काठमाडौं : राष्ट्रपति कार्यालय सरकारले सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको अध्यादेश कुरेर बसेको छ। सरकारले लगानी सहजीकरण गर्न अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय भएको चार दिन बिते पनि सरकार भने जोखना हेरेर बसेको छ।

सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको चार दिनसम्म राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छैन। लगानी सहजीकरणका लागि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश मन्त्रीपरिषद्को सोमबारको बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले सिफारिस नगरे पछि राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ताकेता गरिरहेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले जानकारी दिए। ‘आजसम्म पनि सिफारिस आएको छैन,त्यसमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’कुँवरले भने,‘मैले मुख्यसचिवलाई पनि छिटो पठाइदिन भनेर कुरा गरेको थिए,तर आजको मितिसम्म अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस आएको छैन।’

लगानी सम्मेलन आउन अब तीन दिन मात्रै बाँकी छ। वैशाख १६ र १७ गते तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना हुँदैछ। सरकारले सम्मेलनकै लागि नौ वटा कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउन लागेको हो। तर सम्मेलन सुरु हुने दिन नजिकिँदै जाँदा पनि सरकारले अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पेस गरेको छैन।

सरकार अध्यादेशमा विवादित विषय राखेर राष्ट्रपति कार्यालयलाई हतार हतारमा अध्यादेश जारी गराउने रणनीतिमा लागेको आशङ्का समेत भएको छ। अध्ययन गर्ने समय नै नपुग्ने त होइन भन्नेमा राष्ट्रपति कार्यालयले चासो व्यक्त गरेको छ।

सरकारले सिफारिस गर्ने अध्यादेशमा राष्ट्रपति कार्यालय अध्ययन गर्ने भनेर बिहीबार पनि अबेरसम्म कुरेर बसेको कानुनी सल्लाहकार कुँवरले बताए। सरकारका मुख्यसचिवलाई सम्पर्क गरेर ताकेता गर्दा पनि अध्यादेश नआएको कुँवरले बताए।

अध्यादेशमा भूमि र बन ऐनसँग सम्बन्धित गम्भीर विषय समेटिएको छ। भूमिसँग सम्बन्धित ऐन २०२१ को साबिकको दफा १२ बमोजिम जग्गाको हदबन्दीमा छुट दिएको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी विशेष परिस्थितिमा बेच्न पाउने प्रावधान ल्याउनु राष्ट्रिय हित विपरीत हुने जानकारहरू बताउँछन्।

लगानी सम्मेलनलाई देखाएर गिरीबन्धु टी स्टेको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न पाउने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत ल्याउनु सुन दिएर पित्तल लिएजस्तो हुने टिप्पणी भइरहेको छ। राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार कुँवरले विवादित विषय भए राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश जारी नगर्न पनि सक्ने बताए।

संसद् नचलेको बेला लगानी सम्मेलनलाई देखाएर सत्तारुढ प्रमुख दलका नेताहरूले अध्यादेशमार्फत पार्टीनिकटका केही घरानालाई फाइदा हुने गरी पोस्न लागेको आरोप लागेको छ।

सहकारी प्रकरणमा काँग्रेसको अवरोधले संसद्को नियमित प्रक्रियाबाट कानुन बनाउन सम्भव नभएपछि सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।

अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार हालसम्म अध्यादेश सिफारिस नगरेको सरकार सहकारी सम्बन्धी अर्को अध्यादेश जारी गर्ने तयारीमा छ। सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा सहकारी पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन।

संसद् चालु नरहेको अवस्थामा सामान्य नियमित प्रक्रियाबाट सहकारीका पीडितको समस्याको समाधान नहुनेमा मन्त्रीपरिषद्का सदस्यमा एकमत भएपछि फास्ट ट्र्याकबाट कानुन ल्याइने निर्णय भएको उनले बताइन।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नै सहकारी ठग्ने सञ्चालकको सम्पत्ति जफत गरी बचतकर्तालाई न्याय दिने गरी अध्यादेश ड्राफ्ट गर्ने निर्णय गर्न भनेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लिखित प्रस्ताव राखेका हुन्।

लामिछाने आफै भने सहकारी ठगीमा मुछिएका छन्। बुटवलको सुप्रिम सहकारीको २ करोड बचत अपचलन गरेको प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयको अभियोग पत्रमा लामिछानेको नाम उल्लेख छ। तर, प्रतिवादी भने बनाइएन।

सहकारीका फरार सञ्चालकका सम्पत्ति र तिनले आफन्तका नाममा राखेका सम्पत्तिसमेत खोजेर तत्काल रोक्का गरी लिलाम गर्नुपर्ने लामिछानेले बताउँदै आएका छन्। लामिछानेले आफू विभागीय मन्त्री नभए पनि क्याबिनेट सदस्यका रूपमा प्रस्ताव राखेको उल्लेख गरेका छन्।