काठमाडौं : लघुवित्त पीडितहरूले संसद् भवनमै प्रवेश गरेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। संसद् भवनमा बैठक सञ्चालन भइरहेको बेला लघुवित्त पीडितहरूले परिसरमै पुगेर नाराबाजी गरेका हुन्।

लघुवित्तको ऋण तिर्न नसकेर समस्यामा परेका र पैदल हिँडेर काठमाडौँमा आन्दोलन गर्न आएका ऋणीहरू संसद्को तीन नम्बर गेटबाट भित्र छिरेका हुन्।

सरकारले सङ्घीय संसद् वरपरको क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकेको छ। गोली खानसमेत तयार रहेको भन्दै चिच्याएका उनीहरूले लघुवित्त संस्था खारेज गर भन्दै चर्को नाराबाजी गरे।

सरकारले सिंहदरबार, संसद् भवन, प्रधानमन्त्री निवास, राष्ट्रपति भवन लगायतका महत्त्वपूर्ण क्षेत्र वरपर निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ। निषेधित क्षेत्रभित्र पर्ने सङ्घीय संसद् भवन परिसरमा नाराबाजीसहित लघुवित्त पीडित सहितका व्यक्तिहरू छिरेर प्रदर्शन गरेको घटनाले गम्भीर सुरक्षा लापरबाही देखाएको छ।

संसद् भवनभित्र बाहिरको समूह प्रवेश गरेर प्रदर्शन गर्नुले संसद्को सुरक्षा अवस्था छर्लङ्ग पारेको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले लघुवित्त पीडितहरू प्रवेश गरेको विषयमा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरसँग जानकारी लिएका उनको सचिवालयले जनाएको छ।

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग आकस्मिक छलफल गरेका छन्। मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन लगत्तै सुरक्षामा खटिएका ३२ सुरक्षाकर्मीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले संसद् भवनको सुरक्षामा खटिएका इन्स्पेक्टरसहित ३२ जनालाई जिम्मेवारीबाट हटाएको हो।

उनीहरूको ठाउँमा अर्को टोलीलाई खटाइसकिएको गृह स्रोतले जानकारी दिएको छ। घटनाको छानबिनका लागि प्रहरीले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।

निषेधित क्षेत्र तोडेर ४८ महिला र एक पुरुषसहित ४९ जना लघुवित्त पीडितहरू सङ्घीय संसद् भवन परिसर प्रवेश गरेको घटनामा एसएसपी दिनेश मैनालीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको हो।

एसपी नवराज अधिकारी र डिएसपी दिनेश घिमिरे सहितको छानबिन आयोगले प्रहरीको आँखा छलेर उनीहरू कसरी संसद् भवन परिसरमा छिरे भन्ने विषयमा छानबिन गर्नेछ।

लघुवित्त पीडितको आवरणमा स्वार्थ समूहले खेलेको बताउँदै आएका अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले भने पीडितको माग प्रति सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्। लघुवित्तमा केही बेथिति देखिएको स्वीकार गर्दै उनले बचतकर्तालाई मर्का पार्ने गरी एक थरीले अभियान चलाइरहेको टिप्पणी गरे।

मिटरब्याज पीडितलाई लखेट्ने प्रयास

लामो समय देखि आन्दोलनमा रहेका मिटरब्याज पीडितलाई वार्तामा बोलाएको सरकारले आन्दोलनस्थलबाटै लखेट्ने प्रयास गरेको छ। सरकारले पटक पटक प्रहरी पठाएर आफूहरूलाई आतङ्कित पारेको पीडितहरूले बताए।

धर्ना स्थलबाट हटाउन सोमबार पटक पटक प्रहरी पठाएपछि उनीहरू सरकारसँग दोस्रो दिनको औपचारिक वार्तामा समेत जान सकेनन्।

तर, वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म आफूहरू धर्ना स्थल नछाड्ने मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान–मजदुर सङ्घर्ष समितिको केन्द्रीय सचिवालय सदस्य आदित्य रामले बताए। उनले सोमबार मात्रै आफूहरूलाई उठाउन ६ पटक सम्म प्रहरी पठाएकाले वार्ताका लागि गृह मन्त्रालयमा जान नसकिएको सुनाए।

औपचारिक वार्तामा नआए पनि मिटरब्याज पीडितहरूसँग सम्पर्कमै रहेको गृह मन्त्रालयका उपसचिव एकदेव अधिकारीले बताए। पीडितहरूसँगको सहमतिका आधारमा अर्को वार्ताको समय निर्धारण गरिने उनको भनाइ छ।

सरकारले मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्न व्यवहारिक समस्या आएको बताएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय जानकारी गराउँदै सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गरिने आश्वासन दिइन।