काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले विश्वासको मत दिएर नेपाली काँग्रेसले विपक्षी दलको हैसियत गुमाएको दाबी गर्दे दायर रिट निवेदन खारेज गरेको छ। हाल परिस्थिति परिवर्तन भइसकेको भन्दै अदालतले भनेको छ,‘निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिएन, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ।’

अदालतले आदेशको पूर्णपाठ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सङ्घीय संसद् सचिवालयमा पठाएको छ। सचिवालयले २३ माघ २०८० को मितिमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पठाएको सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ बुधवार (आज) अध्ययन गरेको छ।

सर्वोच्चले ‘संसदभित्र विपक्षको उपस्थितिले नीति निर्माणमा विकल्पहरूको प्रस्तुतीकरण र खुला छलफलको माध्यमबाट सही निष्कर्षमा पुग्ने, गलत नीति निर्माण गर्नबाट जोगिने र गरिहालेमा पनि त्यसको आत्मसमीक्षा गरी सच्चिने अवसर प्रदान गर्दछ’भनेको छ।

सर्वोच्चले विपक्षीको अधिकार र कर्तव्यबारे अफ्रिकी मुलुकका सांसदहरूको भेलाबाट पारित निर्देशिकालाई नजिरको रूपमा उल्लेख गरेको छ। ‘संसदमा विपक्षी दलको उपस्थितिले लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्ने हुँदा यो लोकतन्त्रको एउटा अत्यावश्यक र अपरिहार्य पाटो हो भन्नेमा विवाद गर्नुपर्ने ठाउँ देखिँदैन’आदेशमा लेखिएको छ।

सर्वोच्चले सरकारको समर्थन गर्‍यो भन्दैमा विपक्षले आफ्नो धर्म छाड्यो, संवैधानिक नैतिकता विरुद्ध कार्य गर्‍यो वा संवैधानिक भूमिकाको निर्वाह गरेन भनी अर्थ गरिनु कदापि उचित नहुने भनेको छ।

संविधानले राज्यका अवयवहरूको सम्बन्धमा सहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वयलाई आधारभूत सिद्धान्तको रूपमा स्वीकार गरेको छ। सहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वय संसद् भित्रका शक्तिहरूको बीचमा पनि कुनै न कुनै रूपमा रहनु आवश्यक हुन्छ। संसदमा सत्तापक्ष र विपक्षबीच न्यूनतम रूपमा समन्वय र सहकारिता नहुँदा विधि निर्माणमा प्रतिकुल असर पर्ने र संसदीय प्रक्रिया नै अवरुद्ध भई मुलुकको सुशासन र स्वयं संसद्को प्रभावकारितामा समेत असर पर्ने हुन्छ जसको मार अन्ततः नागरिकलाई पर्न जान्छ।

जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा संसद् र यसका हरेक सदस्यहरूले जनआस्थालाई पुँजीको रूपमा हेर्नुपर्छ। जनआस्था संसद्को संस्थागत व्यवहारमा निर्भर रहन्छ। त्यसैले लोकतन्त्रमा सरकार र विपक्षीले सधैँ मुख फर्काएर हिँड्नुपर्छ भन्ने छैन। यस्तो कुरा संविधानको मर्म र भावना अनुकूल पनि हुँदैन।

सर्वोच्चले पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै भनेको छ,‘सरकारलाई समर्थन गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने कुरालाई अलग अलग रूपमा लिइनुपर्छ, कुनै राजनीतिक दल यदि सरकारमा सहभागी हुन्छ भने उ विपक्षी रहँदैन। तर सरकारलाई विश्वासको मत दिएको वा सरकारका कार्यक्रमलाई समर्थन गरेको भन्नेसम्म आधारमा तत्पश्चात् उ विपक्षी रहेन वा उसले आफ्नो धर्म, भूमिका वा हैसियत गुमायो भनी अर्थ गर्नु हामीले अङ्गीकार गरेको संवैधानिक व्यवस्थाको रोहमा मिल्ने देखिँदैन।’

प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन नगर्ने दलहरू प्रतिपक्षमा रहने र तीमध्ये सबैभन्दा ठुलो दल प्रमुख प्रतिपक्ष रहने व्यवस्था कानुनमा रहेको र संसदीय अभ्यास पनि त्यही रहँदै आएको छ।

गणतन्त्रपछि बनेका कुनै पनि सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलले विश्वासको मत दिएको इतिहास थिएन। गणतन्त्र घोषणापछि ३१ साउन २०६५ मा नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पहिलो प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए।

तेस्रो पटक १० पुस २०७९ मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त प्रचण्डले २६ पुसमा विश्वासको मत लिए। नेकपा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त प्रचण्डलाई नेपाली काँग्रेसका सांसदहरूले विश्वासको मत दिए।

काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्ष हुने संवैधानिक, कानुनी, राजनीतिक र नैतिक अधिकार गुमाइसकेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। रिटमा काँग्रेस संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष दल होइन भन्ने कुरा संसदीय इतिहासबाट पुष्टि भएको दाबी गरेर दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो।

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको पार्टी, नेपाली काँग्रेस वा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका जुनसुकै पार्टीहरू प्रमुख प्रतिपक्ष दल रहने अवस्था कायम भएमा संसदमा सरकार समर्थक सांसदहरूको एकलौटी हुने जिकिर रिट निवेदकको थियो।

संसद्को प्रभावकारिता शून्यमा झर्ने, संविधानले परिकल्पना गरेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थाको मूल मर्ममाथि प्रहार हुने, संवैधानिक परिषद्द्वारा हुने नियुक्ति सिफारिसमा सरकारको एकलौटी निर्णय हुने जिकिर रिट निवेदक विमलप्रसाद पोखरेलले गरेका थिए।

व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ हाबी हुने, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिका निष्प्रभावी हुने, सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरूको प्रतिकुल हुने गरी प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको रूपमा गैरकानुनी सेवासुविधा प्राप्त गरी राज्यको ढुकुटीमा नोक्सान पुग्ने भन्दै सरकारलाई विश्वासको मत दिएका दलहरूलाई प्रमुख विपक्षी दलको हैसियत प्रदान नगर्न रिट निवेदक पोखरेलले माग गरेका थिए।

सर्वोच्चलाई सङ्घीय संसद् सचिवालय तथा प्रतिनिधि सभाले लिखित जवाफ पठाएर प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता तोक्ने संसद्को आन्तरिक एवं विशेष अधिकार भएको बताएको थियो। ‘नेपालको संविधानको धारा १०३ को उपधारा (२) ले सङ्घीय संसद्को प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ,’संसद्को लिखित जवाफमा लेखिएको छ,‘यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता तोक्ने संसद्को आन्तरिक एवं विशेष अधिकार हो।’

सचिवालयले रिट निवेदन खारेज हुनु पर्ने जिकिर गरेको थियो। सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले सरकारलाई विश्वासको मत दिने र मन्त्रीपरिषद्मा सहभागी हुने अलग अलग कुरा भएको उल्लेख गरेका थिए।

अदालतले रिटमा फैसला सुनाउँदै गर्दा नेपाली काँग्रेस सरकारमा सहभागी भएको थियो भने त्यसबखत सरकारमा रहेको नेकपा एमाले हाल प्रमुख विपक्षीको हैसियतमा छ। सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले रिट निवेदकले उठाएको कुराको औचित्य समेत समाप्त भइसकेकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने बताएका थिए।