काठमाडौं : गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। राजीनामा दिएसँगै नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गर्न दलहरूलाई एक साताको समय दिइएको छ।

मुख्यमन्त्रीको राजीनामापछि बुधवार दुवै प्रदेशका प्रमुखहरूले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई चैत २७ गतेसम्मको समय दिएका छन्।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आफैँ दोहोरिएर मुख्यमन्त्री बन्ने दाउमा राजीनामा दिएका हुन्। प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले दलहरूलाई दिएको समय २७ गते दिउँसो ३ बजेसम्ममा कुनै पनि दलले बहुमत पुर्‍याएर दाबी गर्न नसके पाण्डे पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन्।

कुनै पनि दलले बहुमत पेस गर्न नसके संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार ठुलो दलको नेताको हैसियतमा पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्नेछन्। पाण्डेले पदबाट राजीनामा दिएपछि उपधारा (२) अनुसार नै बहुमतको सरकार गठनका लागी दलहरूलाई मौका मिलेको छ।

गण्डकीमा निर्णायक मानिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग नगर्ने भएको छ भने सरकारमा पनि नजाने निर्णय गरेको छ। तर, प्रदेशमा काँग्रेसलाई साथ दिन भने राप्रपा उदार देखिएको छ।

लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा पुराना र नयाँ सत्ता गठबन्धनले राप्रपाको साथ खोजिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग नगर्ने निर्णय गरेको राप्रपाले यी दुई प्रदेशमा काँग्रेसलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित प्रदेश कमिटीको समन्वयमा अध्यक्षले निर्णय लिने भनेको छ।

राप्रपाको निर्णयले विश्वासको मत लिने समय सकिनुभन्दा एक दिन अघि बुधवार मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा बुझाएका पाण्डे बहुमतकै आधारमा फेरी मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना जीवितै देखिएको छ।

कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न दलहरूलाई चैत २७ गते बेलुकी ५ बजेर ५० मिनेटसम्मको समय दिएका छन्। बुधवार कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख परियारले नयाँ सरकार बनाउन दलहरूलाई आह्वान गरेका हुन्।

केन्द्रमा बनेको सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार शर्मा कर्णालीको नेतृत्व छाड्न बाध्य भएका हुन्। केन्द्रीय गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वहरूले कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व एमालेलाई छाड्ने सहमति गरेका थिए। सहमतिअनुसार अब नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नेछन्।

सुदूरपश्चिममा लफडा

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले बिहीबार विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहँदा सरकारमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको तर्फबाट पक्ष र विपक्षमा मत दिन दुई छुट्टाछुटै ह्विप जारी गरिएको छ।

पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वास मत नदिन ह्विप जारी गरे लगत्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा नाउपा संसदीय दलको तर्फबाट पक्षमा मतदान दिन अर्को निर्देशन आएको हो।

प्रदेशसभामा नाउपाबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई सामूहिक सम्बोधन गरी अध्यक्ष श्रेष्ठले पठाएको निर्देशनमा पार्टी संसदीय दलको विधान नभएकाले पार्टीको महत्त्वपूर्ण निर्णयमा ह्विप लगाउने अधिकार केन्द्रीय अध्यक्षलाई रहेको दाबी गरिएको छ।

प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक खुसीराम डगौरा थारुले जारी गरेको निर्देशनमा बिहीबार दिउँसो ३ बजेको प्रदेशसभा बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन र मुख्यमन्त्रीले मागेको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न भनिएको छ। तटस्थ नबस्नसमेत उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीसमेत रहेका प्रमुख सचेतक डगौराले निर्देशन दिएका छन्।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भित्रको विवादले मुख्यमन्त्री शाहलाई सरकार जोगाउन सकस परेको छ। सरकार जोगाउन नाउपाबाट पाँच जनालाई मन्त्री बनाएका मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकार ढाल्न नाउपाका केन्द्रीय अध्यक्षले अर्को कदम चालेका छन्।

पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले समानुपातिक सांसद एवं राज्यमन्त्री इन्दिरा गिरीलाई कारबाही गरेकी छन्। पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्य गिरीलाई कारबाही गरिएको पार्टी अध्यक्षद्वारा जारी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

नाउपाको सहयोगविना नयाँ गठबन्धनको पक्षमा बहुमत जुट्दैन। ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसका १८, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सभामुखसहित ११, नेकपा (एमाले)का १०, नागरिक उन्मुक्तिका सात, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का चार, राप्रपाका एक र एक स्वतन्त्र सदस्य छन्। एक पद रिक्त छ।