काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रको पहिलो विधान अधिवेशन सुरु भएको छ। अधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तस्बिर फैलाइएको छ। मार्क्स, लेनिन र माओको तस्बिर खुम्च्याइएको छ।

माओवादीले मार्क्स, लेनिन र माओलाई पथप्रदर्शक मान्दै आएको थियो। तर, पछिल्लो समय माओवादीले प्रचण्डलाई निर्विकल्प अध्यक्षको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ।

विधानको प्रस्तावनामा भने मार्क्स, लेनिन र माओलाई पथप्रदर्शक मानिएको छ। विधानमा पार्टीको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद लेखिएको छ। माओवादी र एकता केन्द्र मसालबीच एकता हुँदा २०६५ पुसमा प्रचण्डपथ स्थगित भए पनि अध्यक्ष प्रचण्ड कै निर्णयमा माओवादी चलिरहेको छ।

विधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत नै स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय कमिटी चयन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विधान मस्यौदा पेस गर्ने क्रममा ब्रिफिङ गर्दै प्रचण्डले प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत नै स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म चयन गर्ने विषय उठ्दै आएकाले यसबारे टुङ्गो लगाउने जिम्मा हललाई नै दिएको बताए।

विधान अधिवेशनमा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले भने छुट्टै पूरक प्रस्ताव पेस गरेका छन्। शर्माको पूरक प्रस्ताव ९ बुँदामा समेटिएको छ। शर्माले पार्टीको नाम फेर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। पार्टीको नाम नेकपा समाजवादी राख्नु पर्ने शर्माले प्रस्ताव गरेका हुन्। उनले सबै तहका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल र उमेर तोक्नु पर्ने पनि प्रस्ताव गरेका छन्।

प्रस्तावित विधान मस्यौदामाथि २० समूह बनाएर छलफल सुरु भएको छ। सहभागीमध्येबाट एक समूहमा ५० देखि ५५ जना छुट्ट्याएर विधान मस्यौदामा छलफल प्रारम्भ गरिएको महासचिव देवप्रसाद गुरुङले जानकारी दिए। समूहबाट प्राप्त सुझावका आधारमा विधानलाई अन्तिम रूप दिइनेछ। सम्मेलनमा एक हजार दुई सयभन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्धलाई अपमानित गर्ने दुस्साहस भइरहेको बताए। जनयुद्ध दिवसको अवसर पारेर सुरु गरिएको पार्टीको विधान सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रचण्डले जनयुद्धको उपलब्धिलाई अपमान गर्ने कसैलाई छुट नरहेको जिकिर गरे।

माओवादीलाई आरोपित गर्ने भाष्य बनाउन खोजिरहेको भन्दै प्रचण्डले त्यसको प्रतिवाद गर्ने बताए। तर त्यसका लागि माओवादी जनयुद्धका सहयोद्धा हाल अलग रहेका नेता कार्यकर्तालाई एक ठाउँमा आउन प्रचण्डले अपिल गरे। उनले आफूले जीवनको उत्तरार्धतिर पनि फेरी देशलाई नयाँ क्रान्तितिर लैजाने सङ्कल्प गरेको भन्दै कोही आए आफू नेतृत्व छोड्न पनि तयार रहेको उल्लेख गरे।

नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत माओवादी पृष्ठभूमिका दलहरूले जनयुद्ध दिवस मनाएका छन्। तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि जनयुद्धको थालनी गरेको दिनको स्मरण गर्दै विभिन्न कार्यक्रम गरी जनयुद्ध दिवस मनाए पनि सरकारले दिएको जनयुद्ध दिवसको बिदा भने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पहिलो वर्षमै खारेज भएको छ।

बिदा काटिएको बारेमा नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अदालतले अहिले जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिनु उपयुक्त नहुने भन्दै त्यसलाई खारेज गर्दा निर्णयलाई पालना गरेर जानु आफ्नो कर्तव्य भएको बताए।

शान्ति प्रक्रियालाई पार गरिसकेपछि सरकारले अर्को निर्णय गरेर जनयुद्ध दिवसलाई सरकारी तर्फबाट नै औपचारिक रूपमा मनाउने स्थिति आउन सक्ने उनको भनाई छ।

तत्कालीन व्यवस्थाको विरोधमा सुरु भएको सशस्त्र युद्धको २९ वर्ष हुँदा तत्कालीन नेकपा माओवादीको कमान्डरको भूमिका निभाएका प्रचण्ड नेतृत्वको एक हिस्सा नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो दलमा खुम्चिए पनि हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। तर आफैले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नपाएर निरीह बन्नु परेको छ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने जनयुद्ध सत्ताका लागि मात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन्। मानव अधिकार रक्षकहरूको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनमा ओलीले अहिलेको व्यवस्थालाई स्विकार्ने भए किन हिंसा गरेको भनेर सोधेका छन्।

संविधानले अहिलेको संविधानको जस्तै अधिकार दिए पनि ०६३ सालमा शान्ति सम्झौता गरेर माओवादी मूलधारको राजनीतिमा आउनुको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको ओलीको जिकिर छ।

तत्कालीन विद्रोही र राज्य पक्षबाट उसै गरी १७ हजार मानिस मारिएको भन्दै ओलीले घाइते, अङ्गभङ्ग भएकाहरूको अवस्था अहिले पनि ज्युँका त्युँ रहेको सुनाए। सोही कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले लोकतन्त्र नेताका लागि मात्र आएको बताए।