काठमाडौं : नेपालमा कर छली गरेको अमेरिकी सफ्टवेयर कम्पनी कोटीभिटी प्रालिले अर्को कम्पनी खडा गरेर खारेजीको प्रक्रियामा जान निवेदन दिएको खुलासा भएको छ।

खारेजीमा जाँदै गरेको कोटीभिटीको प्रक्रिया रोक्न सोमबार राजश्व अनुसन्धान विभागले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा जानकारी गराएको छ।

नेपाल इन्फानाइट कम्प्युटर सोलुसन नामक नयाँ कम्पनी खडा गरेर कोटीभिटी खारेजीमा जान लागेको सूचना पाए पछि विभागले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई खारेजी रोक्न भनेको हो।

विभागले कोटीभिटी कम्पनीले आफूमा रहेको निहित सेयर स्वामित्वमा भएको परिवर्तन र सोबाट कम्पनीको नियन्त्रणमा परिवर्तन भएको विषयमा जानकारी नदिई ५ अर्ब १८ करोड २२ लाख ६१ हजार ३ सय २१ रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको भन्दै कानुनअनुसार उक्त रकमको दोब्बर हुने १० अर्ब ३६ करोड सजाय माग दाबी गरी आइतबार उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

कोटीभिटीले खारेजी प्रक्रियामा जान अडिटर र लिक्विडेटर नियुक्ति गरिसकेको पाइएकाले खारेजी रोक्न जानकारी गराएको विभागका अनुसन्धान अधिकृत केदार कोइरालाले जानकारी दिए। ‘कोटीभिटीले खारेजीको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको पाइयो,कर्मचारी पनि नयाँ कम्पनीमा लगिसकेको भन्ने छ,’अनुसन्धान अधिकृत कोइरालाले पहिचानसँग भने,‘चलाखी गरेर खारेजीमा जान लागेको कोटीभिटीको अब खारेजी प्रक्रिया रोकिन्छ।’

नेपालमा कारोबार गरेर कर छली गरेको कोटीभिटी कम्पनी ऐनको दफा १२६ अनुसार खारेजीमा जान लागेको हो। ‘कुनै कारोबार नगरेको भए कम्पनी ऐनको दफा १३६ अनुसार निवेदन दिनुपर्छ,’कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले भन्यो,‘कारोबार गरेको कोटीभिटीले दफा १२६ अनुसार प्रक्रिया सुरु गर्न निवेदन दिएको छ।’

कर छलीमा अनुसन्धान भएको सुईको पाए लगत्तै अर्को कम्पनी खडा गरेको कोटीभिटी अमेरिकी कम्पनी भएकाले उद्योग विभाग र नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट सहमति लिनुपर्छ। कम्पनी घाटामा गएको भन्दै खारेजीमा जाने प्रक्रिया थालेको कोटीभिटीविरुद्ध मङ्गलवार या बुधवार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जानकारी पठाउने विभागले जनाएको छ।

विश्वका विभिन्न देशमा कार्यालय स्थापना गरेर सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको काम गर्दै आएको इन्फानाइट कम्पनीले पनि कोटीभीटीको जस्तै काम गर्छ। कोटीभिटी नेपालमा काम गरिरहेकाहरू इन्फानाइटमा सिफ्ट भएका दाबी समेत गरिएको छ।

विभिन्न आर्थिक वर्षमा शेयर स्वामित्वमा परिवर्तन भएको देखिए पनि कम्पनीको शेयर स्वामित्वमा भएको परिवर्तन अनुसार मध्यम स्तरीय करदाता कार्यालय लगायत विभिन्न निकायमा प्रचलित कर कानुन बमोजिम बुझाउनुपर्ने आयकर ऐन, २०५८ बमोजिमको कर तथा मूल्य अभिवृद्धि ऐन, २०५२ बमोजिमको कर राजस्व समेत दाखिला नगरेको पाइएसँगै विभागले अनुसन्धान सुरु गरेको विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले बताए।

महानिर्देशक ढुङ्गानासँगको कुराकानी सुन्न क्लिक गर्नुहोला