समलिङ्गी विवाह : धार्मिक नामका ठेकेदारहरूको विष वमन

समलिङ्गी विवाह : धार्मिक नामका ठेकेदारहरूको विष वमन

काठमाडौं : धार्मिक समूहका नाममा मानव अधिकार विरोधी गतिविधि सञ्चालन भएको पाइएको छ। धार्मिक नामका ठेकेदारहरू एउटा समुदायले पाएको अधिकारमाथि धावा बोल्न थालेका छन्।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य भनिएकाहरू समेत सदियौँदेखि अधिकार विहीन यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय विरोधी गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएको छ।

सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश अनुसार पहिलो पटक कानुनी रूपमा दर्ता भएको समलिङ्गी विवाहको विरोधमा धार्मिक समूहसँगै आयोगका पूर्वसदस्य समेत उभिएका हुन्। कोही पनि नागरिकलाई अधिकार विहीन बनाउन नहुने संवैधानिक प्रावधानको उनीहरूले धज्जी उडाएका छन्।

मिडिया एड्भोकेसी फोरम (माफ) नामक संस्थाले विवाद नै नभएको र नेपालको समावेशी चरित्रको विश्वभर प्रशंसा भएको समलिङ्गी विवाहलाई चर्चा र विवादको विषय भन्दै विरोधीहरू झुन्ड तयार गरेर छलफल नै गरेको छ।

कार्यक्रम आयोजना गर्ने माफ नेपालका अध्यक्ष विदुर अधिकारीले समलिङ्गी विवाहलाई विकृति भन्दै विरोधमा रहेको अभिव्यक्ति दिएका छन्। व्यक्तिको निजी चाहना र नयाँ खोजलाई समाजले स्थान दिनुपर्नेमा उनले आफूहरू विकृतिलाई प्रश्रय दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा नरहेको बताए।

सामाजिक, कानुनी र मानव अधिकार सम्बन्धी विषय माफ नेपालको चासोको विषय बन्ने गरेको बताएका उनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकलाई भने अधिकार दिन नहुने अभिव्यक्ति दिएर संस्थाकै उद्देश्य छर्लङ पारेका छन्।

माफ नेपालले गरेको कार्यक्रममा इसाई धर्म गुरु, विश्व हिन्दु महासङ्घ, बौद्ध धर्म गुरु, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्यहरुले समलिङ्गी विवाह मानव सभ्यताको लागि घातक रहेको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए।

इसाई धर्म गुरुले चिनिएका र नामको अगाडि डा. लेखेका सुन्दर थापाले समलिङ्गी विवाह अप्राकृतिक, अनुत्पादक, पापमय, ईश्वरीय दण्डको योग्य र मानव सभ्यताको लागि घातक रहेको बताए।

आफूलाई हिन्दु धर्मको ठेकेदार ठान्ने र धर्मबारे जान्ने सुन्ने पल्टिने विश्व हिन्दु महासङ्घ नेपालका प्रमुख सल्लाहकार स्वामी दामोदर गौतमले समलिङ्गी विवाह पूर्वीय दर्शनको अनुशासनभित्र नपर्ने बताए। विश्व हिन्दु महासङ्घको धर्म, संस्कृतिको अभियानमै शङ्का उत्पन्न हुने गरी उनले समलिङ्गी विवाह दुर्भाग्यपूर्ण हुने बताएर अधिकार पाउँदै गरेका नागरिकमाथि अर्को अन्याय हुने तर्क गरेका छन्।

समलिङ्गी विवाह अप्राकृतिक, अस्वाभाविक र अनुत्पादक रहेको उनको भनाइ अध्ययन नगरी विरोधका नाममा विरोध गर्न मात्रै आएको देखिएको छ। उनले महाभारत, रामायण मात्रै होइन पुरातात्त्विक महत्वका मठ मन्दिरका आकृति समेत अवलोकन नगरेको पाइएको छ।

धर्मका नाममा ठेकेदारी गर्दै आएका अर्का बौद्ध धर्मगुरु भिक्षु एवं आनन्द कुटी विहारका प्रमुख धर्ममूर्ति महास्थवीरले धर्मले समलिङ्गी विवाहलाई कल्पना नगरेको कुतर्क प्रस्तुत गरेका छन्।

