काठमाडौं : राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित २० सांसदको पदावधि आइतबारदेखि सकिदैछ। २०७४ सालमा निर्वाचित भएर ६ वर्ष कार्यकाल बिताएका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, सांसदहरू दीपा गुरुङ, इन्दु कडरिया, दिलकुमारी रावल थापा पार्वती, कुमार दसौंदी, नरपति लुवार, भैरवकुमार श्रेष्ठ र रामचन्द्र राई बिदा हुन लागेका हुन्। उनीहरू सबै एमालेका हुन्।

काँग्रेसका रमेशजंग रायमाझी, अनिता देवकोटा, जितेन्द्रनारायण देव र प्रकाश पन्थ पनि आइतबारबाट बिदा हुँदै छन्। माओवादी केन्द्रका विना पोखरेल, हरिराम चौधरी र महेशकुमार महरा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नन्दा चापाई र सिंगबहादुर विश्वकर्मा, जसपाका प्रमीलाकुमारी, स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटा र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत विमला राई पौड्यालको पदावधि सकिन लागेको हो।

आइतबार नै उनीहरूको बिदाइ गर्ने कार्यक्रम राखिएको सङ्घीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रियसभामा रिक्त सदस्यका लागि माघ ११ मा भएको निर्वाचनबाट १९ सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन्। उनीहरूको शपथ सोमबार हुने सङ्घीय संसद सचिवालयले जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट एक जना सदस्य नियुक्त हुन बाँकी छ। राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने एक सदस्यमा सत्ता गठबन्धनबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलको नाम चर्चामा छ।

आइतबारदेखि पदावधि सकिन लागेका दुई जना वर्तमान सरकारका राज्यमन्त्री समेत छन्। भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री नन्दा चपाई र शिक्षा राज्यमन्त्री प्रमीला कुमारीको पदावधि सकिन लागेको हो।

मन्त्री हुनका लागि सङ्घीय संसद्को सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सांसद पदबाट हटेसँगै दुवै राज्यमन्त्रीको पद पनि रिक्त हुनेछ। प्रधानमन्त्रीले राख्न चाहे राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेमा उनीहरू ६ महिनासम्म राज्यमन्त्री बन्न सक्नेछन्। तर, अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुनै निर्णय गरेका छैनन्।

संविधानको धारा ७८ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै पनि व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ।

त्यसरी नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र सङ्घीय संसद्को सदस्य बन्न नसके स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ। उनीहरूको राज्यमन्त्री पद कायम राख्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुननियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्नेछ।

प्रधानमन्त्रीलाई भ्याईनभ्याई

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने शनिवार मात्रै आधा दर्जन कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलो पटक प्रदेश सभाको अधिवेशनमा सम्बोधन गरेका छन्।

फागुन ६ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम पछि अनुपस्थित प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शनिवार लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठकमा सम्बोधन गरे।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले क्रान्तिकारी नेतृत्वले नै शान्तिको महत्वलाई गहिरो गरी बुझ्ने भएकाले त्यसलाई मनन गर्नुपर्ने बताए। उनले सङ्घीय प्रणालीमा प्रदेश संरचना सङ्घ र स्थानीय तहलाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध सेतु भएको बताए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान निर्माणको आठ वर्ष पूरा हुँदासमेत सङ्घीयता कार्यान्वयनमा रुचि नदेखाउने, वित्तीय र प्रशासनिक अधिकारको हस्तान्तरण गर्न नचाहने प्रवृत्ति अहिले पनि विद्यमान रहेको भन्दै व्यवहारले नै जवाफ दिन अपिल समेत गरे।

यसअघि शनिवार मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बागलुङको पञ्चकोटमा जारी महायज्ञ, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको सिनेट बैठक, नेकपा माओवादी केन्द्रका अगुवा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका थिए।

बागलुङमा अनन्तश्री ब्रह्माण्डीय महायज्ञ २०८० लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संस्कार, संस्कृति र पहिचानसहितको व्यावहारिक सीपमूलक शिक्षा आजको आवश्यकता भएको बताए। बागलुङ लगत्तै लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको १५ औँ सभा बैठकमा पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गौतम बुद्धको आधारभूत शिक्षा प्रवाहका लागि देशव्यापी जागरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए।

उनले विश्वका ५२ करोडभन्दा बढी बौद्धमार्गीहरूको आस्थालाई बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने पनि उल्लेख गरे। दाङको देउखुरीमा आयोजित अगुवा पार्टी कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको वर्तमान सरकार समाजवादको आधार तयार पार्न क्रियाशील रहेको बताए।