काठमाडौं : सुन तस्करी उच्चस्तरीय छानबिन समिति सरकारले गायब पारेको प्रतिवेदन कुरेको कुर्‍यै भएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा गृह मन्त्रालयले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकार आफैँले बनाएको छानबिन समितिलाई अझै दिन सकेको छैन।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भेप र ब्रेक सुमा लुकाएर तस्करी गरिएको सुन बरामद भएपछि छानबिन गर्न गठित आयोग प्रतिवेदनको प्रतीक्षामा छ।

स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा गठित अनुसन्धान टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाटै गायब पारिएको हो।

अनुसन्धान टोलीले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको उपस्थितिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई २०७५ साउन १६ गते बहुचर्चित ३३ किलो सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणको छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

सात सय ५२ पृष्ठको प्रतिवेदन सुन तस्करी र सङ्गठित अपराधका विभिन्न पक्षमाथि आधारित रहेर तयार पारिएको भनिएको थियो। त्यसपछि फाइल कसले कहाँ पुर्‍याएको सूचना पाउन नसकिएको आयोग स्रोतले बताएको छ। तथापि, आयोगले गृह मन्त्रालयसँग प्रतिवेदन खोजिदिन ताकेता गरिरहेको जनाएको छ।

भेप र ब्रेक सुमा लुकाएर सुन तस्करी भएको घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआइबीले उन्मुक्ति दिएका दीपेश पुन सहित थप ७ जनासँग सोधपुछ गरेको छ।

पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका छोरासमेत रहेका दीपेश करिब ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका दाबा छिरिङसँगको सम्बन्ध देखिएपछि अनुसन्धानमा तानिएका हुन्। पुन, ठमेलस्थित क्यासिनो वाल्डोका सञ्चालक फ्लोरेन्ससहित सीआइबीले उन्मुक्ति दिएका २० जनासँग बयान लिएको आयोगले अनुसन्धानको दायरा बढाएको बताएको छ।

ललिता निवासको फैसला बिहीबार

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दर्ता भएको मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा परेको छ। बुधवार फैसला सुनाउने तयारी गरेको विशेष अदालत काठमाडौँले फैसला लेख्दालेख्दै रात परेपछि मुद्दा बिहीबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखेको अदालतका उपरजिस्ट्रार धनबहादुर कार्कीले बताए।

उनका अनुसार बिहीबार फैसला सुनाइने छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न संलग्न रहेको अभियोगमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध २३ माघ २०७६ सालमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

यो प्रकरणमा भ्रष्टाचारमा मुछिनेमा तत्कालीन तीन सचिवसहित विशिष्ट श्रेणीका ६ उच्च पदस्थ पदाधिकारी पनि छन्। न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासमा यो मुद्दा माघ दुई गतेदेखि नियमित सुनुवाइ हुँदै आएको थियो।

मुद्दा दर्ता भएको चार वर्षपछि विशेषले फैसला सुनाउन लागेको हो। आयोगले सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गरेको अभियोगसहित उच्चपदस्थ पदाधिकारीलाई बिगोको अनुपातमा जरिबाना र १० वर्षसम्म जेल सजाय माग गरेको छ।

राष्ट्रसेवकका हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुरूप थप तीन वर्ष जेल सजाय गर्न माग गरिएको छ। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीले दायर गरेको मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा विचाराधीन छ।

यसैबीच बाँकेको शङ्कर माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक मुहम्मद युनुस खाँ भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। विशेष अदालतले खाँलाई बुधवार भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै तीन लाख दुई हजार १९७ रुपैयाँ जरिवाना र ६ महिना कैद सजाय सुनाएको हो।

यस्तै होटेलका फर्जी बिल तयार पारी साढे २ लाख भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा लेखा अधिकृत दोषी ठहर भएका छन्। सुर्खेत पञ्चपुरी नगरपालिकाका लेखा अधिकृत मोहन बहादुरलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै विशेष अदालतले ६ महिना कैद र २ लाख ६२ हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको छ।

पौडेलद्वय १० दिन थुनामा

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ र टेरामक्स घोटाला प्रकरणका आरोपी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल थप १० दिन हिरासतमा रहने भएका छन्।

विदेशको बैङ्कमा रकम राखेको प्रमाण भेटिएपछि पौडेलद्वयलाई गत माघ १० गते अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो। बुधवार विशेष अदालतले चौथो पटक १० दिनको म्याद थप गरेको अदालतका उपरजिस्ट्रार धनबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।

भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भइसकेपछि पनि स्रोत साधन दुरुपयोग गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको र विदेशमा सम्पत्ति लुकाएको तथ्य फेला परेपछि अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको हो।