काठमाडौं : केन्द्रको सत्ता समीकरण बदलिएपछि भूकम्प गएका प्रदेश सरकारहरू पुनर्निर्माण हुन सकस भएको छ। केन्द्रको सिको गरेर प्रदेशमा साना दलले ठुलो भाग पाएका छन्। मुख्यमन्त्री नपाए केन्द्रसम्मको गठबन्धन भत्काउने नेकपा एकीकृत समाजवादीको धम्कीले सुदूरपश्चिममा सार्थकता पाएको छ।

एकीकृत समाजवादीका प्रदेश संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीलाई सत्तारुढ एमालेले नस्विकार्ने बताएपछि अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले केन्द्रमा वैकल्पिक सत्ता गठबन्धनको प्रयास गरेका थिए।

यसअघि नागरिक उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्री दिने निर्णयमा पुगिसकेको एकीकृत समाजवादीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओली अन्तिममा मुख्यमन्त्री दिएर भए पनि गठबन्धन जोगाउने निर्णयमा पुगेका थिए।

तर एमालेले सोडारीलाई नस्विकार्ने बताएपछि अध्यक्ष नेपालले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग बिहीबार बिहान भेटेका थिए। देउवासँगको भेटले झस्किएको एमाले अन्तिममा चिसै पानीले नुहाउन अर्थात् सोडारीलाई नै मुख्यमन्त्री स्वीकार गर्न तयार भएको हो।

यद्यपि बिहीबार सुदूरपश्चिम प्रदेश एमाले संसदीय दलले तत्काल प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेर असन्तुष्टि पोखेको छ। प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले बेलुकी दाबी पेस हुने बित्तिकै सोडारीलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्।

४ सांसद रहेको पार्टीका सोडारीलाई नेकपा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका १०, नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ समूहका २ सांसद र एक स्वतन्त्र सांसद गरी २७ सांसदको समर्थन छ। नागरिक उन्मुक्तिको विवाद कायमै रहँदा संरक्षक रेशम चौधरी पक्षका पाँच सांसदले आफूहरूको समर्थन नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
 
कर्णालीमा भएन मन्त्रिपरिषद् विस्तार

लामो रस्साकस्सीका बीच कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री माओवादीबाट फुत्काउन सफल बनेका यामलाल कँडेल मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न असफल भएका छन्। गत चैत २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त कँडेलले भोलिपल्टै शपथ लिए पनि दश दिनसम्म मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेका छैनन्।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व फेरेको माओवादी केन्द्रसँगै भागबन्डा नमिल्दा कँडेलले नयाँ वर्षको शुभकामना दिनेबाहेक अरू काम गर्न सकेका छैनन्। प्रदेशमा माओवादीलाई मिलाउन काठमाडौँ आएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग आर्सीवाद थापेर सुर्खेत फर्के पनि कँडेलले नतिजा दिन असफल भएका छन्।

बागमती प्रदेशको नेतृत्व सम्हाल्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जमरकट्टेलले भने मुख्यमन्त्री पद जोगाउन झ्याल झ्यालमा मन्त्रालयका बोर्ड झुन्ड्याएका छन्। सभामुखसहितको हस्ताक्षर लिएर गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिएका एमालेका खगराज अधिकारी अदालतको विचाराधीन मुद्दाका कारण तनावमा छन्।

कोसी प्रदेशमा सभामुखको हस्ताक्षर लिएर मुख्यमन्त्री बनेकाको पद सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिए पनि अधिकारीले नजिरको अवज्ञा गरेका हुन्। आफू सत्तामा पुगेपछि अरू दललाई भाग दिएर मनाइहाल्ने कसरतमा भए पनि अदालतले दीर्घकालीन निर्णय नलिनु भन्ने आदेश गरिसकेकाले मुख्यमन्त्री अधिकारी न निल्ने न ओकल्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर अदालतको आदेशअघि विश्वासको मत लिइहाल्ने मनस्थितिमा मुख्यमन्त्री अधिकारी रहे पनि शुक्रवारको गण्डकी प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यसूची राखिएको छैन।

