काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको तेस्रो अधिवेशन सुरु भएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आह्वान गरेपछि सोमबार बसेको पहिलो बैठक औपचारिकतामा सीमित भएको छ। केही मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमण र मन्त्रीको अनुपस्थितमा सम्हाल्ने कार्यभारका विषयमा संसद्मा जानकारी गराइएको छ।

संसद् बैठक अब २४ गते बुधवार बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ। प्रतिनिधिसभाको पहिलो दिनको बैठकमा सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने अनुपस्थित भएका छन्।

पार्टी संसदीय दलका नेता देउवा र ओली आफ्ना सांसदलाई खरो रूपमा उत्रन निर्देशन दिएर आफैँ भने अनुपस्थित भएका हुन्। संसद्को पहिलो दिनको बैठकमा देउवा छोराको विवाहमा व्यस्त बने भने ओली जनकपुर पुगे।

प्रतिनिधिसभाको २४ गते बस्ने बैठकमा दलका नेताहरूले बोल्ने भएका छन्। संसद्ले सार्वजनिक गरेको क्यालेन्डर अनुसार २४ गतेको बैठकमा दलीय आधारमा नेताहरूलाई बोल्न समय उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ।

त्यही दिनको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ दफावार छलफलसहित पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छ।

फागुन १४ गतेसम्मका सम्भावित कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको सङ्घीय संसद्ले फागुन ६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुने जानकारी दिएको छ।

६ गते नै बैङ्किङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० माथि सामान्य छलफल गर्ने र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८० स्वीकृतिका लागि पेस हुने क्यालेन्डर संसद्ले सार्वजनिक गरेको छ।

राष्ट्रिय सभामा आरोप प्रत्यारोप

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई किनारा लगाउने गरी बनेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका विषयमा दलहरुबीच फेरि मत बाझिएको छ।

शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको विधेयकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले आ–आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्न थालेपछि महत्त्वपूर्ण विधेयक तत्कालै पारित हुने अवस्था देखिएको छैन। संसद्को पहिलो बैठकमै यस विषयमा दलहरुबीच आरोप प्रत्यारोप चलेको छ।

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले एक पक्षीय मात्र न्याय पाउने टीआरसी विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरे एमालेले स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिए। राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले प्रतिपक्षको सहमति बिना बहुमतले पारित गरे एमाले यसको विरुद्ध उत्रने चेतावनी दिए।

काँग्रेसले भने दोहोरो चरित्र नदेखाउन एमालेलाई खबरदारी गरेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेशजंग रायमाझीले सत्तामा हुँदा एउटा र सत्ता बाहिर रहँदा अर्कै कुरा गर्ने एमालेलाई टीआरसी विधेयकले किन पोलेको भन्दै प्रश्न गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले भने बढी भन्दा बढी विधेयकहरू ल्याउने र पारित गर्ने दाबी गरेका छन्। विधेयक अधिवेशनका रूपमा समेत लिइएको संसद्को बैठकपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राम्रो वातावरणमा संसद् सुचारु भएको बताए।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सहमतिकै आधारमा टीआरसी विधेयकलाई पारित गर्नु बताएका छन्। केही दिन अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गरेका ओलीले सोमबार जनकपुरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मानवता विरुद्धका जघन्य अपराधमा छुट नहुने गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनु पर्ने बताए।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको विवाद सल्टाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच बारम्बार बैठक तथा छलफल हुँदै आए पनि टुङ्गोमा भने पुग्न सकेको छैन। सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकको विषयमा कानुन, मन्त्री धनराज गुरुङले सांसदहरूसँग छलफल जारी राखेका छन्।

समिति सदस्य सन्तोष परियारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा असहमतिका बुँदाहरूमाथि छलफल भएको र छलफल जारी रहेको बताए।

टीआरसी विधेयकमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको विषयमा स्पष्टता, क्षमादानका विषय, पीडितहरूको सहभागिता, स्वीकृति र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग अनुकूलताजस्ता मुद्दामा विवाद जारी छ।