काठमाडौं : सत्तारुढ नेकपा एमालेले बजेटमा जनयुद्ध शब्द राखिएकोमा आपत्ति जनाएको छ। प्रतिनिधिसभामा आइतबारदेखि सुरु भएको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले संविधानमा नभएको र सर्वोच्च अदालतले पनि मान्यता नदिएको जनयुद्ध शब्द राखिएको भन्दै असहमति जनाए।

प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस भने बजेटमा राखिएको जनयुद्ध शब्दबारे चुइँक्क बोलेन। जनयुद्ध शब्दमा यसअघि माथापच्छी गर्दै आएको काँग्रेस बजेटमा राखिएको शब्दबारे मौन बसेको छ। सरकारले जेठ १५ मा प्रस्तुत गरेको बजेटको बुँदा नं २ मा २०५२ सालको जनयुद्ध शब्द लेखिएको छ।

‘नेपालका प्रथम सहिद लखन थापा, २००७ सालको परिवर्तन, २०४६ सालको आन्दोलन, २०५२ सालको जनयुद्ध, २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन लगायतका सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनका महान् सहिदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु,’बजेटको बुँदा नं २ मा लेखिएको छ,‘बेपत्ता परिवार, घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत सबै जनसमुदायप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु।’

बजेटमाथिको छलफल सुरु गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समग्रमा बजेट सन्तुलित रहेको दाबी गरे। निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबल उकास्न, देशभित्रै युवालाई भविष्य खोज्न र अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने गरी बजेट ल्याएको उनले बताए। उनले अर्थतन्त्र लयमा फर्कन थालेको अवस्थामा रहेकाले करका दरहरू सचेत भएर सामान्य हेरफेर मात्र गरेको बताए।

राप्रपाका सांसद धवलसम्शेर राणाले अस्थिर सरकारका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न नसकेको भन्दै लगानी सम्मेलनको परिणाम खोजे।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले बजेट सरकारमै सहभागी दल र मन्त्रालयसँग समेत समन्वय नभएको उल्लेख गरे।

संसद् भवनबाट बाहिरिने क्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अहिलेको बजेट समाजवादउन्मुख नभई विदेशीको इशारामा आएको टिप्पणी गरे।

प्रतिनिधि सभा बैठकमा करिब चार घण्टा र राष्ट्रियसभामा २ घण्टा चलेको बजेटमाथिको छलफल मङ्गलवारसम्म जारी रहनेछ। सांसदहरूले धारणा राख्ने क्रम सकिएपछि राष्ट्रिय सभामा मङ्गलवार २२ गते र प्रतिनिधिसभामा बुधवार २३ गते अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ।

बजेटमा जनप्रतिनिधिकै विरोध

सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सच्याउन माग गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अर्थ मन्त्रालय घेराउ गरेका छन्। सुनचाँदी व्यवसायीले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले अनुदान कटौती सच्याउन ७ दिनको अल्टिमेटम नै दिएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयले भने राजस्व कम उठेको र स्रोतको दबाबका कारण वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको बताएको छ। तोकिएको अनुदान पाउनुपर्ने माग ७ दिनभित्र सम्बोधन नभए ७५३ स्थानीय तह बन्द गरेर सिंहदरबार आउने चेतावनी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घले दिएको छ।

आइतबार यी दुवै संस्थाका प्रतिनिधिले अर्थ मन्त्रालयबाहिर धर्ना दिँदै प्रदर्शन गरेका छन्। सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष एवं धादिङ नीलकण्ठ नगरप्रमुख भीम ढुङ्गानाले वित्तीय समानीकरणको बजेट काट्नु स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउनु भएको बताए।

अध्यक्ष ढुङ्गानाले भुक्तानी दिने बेला बजेट काटिँदा कुनै पनि जनप्रतिनिधि गएर आफ्नो पालिकामा बस्न सक्ने अवस्था नरहेको सुनाए।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आफूहरूलाई बजेट भुक्तानीको दबाब पर्ने भन्दै बजेट अभावमा निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको समेत भुक्तानी दिन नसकेको बताइन।

यो प्रश्न सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग पनि जोडिएको भन्दै उनले सिंहदरबारले स्थानीय तहलाई अप्ठ्यारो पार्नु नहुने बताइन।

सुनचाँदी व्यवसायीले बजेटमार्फत सुनमा गरिएको भन्सार वृद्धिको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्। सरकारले बजेटमार्फत सुन आयातमा लगाएको भन्सार दर १५ बाट २० प्रतिशत पुर्‍याएपछि अवैध कारोबार फस्टाउने र व्यवसायी पलायन हुने स्थिति आउने उनीहरूको दाबी छ।

चुरे दोहन रोक्न र मधेसमा पानीको समस्या समाधान गर्न माग गर्दै काठमाडौँमा अर्को प्रदर्शन भएको छ। प्रदर्शकारीहरुले प्रधानमन्त्री र विभिन्न दलका शीर्ष नेताको तस्बिर रहेको प्लेकार्ड बोकेर ‘हामी यहाँ तपाई कहाँ’ भन्ने प्रश्न सोधेका छन्।

चुरे तथा वनजङ्गल संरक्षण अभियान नेपालको अगुवाइमा वैशाख १६ देखि सुरु भएको आन्दोलन अन्तर्गत आज बानेश्वरको सडकमा प्रदर्शन गरिएको हो।