काठमाडौं : सहकारी ठगीको आरोप लागेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सत्ता गठबन्धन जोगाउन लाग्दा प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस पदमुक्त गराउन कम्मर कसेर लागेको छ। लामिछानेलाई काँग्रेसको अवरोधकाबीच नै संसद्को रोष्ट्रममा उभ्याउने तयारी सत्ता गठबन्धन दलले गरेका छन्।

काँग्रेसले भने संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म लामिछानेलाई रोष्ट्रममा उभिन नदिने अडान कायम राखेको छ। सरकार उभ्याइ छाड्ने र काँग्रेस रोष्ट्रममा पुग्ने नदिने तयारीमा लाग्दा मङ्गलवार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा घम्साघम्सी पर्ने सङ्केत देखिएको छ ।

मङ्गलवार बिहान ११ बजे बस्ने बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विधेयक प्रस्तुत गर्ने राखिएपछि सत्ता र प्रतिपक्षीबीच घम्साघम्सी पर्ने देखिएको हो। काँग्रेसको माग बेवास्ता गर्दै लामिछानेलाई विधेयक प्रस्तुत गर्न लगाउने सत्तारुढ दलहरूको तयारी छ।

सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री सहित एमाले र रास्वपाका नेतासहित काँग्रेससँग गरेको छलफल पछि सत्तारुढ दलले सदनको गतिविधि नरोकिने जवाफ दिएको छ भने काँग्रेसले पनि सरकारको प्रस्तुति पछि नै संसदीय गतिविधि रोक्ने नरोक्ने त्यतिवेलै थाहा हुने बताएको छ। माओवादी संसदीय दलका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले सदनका समग्र गतिविधि अगाडि बढ्ने बताए।

सभामुख घिमिरेसँगको छलफलमा सत्ता र प्रतिपक्षी दुवै टसमस नभए पछि मङ्गलवारको संसद् बैठक अनिश्चित देखिएको छ। काँग्रेसले सहकारी ठगीमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछाने माथि संसदीय समिति गठन गरेर छानबिन हुनु पर्ने माग गर्दै आएको छ।

तर, लामिछाने सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले काँग्रेसको माग मानव अधिकार विरोधी भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्नु मानव अधिकार विपरीत रहेको तर्क गरे।

नेकपा एमालेले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि लागेको सहकारी ठगीको आरोप हल्का भएको बताएको छ। एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले यस्ता हल्का विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन नहुने बताए।

गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन समिति गठन गराएर पदमुक्त गराउने काँग्रेसको रणनीति बदलिएको छैन। काँग्रेसले सदनको गतिविधि अगाडि बढाउने या नबढाउने जिम्मा सरकारको हातमा रहेको बताएको छ। काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले छानबिन समिति गठनको मागबाट पछि नहट्ने बताए।

सभामुखसँगको छलफल विनानिष्कर्ष टुङ्गिएपछि काँग्रेसले मङ्गलवार संसद् बैठक बस्नु अघि बिहानै आधा घण्टाको अन्तरमा दुई वटा बैठक बोलाएको छ। काँग्रेसले बिहान साढे ७ बजे संसदीय दल कार्यसमिति र ८ बजे नै संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ।

सत्ता र प्रतिपक्षी आआफ्नै अडानमा रहँदा सङ्घीय संसद् सचिवालयले भने मङ्गलवार बस्ने बैठकको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुहुने कार्यसूची रहेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको स्थापना सम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र गृहमन्त्री लामिछानेले राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची सचिवालयले सार्वजनिक गरेको हो।