काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन बदलेर एक वर्षको अवधिमा १५ औँ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। सत्ता समीकरण बदलिएसँगै बनेको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।

राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा १६ जना मन्त्रीहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ लिए। प्रधानमन्त्रीसहित चार मन्त्रीले शपथ लिइसकेकाले मन्त्रिपरिषद्को सङ्ख्या २० पुगेको छ।

अन्तिम समयमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि सरकारमा सहभागी भएको छ। एकीकृत समाजवादीबाट एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र धनबहादुर बुढा सहरी विकास मन्त्री बनेका छन्।

एमालेबाट रघुवीर महासेठ उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार, पदम गिरी कानुन, हरि उप्रेती रक्षा, भगवती चौधरी महिला बालबालिका, राजेन्द्र राई खानेपानी, दामोदर भण्डारी उद्योग, ज्वालाकुमारी साह कृषि, बलराम अधिकारीले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काँग्रेससँग सहकार्य कायम रहँदा नै मन्त्रिपरिषद्मा फेरबदल गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्ष पुगेकै बेला प्रचण्डले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउने र गृह काँग्रेसलाई दिने प्रस्ताव गरेका थिए।

तर, सभापति शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्का सदस्य फेरबदल गर्न अटेरी गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन तोडेरै माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्।

मन्त्रीहरू बदल्ने सङ्केत : गृहमा काँग्रेस, नारायणकाजीलाई परराष्ट्र!

माओवादीबाट वर्षमान पुन अर्थ, शक्तिबहादुर बस्नेत ऊर्जा, रेखा शर्मा सञ्चार र हितबहादुर तामाङले पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। विवादै विवादमा परेका सुदन किराती नयाँ मन्त्रिपरिषद्बाट आउट भएका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा दोस्रो पटक उपप्रधान तथा गृह लिएर सहभागी भएका छन्। रास्वपाबाटै डीपी अर्याल श्रम, विराजभक्त श्रेष्ठ युवा तथा खेलकुद र सुमना श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।

रविको पद धरापमा पर्ने शङ्का

नागरिकता विवादमा परेपछि गृहमन्त्रीसहित सांसद पद गुमाएका लामिछाने सहकारी ठगीमा मुछिएकै बेला फेरी गृहमन्त्री बनेका छन्। नयाँ सत्ता समीकरणमा सहभागी लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका हुन्।

लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा उजुरी परी अनुसन्धान भइरहेको छ। अनुसन्धानकै क्रममा गृहमन्त्री बनेका लामिछानेको पद फेरी धरापमा पर्ने अड्कलबाजी हुन थालेको छ।

त्यति मात्रै होइन यसअघि नागरिकता विवादमा मुद्दा हालेर लामिछानेको गृहमन्त्री पद खुस्काएका युवराज सफलले फेरी गृहमन्त्री पदबाट हटाएरै छाड्ने चेतावनी दिएका छन्। गृहमन्त्री पद उडाउन पाइने भन्दै उनले पद बहाली गरेकै दिनबाट गृहमन्त्रीको दिन गन्ती सुरु हुने चेतावनी दिएका छन्।

गृहमन्त्रीमा बार्गेनिङको दबाब बढाउन रास्वपाले हिजो नेपाली काँग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीको अफर आएको बताएको थियो। नेपाली काँग्रेसले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेको छ।

गृहमन्त्री लिनका लागि दबाब बढाउन लामिछानेले हल्ला फैलाएको काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले बताए। उनले वर्तमान गठबन्धन जुनसुकै बेला फतक्क झर्ने सुनाए।

सत्ताबाहिर बस्न असुरक्षित महसुस गरिरहेका रास्वपा सभापति लामिछाने अहिले मौकाको उपयोग गर्दै दोस्रो पटक गृहमन्त्री बन्न सफल भएका हुन्। आफै विरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेको तालुकदार मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका लामिछानेमाथिको अनुसन्धान नै प्रभावित हुने शङ्का समेत उब्जिएको छ।

ओलीलाई दोहोरो सफलता

नेकपा एमालेले माधव नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना चकनाचुर पार्न सफल भएको छ। नेपाली काँग्रेससँगको गठबन्धन तोडाउन सफल अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एक वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने नेपालको सपना तत्कालका लागि चकनाचुर पारेका हुन्।

नयाँ गठबन्धनमा पहिलो दुई वर्ष प्रचण्ड र पछिल्लो दुई वर्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको छ। प्रचण्डले दुई वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने, त्यसपछि एक वर्ष नेपाल र अर्को दुई वर्ष काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने एक वर्ष अघिको सहमति भत्काएर ओलीले राजनीतिक छलाङ मारेका छन्।

ओलीले नेपाललाई पार्टी फुटाएर एकीकृत समाजवादी बनाएको झोक समेत फेरेको टिप्पणी भएको छ। तर, नेपाली काँग्रेसले भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नै नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन नयाँ गठबन्धन बनाएको दाबी गरेको छ।

नेकपा एमाले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय बिनै सरकारमा सहभागी भएको छ। माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड सरकारमा एमाले सचिवको नेतृत्वमा सहभागी भएको छ। महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा दाबी नगरेको एमालेले गठबन्धन कुनै पनि बेला टुट्न सक्ने सङ्केत दिएको छ।

