काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले रिट निवेदन दिए। न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासमा सुनुवाइ भयो।

अदालतको अवहेलना मुद्दामा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ४ बालुवाटारमा कार्यालय रहेको सिधा कुरा डटकम, प्रकाशक युवराज कँडेल, कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुङ्गानालाई विपक्षी बनाएर निवेदन दिएका हुन् उपरजिस्ट्रार घिमिरेले।

चार सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ्ग अपरेसन शीर्षकको समाचार कपोलकल्पित र भ्रामक भएको दाबी निवेदनमा गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा १२८ (४) र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ बमोजिम अदालतको अवहेलना गरेको दाबी सहित घिमिरेले हदैसम्म सजाय गर्न माग गरे।

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५९ (४) बमोजिम प्रस्तुत निवेदनको सुनुवाइ सुवेदी र ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासमा भयो। इजलासले सिधाकुरामा अपलोड भएको श्रव्यदृष्य सामग्रीको श्रवण तथा अवलोकन गर्‍यो।

निवेदकका तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरि शङ्कर निरौला, नरहरि आचार्य र पूर्णमान शाक्य तथा अधिवक्ताहरू मोहना अन्सारी र राम बहादुर राउत तथा सरोकारवाला भनी सामेल हुन निवेदन साथ उपस्थित भएका अधिवक्ताहरू भोजराज रेग्मी र कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले बहस गरे।

नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको छ। धारा १९ ले समाचार माध्यमलाई श्रव्य दृश्य सामग्री प्रकाशन गर्न पाउने सञ्चारको हकको प्रत्याभूति गरेको भएता पनि त्यस्तो हकको उपयोग गर्दा सार्वजनिक शिष्टाचार एवम् नैतिकताको प्रतिकूल नहुने र अदालतको अवहेलना नहुने गरी गर्नुपर्ने सम्बन्धमा संविधानमा नै स्पष्ट सीमा निर्धारण गरेको देखिन्छ इजलासमा बहस भयो।

संविधानको धारा १९ मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रब्यदृष्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्वप्रतिवन्ध लगाइने छैन लेखिएको छ।

तर, नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा सङ्घीय इकाईबिचको सुसम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबिचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछुत एवं लैङ्गिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन, लेखिएको छ।

‘यसबाट व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निरपेक्ष प्रकृतिको देखिँदैन,’सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ,‘अपितु अदालतसँग सम्बन्धित समाचार लेख वा पाठ्य सामग्री प्रकाशित गर्दा अप्रमाणित, असत्य, भ्रामक र तथ्यहीन समाचार प्रकाशन प्रसारण गरी सोबाट अदालतको गरिमामा आँच पुग्न गएमा अदालतको अवहेलना हुने अवस्था देखिन आउँछ।’

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकको प्रयोग गर्दा अदालतको अवहेलना नहुने गरी गर्नुपर्ने पेसागत नैतिकताको न्यूनतम मर्यादाका विषय समेत हुने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट मिति २०७८।१।८ मा फैसला भएको मुद्दाको सन्दर्भलाई लिएर इजलासमा नै नरहेका न्यायाधीश तथा उक्त मुद्दाको बहस पैरवीमा सहभागी समेत नरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् अधिवक्ताको उपस्थितिमा मुद्दालाई प्रभाव पार्ने प्रकृतिको छलफल भएको भनिएको छ।

संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रिट निवेदनमा सरकारी साक्षीको बयान बेहोरा फेर्न लगाउने जस्ता कार्यविधिगत रूपमा असङ्गत तथ्य समावेश भएको देखिएको दाबी गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले प्रथम दृष्टिमा नै उक्त सामग्री अदालत, न्यायिक प्रक्रिया र समग्र न्याय प्रणालीप्रति भ्रम र अनास्था पैदा गरी अदालतको गरीमा र मर्यादामा आँच पुर्‍याउने तथा अदालतको न्याय सम्पादन सम्बन्धी कार्यमा अवरोध गर्ने उद्देश्यले दुराशयपूर्ण र नियोजित तरिकाले उत्पादन तथा प्रसारण गरेको देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

