काठमाडौं : कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता यमलाल कँडेलले बुधवार सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने भएका छन्। मुख्यमन्त्री कँडेलले दिउँसो ३ बजे पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदा केही मन्त्री नियुक्त गर्ने भएका हुन्।

मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउनेबारे मुख्यमन्त्रीले गठबन्धन दलहरूसँग छलफल गरिरहेका छन्। एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको समर्थन बुझाएका कँडेललाई प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्।

कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री रहेका माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्माले केन्द्रको सहमति अनुसार राजीनामा दिएसँग कँडेल मुख्यमन्त्री बने। कर्णाली प्रदेशमा बढीमा ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्नेछ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी भने कानुनी झमेलामा परेका छन्। सभामुखसहितको हस्ताक्षर बुझाएर मुख्यमन्त्री नियुक्त अधिकारी कानुनी झमेलामा फसेका हुन्।

अधिकारीको मुख्यमन्त्री पद खारेज गर्न माग गर्दै नेपाली काँग्रेसले मङ्गलवार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। काँग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको रिट बुधवारका लागि पेशी तोकिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।

रिटमा अन्तरिम आदेश माग्दै संविधान र कानुनविपरीत भएको सरकार गठनको प्रक्रिया रोक्न माग गरिएको छ। प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश भएमा मुख्यमन्त्री अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी सरकार ढल्नेछ। अन्तरिम आदेश नभएमा भने अन्तिम आदेश नहुँदासम्म अधिकारी नेतृत्वको सरकार कायम रहनेछ।

राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा समाजवादीलाई धोका

राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षका लागि दुई जनाको उम्मेदवारी परेको छ। प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसबाट विष्णुदेवी पुडासैनी र सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा एमालेकी विमला घिमिरेले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्।

सत्ता गठबन्धनमा बनेको सहमति अनुसार माओवादीकी उर्मिला अर्यालले उपाध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएपछि रिक्त पदका लागि बुधवार निर्वाचन हुन लागेको छ। सत्ता गठबन्धनको पनि समर्थन रहने गरी उम्मेदवार दर्ता गरेको दाबी एमालेको छ।

अन्तिमसम्म दाबी गरेको एकीकृत समाजवादी भने जिल्ल परेको छ। समाजवादीले गठबन्धनको एमालेले पेलेर जान खोजेको आरोप पनि लगाएको छ। सहमति इमानदारिता कार्यान्वयन नगरेर गठबन्धनबाट धोका भएको एकीकृत समाजवादीले बताएको छ।

समाजवादीले कुन उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने या तटस्थ बस्नेबारे बुधवार नै निर्णय गर्ने जनाएको छ। यसअघि सत्ता गठबन्धन फेर्ने बेला एमाले, माओवादी, जसपा र रास्वपाबीच राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष एमालेलाई दिने सहमति भएको थियो।

एकीकृत समाजवादीकी सांसद जयन्ती राईले आफ्नो पार्टीले मात्र इमानदारिता कायम गर्नुपर्ने भन्ने नरहेको बताइन। अर्का सांसद घनश्याम रिजालले शीर्ष तहमा छलफल भइरहेकाले संसदीय दलको बैठक बसेर निर्णयमा पुग्ने बताए।