लुम्बिनी र मधेसमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले ७ मन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद्लाई ११ सदस्यीय पुर्‍याएका छन्। यसअघि काँग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी र एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री हुँदा १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् थियो। चैत २३ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त महराले पहिलो पटक एमाले, माओवादी र जसपाबाट एक/एक विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

बिहीबार गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार उनीहरूको मन्त्रालय तोकिएको छ। जसमा एमालेका चेतनारायण आचार्यले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए। प्रदेश सरकारको प्रवक्ता सहित स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मा माओवादीका दीपेन्द्र पुन र कृषि मन्त्रालयको जिम्मा जनता समाजवादीका भण्डारीलाल अहिरले पाएका छन्।

दोस्रो पटक महराले एमालेबाट ४, नागरिक उन्मुक्ति, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र एक सांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। एमालेबाट दिनेश पन्थी, अर्जुनबहादुर केसी, भूमिश्वर ढकाल र रत्नबहादुर खत्री, नागरिक उन्मुक्तिबाट धर्मबहादुर चौधरी, स्वतन्त्र सांसद खड्गबहादुर बस्नेत र एकीकृत समाजवादीकी भगवती अधिकारीलाई विना विभागीय मन्त्री नियुक्त भएका थिए।

नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बिहीबार नै शपथ गराएका छन्। चैत २२ गते सत्ता गठबन्धनका चार दलबीच भएको ७ बुँदे सहमतिमा जनता समाजवादी पार्टीलाई दुई मन्त्रालय दिने सहमति भए पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी थपिएपछि जसपालाई एउटा मात्रै मन्त्रालय दिइएको छ। पूर्वसहमति अनुसार मन्त्रालय नपाए समर्थन फिर्ता लिने जसपाले चेतावनी दिएको छ।

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले ११ औँ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका २, नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक र एमालेका १ राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेका हुन्।

मधेस प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् १५ सदस्यीय बनेको छ। मुख्यमन्त्री यादवको सिफारिसमा नियुक्त भएका उनीहरूले बिहीबार नै प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताका शपथ समेत लिएका छन्।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साह र युवराज भट्टराई तथा एकीकृत समाजवादीकी बेची लुंगेलीले शपथ लिए। उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी युवराज भट्टराईलाई दिइएको छ भने माओवादी नेता साह र एकीकृत समाजवादीकी नेतृ लुंगेलीको मन्त्रालय तोकिएको छैन। नेकपा एमालेकी शारदा थापाले गृह तथा सञ्चार राज्यमन्त्रीको शपथ लिएकी छन्।

कोशीमा लफडा कायम

नेकपा एमालेले अल्पमतमा रहेका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई विश्वासको मत लिन चुनौती दिएको छ।

यसअघि माओवादी एमालेले दर्ता गरेको सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै बिहीबारको कोसी प्रदेशसभाको बैठकमा एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त कार्कीलाई माओवादी र एमालेले दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा विश्वासको मत लिन चुनौती दिएका हुन्। वैशाख २५ गतेभित्रमा विश्वासको मत लिन वा राजीनामा दिन प्रमुख सचेतक भण्डारीले माग गरे।

सङ्कल्प प्रस्तावको समर्थनमा रहेका माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य गणेशप्रसाद उप्रेती र एमालेका प्रदेशसभा सदस्य किशोरचन्द्र दुलालले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विवादमा र प्रतिवादमा उत्रिनुभन्दा मार्ग प्रशस्त गर्न दबाब बढाएका छन्। प्रस्तावमाथिको छलफल शुक्रवार बिहान ११ बजे सुरु हुने बैठकमा हुनेछ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले भने आफू संविधानको अन्तिम विकल्पमार्फत नियुक्त भएको र एक पटक विश्वासको मत पाइसकेकाले दुई वर्षसम्म विश्वासको मत लिनु नपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन्। राजीनामा पनि नदिने अडान उनले कायम राखेका छन्।