इजलासले उपरजिस्ट्रार घिमिरेको निवेदन अदालतको फौजदारी दायरीमा दर्ता गर्न आदेश दियो। अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही र सजाय गर्नु नपर्ने हो? त्यसरी कारबाही गर्नु नपर्ने आधार र कारण भए आफूसँग भएका सबुद प्रमाण सहित बयानका लागि वैशाख २० गते बिहान १० बजे अदालतमा उपस्थित हुनु म्याद सूचना जारी गरी निजहरू उपस्थित भए बयानको लागि इजलाससमक्ष पेस गर्न भनिएको छ।

प्रत्यर्थीहरूले सम्पादन तथा सञ्चालन गरेको सिधा कुरा नामक च्यानलमा वैशाख १४ मा अपलोड गरी सम्प्रेषण गरिएको चार सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ्ग अपरेसन शीर्षकको सामग्री तथा त्यसपछि शृङ्खलाबद्ध रूपमा प्रसारण गरी अपलोड गरिएका सोही विषयसँग सम्बन्धित पछिल्लो श्रव्य दृश्य सामग्री यो आदेश प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टा भित्र हटाउन र यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारण लगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्न नगराउन इजलासले आदेश दिएको छ।

हटाउन आदेश दिइएको सामग्रीको प्रकृति र संवेदनशीलतालाई हेर्दा त्यस्तो सामग्रीसँग सम्बन्धित समाचारको निरन्तर सम्प्रेषणबाट अदालतप्रतिको आमधारणामा भ्रम उत्पन्न भै न्याय सम्पादनमा निरन्तर अवरोध उत्पन्न हुने स्थिति देखिएकाले प्रत्यर्थीले प्रसारण गरेको सामग्री प्रकाशन प्रसारण नगर्नु नगराउनु भनी आम सञ्चार जगतको ध्यानाकर्षण समेत इजलासले गराएको छ। ‘आदेश कार्यान्वयनका लागि प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई लेखी पठाउनुका साथै यस अदालतका रजिस्ट्रारले समेत सार्वजनिक सूचना जारी गर्नु’ आदेशमा लेखिएको छ।

पेस भएको श्रव्य दृश्यमा उठाइएको विषयवस्तुको सत्य तथ्य तथा प्राविधिक पक्षको समेत विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिँदा सो सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी प्रचलित फौजदारी कानुनको उल्लङ्घन गरेको देखिएमा कानुन बमोजिम कारवाईसमेत अगाडि बढाउनु र सो को प्रतिवेदन सहितको जानकारी १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत अदालतमा पेस गर्नु भनी प्रहरी महानिरीक्षकलाई लेखी पठाउने आदेश इजलासले दिएको छ।

सर्वोच्चको आदेश सञ्चारमाध्यममाथि अङ्कुश लगाउने प्रकृतिको देखिएको टिप्पणी नेपाल पत्रकार महासङ्घले गरेको छ। सर्वोच्चले सामग्री हटाउन र समाचार उत्पादन तथा प्रकाशन नगर्न दिएको आदेशलाई उचित मान्न नसकिने पत्रकार महासङ्घले उल्लेख गरेको छ।

अध्यक्ष विपुल पोखरेलले मिडियामा प्रकाशित सामग्रीमा फौजदारी कानुन आकर्षित गर्ने मनसायबाट आएको आदेशले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सङ्कट निम्त्याउने खतरा रहेको बताए।

उनले मिडियामाथि निरन्तर प्रवेश गर्ने बाटो खुल्ने चिन्ता समेत व्यक्त गरे। ‘नियमन गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल हो, अन्य निकायमा प्रवेश हुनुलाई उचित मान्न सकिन्न,’अध्यक्ष पोखरेलले पहिचानसँग भने,‘अदालतको यो आदेशले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सङ्कट निम्त्याउने खतरा देखिन्छ।’