काठमाडौं : नेपाल भ्रष्टाचार ग्रस्त मुलुकमा गनिएको छ। विगत एक दशकदेखि नेपाल भ्रष्टाचार ग्रस्त मुलुककै रूपमा रहेको छ। पशुपतिको जलहरी, कोभिडको औषधीमा समेत भ्रष्टाचार भएको छ। अहिले लुम्बिनीको जग्गा भाडामा अनियमितताको कुरा आइरहेको छ। सरकारले गरेको काम कारबाही पारदर्शी हुनुपर्ने हो।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशन नेपालकी अध्यक्ष पदमिनी प्रधानाङ्गले विश्वभरिका धार्मिक व्यक्तिहरूको आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेको पशुपतिनाथ र लुम्बिनी सम्मलाई बाँकी नराखेको बताइन। प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण लुकाइदा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले भने सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँच गर्नु पर्ने बताएको छ।

राजनीतिक पदाधिकारीहरुद्धारा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाउने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने अध्यक्ष प्रधानाङ्गले बताइन। ‘त्यसलाई अनुसन्धान गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने निकायहरू नै छैन’उनले भनिन्।

नेपालले गत वर्षको भन्दा एक अङ्क सुधार गरे पनि अवस्था भने उस्तै रहेको उनले बताइन। सन् २०२१ मा नेपालले ३३ नम्बर पाएको थियो भने सन् २०२२ मा ३४ र सन् २०२३ मा ३५ अङ्क पाएर सुशासनमा एक अङ्कको सुधार देखाएको हो।

नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा उच्चपदस्थ जेल पर्नुले नेपालको एक सुधार भएको हुन सक्ने ट्रान्सपरेन्सी नेपालकी अध्यक्ष प्रधानाङ्गले बताइन। ‘उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री जेल गएका छन्। कारबाही हुन खोजेको छ। अदालतले पनि उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ,’उनले भनिन्,‘त्यो भएर हुन सक्छ एक नम्बर बढी आएको, अब यस्तै अनियमित काम गर्नेलाई पक्रेर कारबाही गर्‍यो भने भ्रष्टाचार कम हुन सक्छ।’

नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार डा.ईन्द्रजित राई, निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल जेल परे। उच्च अदालत पाटनको आदेशमा पूर्वगृहमन्त्री खाँण, शरणार्थी नेता रिजाल धरौटीमा रिहा भएका छन्।

धरौटीमा रिहा हुन नसकेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी सहितका प्रतिवादी सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। अहिले यो मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको छ।

भ्रष्टाचार मापनका १३ वटा डाटा सोर्समध्ये ६ वटा नेपालमा प्रयोग गरिएको थियो। शून्य नम्बर सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुक भयो। सय नम्बर आएको सबै भन्दा स्वच्छ मुलुकमा गनिएको छ। त्यसमा ५० नम्बर भन्दा कम आउने मुलुक भ्रष्टाचार ग्रस्त मुलुकको रूपमा मानिएको छ।

राजनीतिक भ्रष्टाचार अन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित भ्रष्टाचार जस्ता व्यापकतामा ५ अङ्कको सुधार आएको छ। यसले नै नेपालमा भ्रष्टाचारको सूचकाङ्कमा एक अङ्कको सुधार देखिएको हो। सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरुद्धरा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोगमा पनि एक अङ्कको सुधार आएको छ।

सरकारले भने भ्रष्टाचार विरोधी कानुनलाई फितलो बनाउने गरी संसद्मा विधेयक लगेको छ। राजनीतिक व्यक्तिहरूमाथि भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा निष्पक्ष अनुसन्धान र कारबाही गर्न सक्नु पर्ने ट्रान्सपरेन्सीले बताएको छ। ‘कानुन दह्रो बनाउनु पर्‍यो। दण्डहीनता हटाउनु पर्‍यो। समयमा काम हुनु पर्‍यो,’अध्यक्ष प्रधानाङ्गले भनिन्,‘भ्रष्टाचार पैसाको लेनदेन मात्रै होइन। समयमा काम नसक्नु पनि भ्रष्टाचार हो।’

सुन्नुहोस्, पदमिनी प्रधानाङ्गसँगको कुराकानी