काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिँदै छन्। नयाँ गठबन्धन बनाएर मन्त्रिपरिषद् फेरबदल गरेका प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाको बुधवार बस्ने बैठकमा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेस गर्न लागेका हुन्।

संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वास प्राप्त गर्न प्रचण्डले पेस गर्ने प्रस्ताव छलफल पश्चात् निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ। बिहान ११ बजे बस्ने बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेस गर्नु अघि सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी पत्रको ब्यहोरा पढेर सुनाउनेछन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लागेको यो तेस्रो पटक हो भने गठबन्धन अदलबदल गरेको दोस्रो पटक हो। गत पुस १० गते एमालेसहित दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले राष्ट्रपति चुनावमा काँग्रेससँग सहकार्य गरेका थिए।

पुस २६ गते पहिलो पटक विश्वासको मत लिने प्रचण्डको प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित २७० सांसदमध्ये २६८ जनाले समर्थन गरेका थिए। काँग्रेसले समेत विश्वासको मत दिए पछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काँग्रेसले गठबन्धन फुटाउन ढोक्सा थापेका बताएका थिए।

काँग्रेसले विश्वासको मत दिएर राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रचण्डलाई आफ्नो पक्षमा पारेको थियो। राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहयोग नपाएपछि एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।

चैत ६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा दोस्रो पटक विश्वासको मतका लागि पेस गरेको प्रस्तावको पक्षमा १७२, विपक्षमा ८९ र मत दिन्नमा एक मत खसेको थियो।

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन १३८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। गठबन्धन बदलेसँगै काँग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएकाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।

पाँच बुँदे सहमति

प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने अघिल्लो दिन पाँच राजनीतिक दलले सात बुँदे सहमति गरेका छन्। नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता, समाजवादी पार्टी नेपाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीले सात बुँदे सहमति सार्वजनिक गरेका हुन्।

पाँच राजनीतिक दलले जनचाहनाअनुरूप सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायका आकाङ्क्षा पुरा गर्न, राष्ट्रिय हित र सरोकारलाई प्राथमिकतामा राखेर सन्तुलित र फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास गर्न तथा नेपालको संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै समृद्धिको दिशामा प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढ्न सहमत भएको उल्लेख गरेका छन्।

राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनाअनुसार सरकारको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा मुलुकको सुशासन, विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिका प्रश्नमा समान सोच राख्ने दलहरूका बीचमा सहकार्य आवश्यक रहेको महसुस गरी नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) को सहभागितामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा पुनर्गठित वर्तमान सरकारलाई सुदृढ र सफल पार्ने पहिलो बुँदामा सहमति गरेका छन्।

एकीकृत समाजवादीले लिखित सहमति नजनाएसम्म विश्वासको मत नदिने चेतावनी दिएको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सात बुँदे सहमति सार्वजनिक गरेका हुन्। सहमतिको दोस्रो बुँदा कार्यान्वयन नै भैसकेको छ। राष्ट्रिय सभाको रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डका भाइ नारायणप्रसाद दाहाल निर्वाचित भैसकेका छन्।

सहमतिको तेस्रो बुँदामा नयाँ संयुक्त सरकार गठन प्रक्रियामा सकारात्मक अन्य दलहरूसँग संवाद अघि बढाउने भनिएको छ। यस्तै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, शान्ति प्रक्रिया र देशमा स्थायी शान्ति कायम गर्नका लागि यससँग सम्बन्धित अन्य विषयहरू सहमतिका आधारमा अविलम्ब टुङ्ग्याउने सहमति पाँच दलले गरेका छन्।

सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानुन निर्माण गरी सबै तहका सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने, देशका आर्थिक समस्याहरू सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय हित र लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्ने गरी सरकारमा सहभागी दलहरूका बीचमा साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्ने र पाँच राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ गर्न तथा समाजवाद उन्मुख आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्वको दिशामा अघि बढ्न सहमत भएको उल्लेख गरिएको छ।