काठमाडौं : रकम लिएर मुद्दाको फैसला गर्ने दुई न्यायाधीश बर्खास्त भएका छन्। घुस डिल गरेका न्यायाधीशको सरुवा भएको छ।

उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश डा. नवराज थपलिया र का न्यायाधीश डा. नवराज थपलिया र जिल्ला न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलालाई बर्खास्त भएका हुन्।

व्यवसायी इच्छाराज तामाङको मुद्दा मिलाउन घुस डिल गरेका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई सचेत गराइएको छ। उनलाई महोत्तरी सरुवा गरिएको छ। न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले दुई न्यायाधीशलाई बर्खास्त र एक जनालाई सरुवा गरेका हुन्।

बर्खास्तमा परेका न्यायाधीश थपलियामाथि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बिचौलियाको रूपमा काम गरेको आरोप छ भने निरौलामाथि अपहरण, शरीर बन्धक तथा फिरौती लिएको कसुरमा पक्राउ परेका दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई भारतीय नागरिक भन्दै सफाइ दिएको आरोप लागेको छ।

सरकारी जग्गा हडप्ने विरुद्ध मुद्दा

सरकारी जग्गा हडप्ने ३५९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झापाको दमक नगरापालिका १३ र १४ स्थित बालुवाटारको सरकारी जग्गा स्ववासी र हालसाबिक जग्गा दर्ता प्रक्रियाबाट व्यक्तिको नाममा गर्ने विरुद्ध दुई वटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारले स्ववासी जग्गा प्रक्रियाबाट ३ सय ८४ रोपनी ८ आना एक दाम सरकारी जग्गा हडप्ने १८७ जनाविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा पहिलो मुद्दा दर्ता गरेको छ भने हाल साबिक प्रक्रियाबाट जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने १७२ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै दोस्रो मुद्दा दर्ता गरेको छ।

नापी कार्यालय झापाका तत्कालीन नापी अधिकृत रामदेव मण्डल धानुकसहित ९ जना कर्मचारी, स्ववासी जग्गा दर्ता प्रक्रियाबाट सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने दर्तावालाहरू ६५ जना र बिगो असुल गर्न तथा जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनको लागि ११३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको अख्तियारले जनाएको छ।

उनीहरूबाट एक करोडदेखि साढे ४१ करोड रुपैयाँसम्म बिगो माग दाबी लिएको प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए।

यस्तै बालुवाटारकै २९ बिगाहा १७ कट्ठा ४ धुर जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने कर्मचारी, जग्गा दर्तावालासहित १७२ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै अर्को मुद्दा पनि दर्ता गरेको अख्तियारले जनाएको छ।

दोस्रो मुद्दामा अख्तियारले नापी कार्यालय झापा चन्द्रगढीका १० कर्मचारी, दमकका ७ जना, मालपोत कार्यालय झापाका ११ जना कर्मचारी, जग्गा दर्तावाला ३६ जना र बिगो असुल उपर तथा जग्गा जफत प्रयोजनका लागि १०८ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ।

झापाको रतुवा र दिपीनी खोला किनारको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको प्रकरणमा नापी, मालपोतका कर्मचारी, जग्गाधनी र बिचौलियाविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा हालेको छ।

जसमा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश कमिटीका कोषाध्यक्ष गगन भनिने रेवतराज पुरी र उनका परिवारका सदस्यहरूसमेत प्रतिवादी छन्।

गत साता मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा दोषी ठहर भई चार करोड ३ लाख जरिबाना तोकिएका पुरीबाट अख्तियारले दुई वटा फरक मुद्दामा ९ करोड भन्दा बढी बिगो माग दाबी गरेको छ।