काठमाडौं : देश कचिङ्गलको भुमरीमा परेको छ। संसद्देखि सडक विरोधै विरोधले भरिएको छ। गौतमबुद्धको जन्मस्थल नेपालमा अशान्तिले जरा गाडेर बसेको छ। एकले अर्कोलाई अशान्ति मच्चाएको आरोप लगाइरहेका छन्। आफू पानीमाथिको ओभानो देखाउने प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्।

काँग्रेससँगको गठबन्धन भत्काएर सत्तारुढ बनेको एमाले प्रतिपक्षी काँग्रेससँग घम्साघम्सी नै गरिरहेको छ। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संसद्मा काँग्रेसले लामो समय देखि अशान्ति मच्चाइरहेको आरोप लगाएका छन्।

सुशासनको नारा घन्काउनेहरूबाटै कुशासनको भरणपोषण भइरहेको छ। सानालाई ऐन ठुलालाई चैनको स्थिति छ। न्याय हराएको अवस्था छ। स्वार्थ केन्द्रित गतिविधिले जनता रोइरहेका छन्।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले भ्रष्टाचार, जालसाजी, सार्वजनिक सम्पत्ति र रकमको अपचलन लगायत गम्भीर आपराधिक मामिलाहरू राजनीतिक स्वार्थ र लेनदेनका आधारमा दबाउने गरिएको उल्लेख गरेको छ।

कारबाही नै प्रारम्भ नगर्ने, छानबिन नै हुन नदिने, मुद्दा नै नचलाउने, शक्तिको केन्द्रमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई छानबिनको घेराबाटै बाहिर राख्ने, चलिरहेको छानबिन नै रोक्ने काम भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

अदालतले दोषी ठहर गरेकाहरूलाई समेत सजायबाट उन्मुक्ति दिने जस्ता घटना र प्रवृत्ति निरन्तर बढ्दै गएको देखिएकोमा ट्रान्सपरेन्सीले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। ‘सत्ता र शक्तिमा पहुँचका आधारमा कसैलाई अपराधबाट उन्मुक्ति दिने तानाबाना बुन्नु जति अनुचित हो, स्वार्थको द्वन्द्व, रिसइबी वा बदलाको भावनाले कुनै पनि नागरिक विरुद्ध राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्नु पनि उत्तिकै अनुचित हो’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

देशमा कसैले कुनै पनि बहानामा कानुनी प्रक्रियाबाट उन्मुक्ति पाउन नहुने र सबै नागरिकले संविधान तथा कानुनले प्रत्याभूत गरेको संरक्षण पनि पाउनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अन्यथा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनुका साथै कानुनी राजको उपहास हुने र सुशासन जरैदेखि कमजोर भएर मुलुक गम्भीर असहजतातर्फ उन्मुख हुने कटुसत्यतर्फ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले जिम्मेदार पक्षको ध्यान आकर्षित गराएको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी, ललिता निवास, बाँसबारी छालाजुत्ता, सहकारी ठगीमा मुछिएका शक्तिशालीहरू जोगिने उपाय अपनाइरहेका छन्। सार्वभौम संसद्मा विदेशीलाई सूचना बेच्ने एजेन्टहरूको प्रतिनिधित्व भएको गम्भीर आरोप सरकारका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले लगाएका छन्।

भुटानको संसद्मा भारतीय प्रतिनिधिको अनिवार्य उपस्थिति हुने गरे पनि नेपालको संसद्मा बहालवाला सांसद नै विदेशीलाई सूचना बेच्ने एजेन्टका रूपमा रहेको गम्भीर आरोप लागेको छ।

सहकारीको रकम अपचलनमा संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने काँग्रेसको मागमा जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लामिछानेले काँग्रेस सांसदहरूप्रति लक्षित गरेर यो आरोप लगाए पछि रेकर्डबाट हटाउने माग भएको छ।

सूचना बेच्ने एजेन्ट पत्ता लगाएर गलहत्त्याउन चुनौती दिए पनि गृहमन्त्री लामिछानेले आफूमाथिको आरोपबाट उम्कन आरोपकै सहारा लिएको देखिएको छ। लामिछानेले सूचना बेच्ने एजेन्टको नाम भने सार्वजनिक गरेका छैनन्।

काँग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने अघिल्लो दिन लामिछानेको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दै सभामुखलाई प्रश्न सोध्ने बताएका छन्।

सहकारीको रकम हिनामिना सम्बन्धमा गठन गर्ने भनिएको संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश टुङ्गो लगाउन बसेको कार्यदलको बैठक भने निष्कर्षबिहीन भएको छ। सत्तापक्षले सङ्कटग्रस्त सहकारीमा छानबिन गर्ने गरी कार्यादेश बनाउन सकिने तर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम किटेर जान नसकिने अडान कायम राखेको छ।

काँग्रेसले लामिछाने सहकारीको रकम हिनामिनामा जोडिएकाले उनीमाथि छानबिन हुनुपर्ने कुरा दोहोर्‍याएपछि सहमति हुन नसकेको हो।

सिंहदरबारस्थित कानुन मन्त्रालयमा बिहीबार बसेको बैठकपछि कार्यदल सदस्य एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले गृहमन्त्री लामिछानेलाई दोषी करार गरेर समिति गठन गर्न नसकिने सत्तापक्षको अडानमा काँग्रेस लचक भएको बताए।

बरु गृहमन्त्रीको नाम जोडिएका सुर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी र सानो पाइलालगायतका सहकारीको नाम राखेर संसदीय समिति गठन गर्न सकिने सत्तापक्षको मध्यमार्गी प्रस्ताव काँग्रेसका कार्यदल सदस्यले शीर्ष नेतासँग छलफल गरेपछि शुक्रवार बिहानको बैठकबाट टिओआरलाई अन्तिम रूप दिने बर्तौलाले बताए।

समस्याग्रस्त सहकारीको बचतकर्ताको रकम धितो कब्जा गरेर फिर्ता गर्नुपर्ने गृहमन्त्री लामिछानेले मन्त्रिपरिषद्मै लिखित प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसैको सेरोफेरोमा सकारात्मक वातावरण बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदसमेत रहेका कार्यदल सदस्य शिशिर खनालले बताए।

आफूहरूले राखेको प्रस्तावमा काँग्रेस सकारात्मक भएको उनले बताए। व्यक्ति केन्द्रित नभएर विषय केन्द्रित समिति बनाउनुपर्नेमा काँग्रेस झुकेको उनको बुझाइ छ।

काँग्रेसबाट कार्यदलमा रहेका सहमहामन्त्री जीवन परियारले गृहमन्त्री लामिछानेको नाम नराखी समिति बनाउन तयार नरहेको बताए।

आफ्नो नाम जोडिएका सहकारीको अपचलनबारे राज्यका संयन्त्रहरूले अनुसन्धान गरिरहेकोले रवि नै गृहमन्त्रीको कुर्सीमा हुँदा प्रभावित हुने हुनाले काँग्रेस पछि नहट्ने उनले जिकिर गरे। उनले उल्टै सत्तापक्षका कार्यदलका सदस्यले शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर लामिछानेको नाम राख्न तयार हुने बताए।

शुक्रवार बिहानको कार्यदलको बैठकले समिति गठनको टुङ्गो लगाएर संसद् बैठक सञ्चालन गर्ने मनस्थितिमा सरकार देखिएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गरेर शुक्रवार नै पारित गर्ने तयारी छ। १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले सरकार दबाबमा छ ।