काठमाडौं : सरकारले सिंहदरबार र सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वर अगाडिको फुटपाथमा समेत हिँड्न निषेध गरेको छ।

लघुवित्त पीडितहरू नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन प्रवेश गरेको भोलिपल्ट सरकारले सिंहदरबार र बानेश्वरका फुटपाथमा डोरी टाँगेर निषेधित क्षेत्र लेखिएको तुल टाँगेको छ।

सरकारको कमजोरीले गर्दा पीडित बनेकाहरूले न्याय माग्न सङ्घीय संसद् भवनमा प्रवेश गरेपछि गृह मन्त्रालयले भवनको बाहिरी सुरक्षामा खटिने प्रहरी निरीक्षकसहित ३२ जनाको जिम्मेवारी खोसेको छ। एकातिर सरकार वार्तामा मिटरब्याज पीडितलाई अलमलाइरहेको छ भने अर्कोतिर निषेधको राजनीति गरिरहेको छ।

संसद्का ३२ सुरक्षाकर्मी जिम्मेवारी मुक्त, मिटरब्याज पीडितलाई लखेट्ने प्रयास

मङ्गलवार दिउँसो मात्र करिब अढाई घण्टा सरकारी वार्ता टोली र मिटरब्याज पीडितबीच वार्ता भएको छ। वार्तामा सरकारी टोलीले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बचन दिएको पीडितका संयोजक अवधेश कुशहवाले जानकारी दिए।

६ बुँदे माग पुरा नभएसम्म निरन्तर आन्दोलन गर्ने बताएका मिटरब्याज पीडितहरूले भृकुटीमण्डपबाट खाली खुट्टा पैदल यात्रा गरेका छन्। भद्रकाली– शहीद गेट, सुनधारा हुँदै शान्तिवाटिका पुगेर कोणसभा गरेका पीडितहरूले न्याय नपाएसम्म घर नफर्कने अड्डी कसेका छन्।

तर, सरकारले भने घर फर्कन आग्रह गरिरहेको छ। सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले पीडितहरूको सम्बन्धमा सरकार संवेदनशील रहेको भन्दै घर फर्कन सुझाएकी हुन्।

जनतासँग डराएको सरकारले माइतीघरलगायतका क्षेत्रमा लगाएको निषेधाज्ञा लम्बाउँदै लगेको छ। संसद् र सिंहदरबारबाहिरको फुटपाथमै हिँड्न निषेध गरे पछि सर्वत्र विरोध भएको छ।

अन्यायमा परेका नागरिकको आवाज बन्द गर्ने प्रयासको विरुद्धमा बुधवार माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा लगाइएको निषेधाज्ञा तोड्ने तयारी गरिएको छ। नागरिकको तर्फबाट शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको समान नेपाल संस्थाका प्रवक्ता आरके तामाङले जानकारी दिए।

निषेधाज्ञा तोड्न दिउँसो १ बजे भृकुटीमण्डपमा भेला भएर माइतीघर पुग्ने कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि सुरक्षा व्यवस्थामा कढाई गरिएको छ।

लामो समयदेखि माइतीघर क्षेत्रलगायतमा लागेको निषेधले नागरिक हक हनन भएको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले नवउदोदित अधिनायकवादी सरकारको संज्ञा दिँदै किस्ता किस्ताका कु गरिरहेको टिप्पणी गरेका छन्।