्का, वेदप्रसाद गौतम र दिनेश अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार उक्त घटनामा निष्पक्ष अनुसन्धान नगरेको र पीडित माथि कुटपिट गर्न संलग्न भएको आरोप लगाई पीडितहरूले सार्वजनिक स्थलमा प्रहरी उपरीक्षक विश्वराज खड्का, प्रहरी नायव उपरीक्षक वेदप्रसाद गौतम, महेन्द्र राय सहितका प्रहरी कर्मचारी र मृतकको श्रीमान् तर्फका परिवारका सदस्यहरूलाई स्वघोषित रूपमा अपराधी घोषणा गरी तस्बिर सार्वजनिक गर्ने, फोटो माथि थुक्ने, लात्तीले कुल्चनेजस्ता क्रियाकलाप गरेको घटना नेपालको संविधानको धारा २०(५) विपरीत देखिएकोले संविधानको धारा ४८(ख) को पालना गरी घृणाजन्य अभिव्यक्ति नदिन, मानव अधिकारको आधारभूत मूल्य, मान्यता र मानव अधिकारसम्बन्धी प्रचलित संविधान र कानुनले व्यक्तिलाई प्रदान गरेका अधिकारको सम्मान गर्न पीडितहरूलाई जानकारी गराउने निर्णय भएको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक

मानव अधिकार आयोगले १० जना लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक माथि प्रहरीबाट निरन्तर कुटपिट भएको जनाएको छ। उनीहरूमाथि अमानवीय व्यवहार नगर्न र उनीहरूको मर्यादाको ख्याल गर्न मातहतका सबै प्रहरी कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिन आयोगले सिफारिस गरेको छ।

नेपाल प्रहरी र कुटपिटबाट पीडित भएका दश जना व्यक्तिहरूलाई जनही क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले सिफारिस कार्यान्वयन अवस्थामा सुधार आउन नसकेको दोहोर्‍याउँदै चालु आर्थिक वर्षमा थप १२ जनालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको बताएको छ।

४४ उजुरीमाथि निर्णय हुँदा ३७ वटा उजुरीमा कारबाही गर्न तथा क्षतिपूर्ति भराउन सिफारिस गरिएको आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव डाक्टर टिकाराम पोखरेलले बताए। चालु आर्थिक वर्षमा २१ जना पीडितलाई १४ लाख ७० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन र १२ जनालाई कारबाही गर्न सिफारिस भएको हो।

पछिल्लो छ महिनामा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा दुरुत्साहनका ५८ वटा उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ११० वटा उजुरीमाथि सिफारिस हुँदा १०२ वटामा कारबाही र क्षतिपूर्ति दिन सुझाइएको छ।

कारबाही र क्षतिपूर्ति तर्फ कानुनी कारबाही तथा विभागीय कारबाहीका लागि ७६ वटा सिफारिस गरिएको छ। जसमा ६६ जनाको नाम नै किटान गरी कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।

आयोग स्थापनादेखि हालसम्म मानव अधिकार उल्लङ्घन दुरुत्साहनमा दोषी पहिचान गरिएका व्यक्तिको सङ्ख्या ३ सय ५८ जना पुगेको सहसचिव डाक्टर पोखरेलले बताए।