काठमाडौं : नागरिकता किर्तेमा पक्राउ परेका कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया शुक्रवारसम्म हिरासतमा रहने भएका छन्।

मङ्गलवार कार्यकक्षबाटै पक्राउ परेका सिरोहियालाई बुधवारबाट लागु हुने गरी ३ दिन प्रहरी हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न धनुषा जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको अदालतका सूचना अधिकारी डम्बर प्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए।

सिरोहिया पक्राउ परेपछि राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्तादेखि पत्रकारहरूसम्म गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि खनिएका छन्। सहकारी ठगीको समाचारको प्रतिशोध साध्न सिरोहियालाई पक्राउ गरेको आरोप लागेको छ।

सिरोहिया पक्राउविरुद्ध जनकपुरमा नेविसंघले प्रदर्शन गरेको छ भने ३१ सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूले राज्यले सृजना गरेको त्राससँग कुनै सम्झौता नगर्ने चेतावनीसहितको पत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएका छन्।

नेपाल मिडिया सोसाइटीले सिरोहियाको रिहाइ नभएसम्म निरन्तर सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिएको छ। जसपा नेपालले विज्ञप्ति निकालेर सिरोहियालाई तत्काल रिहाइ गर्न माग गर्दै सरकारले पूर्वाग्रह तथा प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले पक्राउ गरेको टिप्पणी गरेको छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पनि सिरोहियामाथि नागरिकता दुरुपयोग सम्बन्धी अभियोगमा न्यायिक निरूपणको विषय बनेको भन्दै नागरिकता प्रकरणमा जुन ढङ्गबाट सिरोहियामाथि छानबिन सुरु भएको छ, त्यसैगरी गृहमन्त्रीमाथि लागेका आरोपमाथि पनि छानबिन गरिनुपर्छ भनेको छ। कानुन सर्वसाधारण र मन्त्रीलाई समान रूपमा लागु हुनुपर्ने राप्रपाको माग छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगदेखि नेपालमा रहेको अमेरिकी दूतावासले समेत प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न स्मरण गराउँदै छानबिनलाई निष्पक्ष बनाउन भनेको छ।

कैलाश सिरोहिया पक्राउ पर्नुको ६ आधार

देशभर सिरोहियाको पक्ष विपक्षमा जनमत बाँडिँदै जाँदा गृहमन्त्री रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले उनको पक्राउमा प्रेस स्वतन्त्रताको हनन नभएको दाबी गरेको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि यसबारे बढी होहल्ला गर्न जरुरी नभएको बताएका छन्। ‘हिमाल, मानिस र जलवायुसम्बन्धी विज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ कार्यक्रमपछि पत्रकारहरूलाई चन्द्रागिरिमा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिरोहियाप्रति सरकारको कुनै रिसइबी नभएको बताए।

मिडिया व्यवसायी किर्ते नागरिकता अनुसन्धानमा तानिँदा प्रेस स्वतन्त्रता हनन भएको र लोकतन्त्र नै खतरामा परेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहँदा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्नुपर्ने ६ वटा आधार र कारण सार्वजनिक गरेको छ।

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको समाचार लेखेकै कारण सिरोहिया पक्राउ परेको भन्दै आलोचना भइरहँदा अनुसन्धान गर्ने निकाय धनुषा प्रहरीका प्रवक्ता डिएसपी रञ्जन अवाले सिरोहियाको अब बयान लिइने बताए।

लामिछानेविरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता डा.दिनमणि पोखरेलविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चले अदालत प्रशासनलाई आदेश दिएको छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणमा कुनै उजुरी नपरेको भन्दै पत्र दिएपछि अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए।

अदालत प्रशासनले रिट दरपिठ गरिदिएपछि भट्टराइले दायर गरेको अर्को रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताविरुद्धको रिट दर्ता गर्न अदालत प्रशासनलाई आदेश दिएको हो।

काँग्रेस सडकमा

नेपाली काँग्रेसले सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनको दबाब दिँदै सडकमा उत्रिने निर्णय गरेको छ। ललितपुर सानेपामा बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले पहिलो चरणमा काठमाडौं केन्द्रित प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकमा आगामी शुक्रवारदेखि सडक आन्दोलनमा जाने प्रस्ताव भए पनि काँग्रेसले आइतबार जेठ १३ देखि उपत्यकामा प्रदर्शन गर्न सबै शक्ति परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। काँग्रेस नेतृ डिला सङ्ग्रौलाले आवश्यकताका आधारमा उपत्यकाबाहिर प्रदर्शन गर्न थप कार्यक्रम लैजाने बताइन।

काँग्रेसले अब गृहमन्त्रीको राजीनामालाई बटम लाइन बनाउने बताएको छ। गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै काँग्रेसले सडक र सदन तताउने बताएको हो।

सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासङ्घले पनि आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। बुधवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासङ्घले सरकारले कुनै पनि सम्झौता कार्यान्वयन नगरेका कारण तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरिएको बताएको छ।

जेठ ११ गते ११ बजे माइतीघर मण्डलाबाट तेस्रो चरणको आन्दोलन सुरु हुने महासङ्घले जनाएको छ। सहकारी पीडितहरूको माग पूरा नभएसम्म अब आन्दोलन देशैभर सशक्त रूपमा अगाडि बढ्ने चेतावनी महासङ्घले दिएको छ।