काठमाडौं : सहकारीको बचत अपचलनमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पद धरापमा परेको छ। संसदीय छानबिन समिति गठनको माग चर्को रूपमा उठ्न थालेपछि लामिछानेको गृहमन्त्री पद धरापमा परेको हो।

लामिछानेकै कारण संसद्को बजेट अधिवेशन समेत अवरुद्ध हुने देखिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्रीसहित दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेका छन्।

सर्वदलीय बैठकमा संसदीय समितिको अडानबाट प्रमुख प्रतिपक्ष काँग्रेस टसकोमस नभएपछि कुनै निष्कर्ष निस्किएन। तर सभामुख घिमिरेले भने सदनको अवरोध हट्ने बताए।

संसद्को हिउँदे अधिवेशन काँग्रेसले अवरोध जारी राखेकै बेला वैशाख २ गते अन्त्य भएको थियो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आउँदो शुक्रवारका लागि संसद्को बजेट अधिवेशन आव्हान गरेका छन्।

तर, संसद्को बजेट अधिवेशनमा पनि काँग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा मुछिएका लामिछानेमाथि छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग उठाउने बताएको छ।

काँग्रेसले लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बन्नै पर्ने अडान कायमै राख्दा संसद्को गतिरोध हटाउन सभामुखलाई हम्मेहम्मे पर्ने देखिएको छ। एउटा ब्यक्तिमात्र नभई देशको उप तथा गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्दा छानबिन हुनै पर्ने काँग्रेसले बताएको छ।

काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संविधानभन्दा माथि रवि लामिछाने हुन नसक्ने भन्दै छानबिन समिति बन्नै पर्ने माग गरे।

चौतर्फी दबाब बढेपछि गृहमन्त्री लामिछानेको मनोबल समेत घटेको देखिएको छ। गृहमन्त्री पद खुस्किने देखिएपछि लामिछानेले एक पटक संसद्मा बोल्न पाउनुपर्ने माग राखेर सभामुखलाई पत्र पठाएका रास्वपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिए।

लामिछानेमाथि छानबिन गर्न समिति बनाउनु पर्ने काँग्रेसको मागमा सत्ता गठबन्धन समेत लचक देखिएको छ। लामिछानेलाई एक पटक संसद्मा बोल्न दिने र काँग्रेसको चित्त नबुझेमा छानबिन समिति बनाउन एमाले सकारात्मक देखिएको छ।

तर लामिछाने भने छानबिन समितिको विपक्षमा उभिएका छन्। छानबिन समिति बनाउनुपर्ने आधार नै नरहेको उनको दाबी छ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीको २ करोड रुपैयाँ लामिछानेको खातामा जम्मा भएको प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा दर्ता गरेको अभियोग पत्रमा प्रस्ट लेखिएको छ।

लामिछानेको खातामा रकम जम्मा गरिदिने रोशनी गुरुङ्ग पक्राउ पर्ने तर, गृहमन्त्री भएकै कारण लामिछानेले उन्मुक्ति पाउने भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ।

तर, लामिछानेकै बोलीमा लोली मिलाउँदै रास्वपा र सत्तारुढ दलका नेताहरू छानबिन समिति गठनमा सर्त तेर्स्याइरहेका छन्। रास्वपाका नेता मनिष झाले छानबिन समिति काँग्रेसको बालहठ मात्रै रहेको बताए।

सहकारीको बचत अपचलनमा मुछिएका लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले गत अधिवेशनमा पनि अवरोध गरेको थियो।