संविधानमा कोही पनि नागरिक अधिकारबाट विमुख हुन नहुने व्यवस्था भए पनि त्यही संविधानको व्याख्या गर्दै वकालत गर्ने अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले नेपालमा समलिङ्गी विवाहको कानुनी आधार नरहेको तर्क गरेर जग हँसाएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले १२ असार २०८० मा सरकारका नाममा विवाह दर्ता हुने कानुन बनाउन र कानुन नबनेसम्मका लागि अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दियो। रिट निवेदकमध्येका माया गुरुङ्ग र सुरेन्द्र पाण्डेले १३ मङ्सिरमा लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकामा दक्षिण एसियामै पहिलो पटक कानुनी रूपमा समलिङ्गी विवाह दर्ता भएको प्रमाण पत्र पाए।

समलिङ्गी विवाहलाई छिमेकी मुलुक चीन र भारतले कानुनी वैधता प्रदान गरेको छैन। नेपालको सन्दर्भमा दोर्दी गाउँपालिकासँगै बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाले दक्षिण एसियामै पहिलो लेस्बियन जोडीको विवाह दर्ता गरेको छ।

धर्मका अर्का ठेकेदार इस्लामिक सङ्घ नेपालका केन्द्रीय सदस्य अजिजुल्ला अन्सारीले समलिङ्गी विवाहलाई व्यभिचारको संज्ञा दिए भने समाजशास्त्रको उपमा भिराइएका डा.जोमेश वडले प्राकृतिक विवाहलाई मात्रै सामाजिक विवाहको मान्यता दिन सकिने ठेकेदारी अभिव्यक्ति दिए।

उनले ‘समलिङ्गी विवाहले राष्ट्रलाई बरबाद पार्ने कुतर्क प्रस्तुत गर्दा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य डा. केबी रोकायाले नेपाल संसारभरका समलिङ्गीहरूको गन्तव्य देश बन्नुलाई खतरा हुने बताए। त्यतिमात्रै होइन उनले कानुन नै नभएको अवस्थामा एकल इजलासको आदेशमा समलिङ्गी विवाह दर्ता भइरहेको भन्दै आपत्ति समेत जनाए।

एक अर्का प्रति सदा बैर भाव राख्ने पितृ सत्तात्मक धार्मिक सम्प्रदायका ठेकेदारहरू समलिङ्गी विवाहको विरोध गर्न भने एक ठाउँमा उभिएका छन्। नेपाल धर्म निरपेक्ष देश हो। आ आफ्नो धार्मिक आस्था राख्ने हक सबैलाई छ। तर रूढिवादी पितृसत्तात्मक धार्मिक सोच र आचरण कसै माथि पनि लाद्न पाइँदैन।

नेपालको संविधानले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको उचित पहिचान र हक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। संविधानमा विवाह २ व्यक्ति बीच हुने भनेको छ।

कानुनमा छुटेको हो वैवाहिक समानताको हक। त्यसकारण सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश बमोजिम यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सदस्यहरूले पनि विवाह दर्ता हुन थालेको पहिलो संविधान सभाका सदस्य एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले उल्लेख गरेका छन्।

पन्तले भनेका छन्,‘हराम र पाप मान्ने इब्रहामिक धार्मिक सम्प्रदायको पिछ लग्गु भएर हिन्दु र बौद्ध गुरुहरू पनि दीग भ्रमित भई वैवाहिक समानताको विरोधमा आउनु दिवालिया पन हो।’

उनले पूर्वीय दर्शन अध्ययन गर्न पनि धार्मिक नामका ठेकेदारहरूलाई सुझाव दिएका छन्। ‘पूर्वीय दर्शमा समलिङ्गी तथा तेस्रो लिङ्गीहरूको अस्तित्व मात्र होइन विवाहको समेत धेरै सन्दर्भ उल्लेख छन्,’पन्तले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्,‘संविधान प्रदत्त हक आधिकार पाएका अल्पसङ्ख्यक समुदायको विरोधमा आफ्नो अतिवादी रूढिवादी धार्मिक घृणा राख्ने छुट तपाईँहरूलाई छैन। यस्ता धार्मिक गुरुहरूको यस्तो विष बमनको हामी घोर भर्त्सना गर्छौ।’

उनले बाकी सबै बुझेका र मानव अधिकारको पक्षमा उभिने धर्म गुरुहरू प्रति सम्मान पनि व्यक्त गरेका छन्।

समाचार शेयर गर्नुहोस्

"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
ताजा अपडेट
थप समाचार

Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.