काठमाडौं : भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेताहरू नै एकअर्काको पोल खोलाखोलमा लागेका छन्।

सहकारी ठगीमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने अडानबाट प्रतिपक्षी काँग्रेस टसकोमस नभए पछि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ललिता निवास, वाइडवडी लगायत विगतका भ्रष्टाचारका काण्डमा छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ।

काँग्रेसले रास्वपा भन्दा अघि फर्केर २०४७ साल पछिका भ्रष्टाचारका काण्डको छानबिन गर्न संसद्मा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव नै पेस गरेको छ। सत्तामा हुँदा चुइँक्क नबोल्ने र प्रतिपक्षमा पुग्ने बित्तिकै सुशासनको पक्षमा डङ्का पिट्ने नेताहरू शैली देखेर जनता भने दिक्क बनेका छन्।

भ्रष्टाचारीका फाइल लुकाएर राख्नेहरूलाई खोल्न के ले रोक्यो? जनजनले प्रश्न गरेका छन्। राजतन्त्र फर्काउन सडक आन्दोलन थालेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विभिन्न कालखण्डका भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने रोइलो पुराना र नयाँ दलको स्टन्ट मात्रै भएको बताएको छ। राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले ताला चाबी बोकेर बसेकाहरूलाई तत्काल फाइल खोल्न चेतावनी दिएका छन्।

माओवादीसँगको गठबन्धन भत्किएपछि प्रतिपक्षीमा पुगेको काँग्रेसले २०४७ साल पछिका भ्रष्टाचारका काण्डमा छानबिन गर्ने सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको छ। काँग्रेसले संसदमा दर्ता गरेको उक्त एजेन्डा आफ्नो भएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अपनत्व लिन खोजेको छ।

रास्वपाले आफ्नो पार्टीको दस्ताबेज र पार्टीको निर्णय नै गरे पनि काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले आफूहरूले यो मुद्दा रास्वपा पार्टी खोल्नु अघिदेखि उठाउँदै आएको दाबी गरेका छन्। विभिन्न फाइल खोल्दै बन्द गर्दै आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि काँग्रेस र रास्वपाको प्रस्तावमा हौसिएका छन्।

तर कानुनी जटिलता हटाउन र आयोग गठन गर्ने निर्णायक बिन्दुमा सरकार पुगिसेको छैन। काँग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरे पछि रास्वपाले तयार रहेको जवाफ दिएको छ।

तर, त्यसका लागि ४७ सालपछिका अरू काण्डमा काँग्रेसका नेताहरू पनि मुछिने भन्दै रास्वपाका सांसद हरि ढकालले देश लुट्नेहरूलाई जेल हाल्न संसदमा छलफल चलाउन ढिला गर्न नहुने बताए।

सत्ता साझेदार एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले उम्काउने गरी छानबिन नहोस् भनेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले जारी राखेको संसद् अवरोधमा राप्रपा र लोसपाले पनि साथ दिएको छ। मङ्गलवारको शक्ति प्रदर्शनमा प्रहरीले बल प्रयोग गरेपछि राप्रपाले पनि गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग्न थालेको हो।

बुधवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्को प्रतिपक्षी दल लोसपाका सांसद पनि उभिएर अवरोधमा साथ दिएका हुन्। आकस्मिक समयमा प्रतिपक्षी र सत्तापक्षका सांसदहरूले करिब एक घण्टा सवाल जवाफ गरेका छन्। काँग्रेस सांसदले पुरानै अडान कायम राख्दा सत्तापक्षले ओठे जवाफ फर्काएको छ।

आकस्मिक समयमा दलीय प्रतिनिधिका आधारमा सांसदहरूको बोल्ने क्रम सकिएपछि नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नासाथ प्रतिपक्षका सांसदहरू फेरी उठेर अवरोध गरे।

घेराबन्दीमा रवि : संसदमा होहल्ला, सडकमा प्रदर्शन

सभामुख देवराज घिमिरेले पटक पटक प्रतिपक्षी दललाई सभा चलाउन सहयोग गर्न आग्रह गरे पनि नमानेपछि बैठक वैशाख २ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।

बैठकमा बोल्न नपाएका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदले संसद् भवनबाट बाहिरिने क्रममा पालो पुर्‍याएका छन्। काँग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले गृहमन्त्री लामिछाने अर्को ग्रहबाट आएकोले कानुन नलाग्ने हो र? भनेर सोधेकी छन्।

सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा एमालेले सत्ता गठबन्धन जोगाउन गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउ गर्दै आइरहेको छ। एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारमा हुँदा सहकारी प्रकरणको छानबिन अगाडी नबढाएको काँग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा पुगेपछि आक्रोशित भएको भन्दे काँग्रेसको नियतमाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने भनेका छन्।

सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेको काँग्रेसका भ्रष्टाचारी सांसद टेकबहादुर गुरुङले भने सेवा सुविधाका लागि संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएका छन्।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ६ वर्ष

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ६ वर्षअघि बुझेको ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग–२०७४’को प्रतिवेदन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको छ।

चिकित्सा शिक्षाका विकृति विसङ्गतिको जाँचबुझ गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न सरकारले बनाएको आयोगले २०७४ माघमा बुझाएको प्रतिवेदन गोप्य राखिएको थियो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनेर उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले बुधवार सार्वजनिक गरेको हो। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमितता, सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा, भर्ना, शुल्क र गुणस्तरका क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयले बताएको छ।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन उच्च पदस्थ अधिकारीलगायत मेडिकल शिक्षामा देखिएका विकृति र विसङ्गतिलाई बढवा दिनेलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

तत्कालीन त्रिवि कार्यकारी परिषद्का पदाधिकारीहरू उपकुलपति तीर्थ खनिया, रेक्टर सुधा त्रिपाठी, रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेती तथा सदस्यहरू रामप्रसाद खतिवडा, कानुन संकायका डिन डा. ताराप्रसाद सापकोटा, राजेन्द्र पौडेल र हरि पराजुली लगायतलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।

उनीहरूले मेडिकल सञ्चालनको प्रलोभन र दबाबमा कानुनको दुरुपयोग गरी विश्वविद्यालय र सरकारको बदनाम हुने गरी सम्बन्धन दिन भूमिका खेलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। आयोगले उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी नियुक्ति खानसमेत अयोग्य ठहर्‍याएको छ।

त्रिविका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता नारायणप्रसाद खनालले कानुन विपरीत सम्बन्धन दिलाउन सबै पदाधिकारीलाई गलत राय दिएको देखिन आएको भन्दै आयोगले उनलाई कानुनी सल्लाहकारबाट हटाउन, त्रिवि र सरकारी तथा अर्ध सरकारी निकायमा भविष्यमा कानुनी सल्लाहकार र कुनै पदमा नियुक्त नगर्न सिफारिस गरेको छ।