काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग छलफल गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद् बैठक लगत्तै तीन शीर्ष नेताहरुबीच सिंहदरबारमा छलफल भएको हो।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेले खास एजेन्डा बिना नै भेट भएको प्रतिक्रिया दिए। सुप्रिम सहकारीको २ करोड रुपैयाँ लामिछानेको खातामा जम्मा गरिदिने रोशनी गुरुङ्ग पक्राउ पर्ने तर लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओलीलाई सँगै राखेर लामिछानेसँग छलफल गरेका हुन्।

सहकारीको रकम अपचलन गर्ने लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समितिको रटान लगाइरहेको काँग्रेसको मुख बन्द गर्न संसद्को चालु अधिवेशन नै अन्त्य गराएका प्रचण्डले प्रमुख सत्ता साझेदार एमाले अध्यक्ष ओली र लामिछानेसँग छलफल गरे। लामिछानेले समग्र राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा गर्न तीन जना नेता सँगै बसेर छलफल गरेको बताए।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले सुप्रिम सहकारीबाट आफ्नो खातामा रकम नआएको दाबी गर्दै आएका छन्। प्रहरी र सरकारी वकिलले अदालतमा दर्ता गरेको अभियोग पत्रमा लामिछानेको नाम उल्लेख गरे पनि मुद्दा चलाएको छैन। लामिछानेका बिजनेस पार्टनर जीवी राईसहित १९ जना अझै फरार छन्।

राजीनामा दिन लामिछानेमाथि पार्टीभित्रै दबाब, जीवी पक्राउ गर्न कूटनीतिक नोट

मन्त्रीमा नियुक्ति भए लगत्तै जीवी राई जहाँ भए पनि पक्राउ पर्ने अभिव्यक्ति दिएका लामिछानेले आफ्नो नाम अभियोग पत्रमा परे पछि बोली फेरेका छन्। राई मलेसियामा लुकेर बसेका छन्। सरकारले उनलाई पक्राउ गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत मलेसिया सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका २ जना पोखरा प्रहरीको हिरासतमा छन् भने ७ जनाको रुपन्देही जिल्ला अदालतमा बयान सकिएर थुनछेक बहस सुरु भएको छ। पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका छोरा दीपेशकुमार पुनसहित ओमप्रकाश गुरुङ्ग, रोशनी गुरुङ्ग, निता थापामगर, दुर्गा चापागाईँ पाण्डे, नवीन अछामी र दीपक न्यौपानेको बिहीबार बयान सकिएको हो।

ओमप्रकाशबाहेकका प्रतिवादी अरू सबैको थुनछेक बहस सकिएको रुपन्देही जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार अनन्तराज मरासिनीले जानकारी दिए। जिल्ला न्यायाधीश श्रीप्रकाश उप्रेतीको इजलासमा जारी थुनछेक बहस शुक्रवार सकिने मरासिनीले बताए।

रकम जम्मा गरिदिने पक्राउ पर्ने तर, सत्ता र शक्तिको आडमा लामिछानेले भने उन्मुक्ति पाउने अवस्थालाई लिएर प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष ओलीकै आलोचना भइरहेको छ। लामिछानेले आफू कानुन भन्दा माथि रहेको दम्भ देखाउँदा सहकारी बचतकर्ताहरू आक्रोशित बनेका छन्।

कारबाहीबाट जोगिनकै लागि गृह मन्त्रालय नै रोजेको आरोप खेपेका लामिछानेले सरकार जसको नेतृत्वमा भए पनि त्यसले असर नपर्ने र कानुन अनुसार कारबाही हुने आश्वासन भने दिँदै आएका छन्।

हत्या गरिएका रामहरि श्रेष्ठको परिवारले कालीबहादुर खामलाई उन्मुक्ति नदिन ध्यानाकर्षण गराउँदा गृहमन्त्री लामिछानेले कानुन अनुसार कारबाही हुने आश्वासन दिए।