काठमाडौँ : बागमती प्रदेश सरकारले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक सम्बन्धी नीति–२०८१ स्वीकृत गरेको छ। बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक सम्बन्धी नीति स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत नीति राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकी रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अधिकृत लक्ष्मण पुडासैनीले जानकारी दिए। ‘मौखिक रूपमा नीति स्वीकृत भएको जानकारी आएको छ’,पुडासैनीले पहिचानसँग भने,’राजपत्रमा प्रकाशित भए पछि सार्वजनिक हुन्छ।’
सर्वोच्च अदालतले ६ पुस २०६४ मा सुनिलबाबु पन्तविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको मुद्दामा दिएको निर्देशनात्मक आदेश पछि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारमा महत्पूर्ण फड्को मारेको नीतिको पृष्ठभूमिमा राखिएको छ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको वर्तमान अवस्थामा तथ्याङ्क, चुनौती र नीति आवश्यक पर्नुको कारण उल्लेख गरिएको स्रोतले बताएको छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले मानवअधिकारको प्रत्याभूति, सम्मान र संरक्षण आफैले अनुभूत गर्न पाउने नीतिमा राखिएको छ।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक भेदभाव मुक्त, संवृद्ध तथा समतामूलक बागमती प्रदेश भन्ने दीर्घकालीन लक्ष्य राखिएको नीति कार्यान्वयन गर्न विभिन्न कार्यनीतिहरू समावेश गरिएको छ।
देशका सात प्रदेश मध्ये यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक सम्बन्धी नीति स्वीकृत गर्ने बागमती प्रदेश पहिलो हो। लुम्बिनी प्रदेशले यसअघि निजामती सेवामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिसकेको छ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
