काठमाडौं : निषेधित क्षेत्र तोड्ने प्रयास प्रहरीले विफल बनाएको छ। डिल्लीबजारबाट सुरु भएको निषेधित क्षेत्र तोड्ने आन्दोलन पुतलीसडक, बागबजार, घण्टाघर हुँदै भद्रकाली पुग्दा प्रहरीले रोकेको हो।

आन्दोलनकारीलाई भद्रकालीबाट अगाडि बढ्न नदिए पछि निषेधित क्षेत्र तोड्ने प्रयास असफल भएको प्रदर्शनकारीले बताएका छन्। संसद् भवन र सिंहदरबारको पेटीमा समेत नागरिकलाई हिँड्नै रोक लगाएको विरोधमा नागरिक अभियन्ताहरूले निषेधित क्षेत्र तोड्ने घोषणा गरेका थिए।

प्रहरीले भद्रकालीमै रोके पछि निषेधित क्षेत्र तोड्ने प्रयास असफल भएको हो। बुधवारको प्रदर्शनमा सहभागी भएका दुई जना घाइते भएका छन्।

मङ्गलवार मात्रै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा त्यागेर राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको घोषणा गरेका राजेन्द्र महतोको घुँडामा र अर्का एक जना रमण पाण्डेको जिउमा चोट लागेको समान नेपाल संस्थाका प्रवक्ता आरके तामाङले जानकारी दिए।

फुटपाथमा हिँड्न निषेध

आन्दोलनकारीले केहीबेर भद्रकालीमै बसेर नाराबाजी गरेका थिए। आन्दोलनमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका सुमन सायमी पनि सहभागी भएको थिए। त्यसक्रममा प्रहरीले केही प्रदर्शनकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ।

संसद् भवन परिसर र सिंहदरबार परिसरमा बार लगाएर निषेधित क्षेत्र तोकिएको प्रति एमालेले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। सुरक्षा संयन्त्रलाई बलियो बनाउँदै ती स्थानहरूको तारबार हटाउन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई आग्रह गरिएको एमाले समेतक महेश बर्तौलाले बताए।

संसद् भवनबाट प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका लघुवित्त पीडित विरुद्ध सरकारले मुद्दा चलाउने तयारी गरे पछि एमालेले गृहमन्त्री श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ।

उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, बर्तौला लगायत एमाले संसदीय दलको टोलीले लघुवित्त पीडितहरूलाई बिना सर्त रिहा गर्न माग गरेको छ। बर्तौलाले न्यायको आन्दोलन गरिरहेकाहरू संसद् भवन छिर्नु सुरक्षा संयन्त्रकै कमजोरी भएको बताए।

वार्ता निश्कर्षबिहीन

आन्दोलनरत विभिन्न थरिका पीडितलाई सरकारले भने अलमलाइ राखेको छ। हिँडेरै काठमाडौँसम्म आन्दोलनका लागि आएका मिटरब्याज पीडित, सहकारी पीडित र लघुवित्त पीडितलाई सरकारले वार्ताको नाममा अलमल्याउने प्रयास गरेको पीडितहरूले गुनासो गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै तीनै किसिमका पीडितहरूसँग वार्ता चलिरहेको जानकारी दिए।

संसदीय समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले चाहेर मात्र मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान गर्न नसक्ने भन्दै अदालती प्रक्रियाका कारण समस्या समाधान गर्न नसकिएको जवाफ दिए।

मिटरब्याज पीडितका माग सम्बोधनका लागि सरकारले ऐन र आयोग बनाएर समाधानको प्रयास गरे पनि अदालती प्रक्रियामा पिडक नै हाबी भएका कारण पीडित झनै समस्यामा परेको उनले बताए।

मिटरब्याज आर्थिक मात्र नभएर सांस्कृतिक र सामाजिक समस्याको रूपमा जरा गाडेर बसेको प्रक्रिया रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार र अदालतले फरक ढङ्गले यसको समाधानका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण भट्टराई नेतृत्वमा मिटरब्याज पीडितको वार्ता समितिसँग दिउँसो अढाई घण्टा भएको वार्ता पनि निश्कर्षबिहीन भएको छ। मङ्गलवार पनि करिब तीन घण्टा भएको वार्तामा कुनै सहमति भएको थिएन।

सरकारी टोलीले मङ्गलवार मिटरब्याजसँग सम्बन्धित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बचन दिए पनि हालसम्म सार्वजनिक नगरेको मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समिति नेपालका संयोजक तथा पीडित पक्षका वार्ता टोली संयोजक अवधेश कुशहवाले जानकारी दिए। आफ्ना ६ बुँदे माग सरकारले बुझेको तर समाधान दिन नसकेको उनले बताए।

किसानको भुक्तानी दिन मन्त्रीको आग्रह

सरकारले दूध किसानको भुक्तानी नरोक्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री वेदुराम भुसालले निजी डेरी व्यवसायीहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर किसानको भुक्तानी नरोक्न भनेका हुन्।

किसानले दूध विक्री गरेको ७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। भुक्तानी पाउनु पर्ने माग गर्दै देशभरका दूध किसानले आन्दोलन गरेपछि मन्त्री भुसालले निजी डेरी व्यवसायीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर भुक्तानी गर्न ताकेता गरेका हुन्।

डेरी व्यवसायीहरूले भने दूध विक्री नहुँदा भुक्तानी गर्न नसकिएको जवाफ दिएका छन्। गोदाममा सामान स्टक रहेकाले भुक्तानी गर्न नसकिएको मन्त्रीलाई जानकारी गराएको व्यवसायीको भनाई छ।

मन्त्री भुसालले वार्तामा बोलाएर किसानलाई भुक्तानी दिन आग्रह गरे पनि आफूहरूले अहिले भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको जवाफ दिएको नेपाल डेरी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार खड्काले जानकारी दिए। उनले आफूहरू किसानको पैसा तिर्नका लागि मन्त्रीको आदेश कुरेर नबसेको बताए।