काठमाडौं : बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा फिर्ता भए पनि किर्ते मुद्दामा अर्बपति विनोद चौधरीसँग अनुसन्धान जारी रहेको नेपाल प्रहरीले बताएको छ।

हाल नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा अर्बपति चौधरीको बयान लिएकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको छ।

समितिको बैठकमा काँग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बयान गराउँदा संसद्लाई पत्र पठाउने कुरा संविधानको कुन धारामा छ? भनेर सोधे।

जवाफमा आइजिपी कुवरले चौधरीको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा अतिक्रमण हुने ठानेर प्रहरी अतिरिक्त सचेत बन्दै पत्र पठाएको बताए। जग्गा फिर्ता आए पनि चौधरीमाथि किर्ते प्रकरणमा अनुसन्धान जारी रहेको र सो अनुसन्धान एक वर्षसम्म चल्ने आइजिपी कुँवरले बताए।

संसद् नभएका बेला सरकारले संसदीय समितिमा अहिलेका तीन चर्चित प्रकरणबारे भइरहेको छानबिनबारे जानकारी गराएको छ। सहकारी प्रकरण, सुन प्रकरण र बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा सरकारले समितिमा जानकारी गराएको हो।

प्रहरी प्रमुख, महानिरीक्षक कुँवरले सहकारी बचतकर्ताको रकम कुम्ल्याएर मलेसिया पुगेका जीवी राईलाई नेपाल र मलेसिया सरकारका बीचमा सुपुर्दगी सन्धि नभएका कारण पक्राउ गर्न नसकिएको जानकारी गराए।

सुर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा मुछिएका ५ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन् भने राई सहित १५ जना फरार रहेका छन्।

महरा पिएसओ छोडेपछि पक्राउ

सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएर अनुसन्धानकै क्रममा रहेका बेला पूर्वसभामुख एवं सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले गाडी र पिएसओ समेत छाडेर हिँडेपछि पक्राउ गर्नुपरेको प्रहरीले खुलासा गरेको छ।

आइजिपी कुँवरले महराको गतिविधिले अनुसन्धानमा नसघाउने देखेपछि पक्राउ गरिएको बताए। महराको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण रिहाइ गरिएको भन्दै उनले कुनै दबाब र प्रभावमा करुणा देखाएर नछाडिएको दाबी गरे।

सुन तस्करी प्रकरणमै फरार आरोपी जीवन चलाउनेले सीआइबी प्रमुख एआइजी श्याम ज्ञवालीसहित अन्य प्रहरीमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै दिएको अभिव्यक्तिलाई तथ्यको रूपमा लिन नसकिने प्रहरी प्रमुख कुँवरले सुनाए।

चलाउनेले विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूसँग भिडियोमार्फत कुराकानी गर्दै सीआइबी प्रमुख ज्ञवालीले आइजिपी बन्ने प्रतिस्पर्धामा रहँदा दुई करोड रुपैयाँ मागेको दाबी गरेका थिए भने सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा खटिएका एसपी सञ्जयसिंह थापा र डिएसपी दुर्गा दाहालले पनि रकम माग गरेको बताएका थिए।

हतियारको विवरण सङ्कलन

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँका बडीगार्ड आधुनिक हतियारसहित सर्वोच्च अदालत परिसरबाट समातिएपछि गृह मन्त्रालयले अनुमति लिएका हतियारको विवरण सङ्कलन गर्न थालको छ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले अनुमति पत्र लिएर प्रयोगमा रहेका हतियारको विवरण सङ्कलन गरिरहेको जानकारी दिए। उनले कानुनले दिएभन्दा बढी अधिकार प्रदान गरिएकाबारे छानबिन भइरहेको जानकारी गराए।

मेडिकल व्यवसायी प्रसाईँका दुई जना व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड दीपक खड्का र राजकुमार धिमाल चैत ५ मा सर्वोच्च परिसरबाट जर्मन स्पोर्ट गन ‘जिएसजी–५’ सहित पक्राउ परेका थिए। प्रसाईँले लिएको स्वचालित हतियारलाई इजाजत दिन नमिले पनि प्रसाईँले देशभर बोक्न पाउने गरी इजाजत कसरी लिए भन्ने बारे प्रश्न उठेको छ।

यो प्रकरणमा छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिएको छ। व्यक्तिको सुरक्षाको लागि त्यस्ता आधुनिक किसिमका हतियार बोक्न नपाइने समिति बैठकमा गृह सचिव एकनारायण अर्यालले स्पष्ट पारेका छन्।

त्यसअघि एमाले सांसद रघुजी पन्तले प्रसाईँले अत्याधुनिक स्तरको हतियार राख्नु कति उचित? भन्ने प्रश्न गर्दै हतियारका लागि लाइसेन्स दिने नीति नै परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताएका थिए।

हातहतियार खरखजाना ऐन–२०१९ को संशोधित व्यवस्था २०७४ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हतियार राख्ने इजाजत दिन्छन्। हतियारको लाइसेन्स दिनुअघि जिल्ला सुरक्षा समितिबाट ‘सुरक्षा चुनौती’ विश्लेषण गरिन्छ। चुनौती देखिएमा हतियार राख्ने इजाजत दिने कानुनी व्यवस्था छ।

गृह मन्त्रालयका सचिव अर्यालले भिजिट भिसामा महिलाहरूलाई पठाउने गिरोहलाई राजनीतिक संरक्षण रहेको आरोपमा सत्यता रहेको समेत बताएका छन्। समितिको बैठकमा गृह सचिव अर्यालले नेपाली महिलाहरूलाई भिजिट भिसामा श्रमका लागि पठाउने विषय गम्भीर रहेको बताए।

दलाल र बिचौलियालाई राजनीतिक संरक्षण नहुने हो भने यो सहजै अन्त्य हुने उनले दाबी गरे। यसका लागि गृह मन्त्रालयले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग छलफल थालिसकेको सचिव अर्यालले जानकारी दिए।