काँग्रेस भने प्रचण्डलाई विश्वासको मत पुर्‍याउन नदिने रणनीतिमा लागेको छ। उसले सरकारमा सहभागी नभएका दलहरूसँग तारनतार छलफल गरेको छ।

काँग्रेसले नयाँ गठबन्धन जुनसुकै बेला टुट्न सक्ने समेत बताएको छ। सत्ता स्वार्थका लागि मात्रै बनेको गठबन्धन टुट्ने एमालेकै वेबसाइट हेर्दा प्रस्ट हुने काँग्रेस महामन्त्री थापाले बताए।

जसपा र नागरिक उन्मुक्ति नजाने

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल तत्काल सरकारमा नजाने भएको छ। बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन बैठकमा कुरा नमिलेका कारण सो पार्टी तत्काल सरकारमा नजाने भएको हो। मधेस प्रदेश सरकार समेत सुनिश्चित नभएका कारण तत्काल सरकारमा नजाने जसपाले बताएको छ।

अहिलेको गठबन्धनबाट मधेस प्रदेश सरकार टिक्न सक्ने देखिँदैन। मधेस प्रदेश सरकार हातबाट जाने भएपछि जसपाले तत्कालै सरकारमा जाने निर्णय गर्न नसकेको हो। मधेसको मुख्यमन्त्रीमा जनमत पार्टीको पनि दाबी छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले केन्द्रमा प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष रेसमलाल चौधरीले केन्द्रीय समितिको बैठकले आफूहरू अहिले सरकारमा सहभागी नहुने र प्रतिपक्षीमा रहने निर्णय गरेको जानकारी दिए।

चौधरीले केन्द्रीय समितिको बैठकले नै अहिले सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको बताए। आफूहरू केन्द्रीय सरकारमा अहिले नगए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी रहेको अध्यक्ष चौधरीको भनाई छ। आफ्नो पार्टीले राजनीतिक अवस्थालाई केही समय हेर्ने र त्यसपछि आवश्यक निर्णय गर्ने उनले बताए।

सङ्कटमा प्रदेश सरकार

सङ्घीय सरकारको नयाँ समीकरणले काँग्रेस नेतृत्वको गण्डकी र सुदूरपश्चिम सरकार सङ्कटमा परेको छ। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह नेतृत्वको सरकार ढल्ने भएको छ। माओवादी केन्द्रका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेपछि सुदूरपश्चिममा वर्तमान सरकार ढल्ने देखिएको हो। सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन २७ सांसद आवश्यक पर्छ।

सुदूरपश्चिममा समाजवादीले समर्थन झिक्दा प्रदेशसभा सदस्यको सङ्ख्या २५ मात्रै रहनेछ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि मुख्यमन्त्री दाबी गर्दै समर्थन फिर्ता लिन सक्ने सङ्केत गरेको छ।

गण्डकी प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डे नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा परेको छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेले माओवादीबाट मन्त्री बनेका सुशीला सिम्खडा र रेसम बहादुर जुग्जालीलाई बर्खास्त गरेपछि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। योसँगै मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा परेको हो।

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीलाई ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। काँग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित आठ, राप्रपाका दुई र एकीकृत समाजवादीका एक जना सांसद छन्।

प्रदेशमा सरकारबाट बाहिरिने, समर्थन फिर्ता लिने देखि सरकार ढाल्नेसम्मको गृहकार्य चलिरहेको छ। माओवादी केन्द्र नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकारबाट नेपाली काँग्रेस बाहिरिएको छ।

मुख्यमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेललाई भेटेर काँग्रेसका ६ जना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा बुझाएका छन्। काँग्रेसले मुख्यमन्त्री जमरकट्टेल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ।

सरकार ढाल्ने र जोगाउने पासोमा परेको केन्द्रदेखि प्रदेशको राजनीतिक अवस्थाले कोशी प्रदेशमा भने अन्योल भएको छ। कोशी प्रदेशमा सरकार निर्माणका लागि संविधानमा उल्लेख सबै विकल्प प्रयोग भइसकेका कारण अन्योल रहेको हो।

कोशी प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको प्रत्यक्ष बहुमत छैन। त्यसैले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार चलाइसकेको छ। उपधारा ३ अनुसार नेकपा एमालेका हिकमतकुमार कार्कीले सरकार चलाइसकेका छन्।

हालका मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेको हो। त्यो समय नेकपा एमालेको साथमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई राप्रपा बाहेक नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले विश्वासको मत दिएका थिए।

केन्द्रमा फेरिएको राजनीतिक समीकरण अनुसार कोशीमा फेरबदल हुन सहज नभएको मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले बताएको छ।

राजावादीलाई अवसर

सत्ता समीकरणको फेरबदललाई राजावादी पार्टीले भने अवसरको रूपमा हेरेका छन्। व्यवस्था परिवर्तनलाई मूल मुद्दा बनाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिलेको परिस्थिति आफूहरूको आन्दोलनको लागि थप अनुकूल बन्दै गएको बताएको हो।

पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बुधवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आगामी आन्दोलनका बारेमा प्रशिक्षण दिँदै अहिलेको व्यवस्था नै असफल भइसकेको दाबी गरे।

उनले सत्ता केन्द्रित चलखेलमा राप्रपा सहभागी नहुने समेत सुनाए।