काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणबाट फर्के लगत्तै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेका छन्। नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता चौधरीलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने बचन दिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिके राउतको जनमत पार्टीबाट पनि एक जना मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन्।

अध्यक्ष चौधरीले अब एक हप्ता भित्र आफू मन्त्रीमा नियुक्त हुने बताइन। जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउत अहिले अमेरिका रहेका र प्रचण्ड आइतबार भारत जान लागेकाले फर्केपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने अध्यक्ष चौधरीले बताइन।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई विश्वासको मत दिएका सिके राउत नेतृत्वको जनमत र रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्तिलाई सरकारमा भित्र्याउन चाहेका छन्। तर यसमा सत्ता साझेदार एमाले सहमत नभएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा परेका छन्।

एमालेले कम्तीमा एक मन्त्रालय खाली गरे आफ्नै पार्टीका एक मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर जनमत र नागरिक उन्मुक्तिलाई सरकारमा भित्र्याउने प्रधानमन्त्रीको योजना छ। एमाले अहिले भएका आफ्ना कुनै मन्त्री फिर्ता बोलाउन तयार नभए पछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तीन महिना अघिको जस्तै अप्ठ्यारोमा परेका हुन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन महिना अघि गत २१ फागुनमा काँग्रेसले परिणाम देखाउने गरी मन्त्रिमण्डल फेर्न नदिएको, जनयुद्धको अपमान गरेको र संविधान विपरीत हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा उठाएको लगायतका तर्क गरेर एमालेसँग सत्ता समीकरण गरेका थिए।

एमालेको विमतिपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आफ्नै दलका दुई मन्त्री फिर्ता बोलाउने विकल्प खुला छ। यसबारे माओवादीमा छलफलसमेत भइरहेको माओवादीका एक नेताले बताए। माओवादीबाट प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री सहित अहिले ६ मन्त्री छन्। उनीहरूमध्ये दुई मन्त्री फिर्ता बोलाए माओवादी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हैसियतमा सीमित हुनेछ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा भाँजो हालेर एमालेले भित्री रूपमा निहुँ खोजिरहेको माओवादीको बुझाई छ। माधव नेपालको कुरालाई लिएर एमाले र एमालेको कुरालाई लिएर माधव नेपाल कड्किँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चेपुवामा परेको माओवादीका ती नेताले बताए।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले विपक्षी गठबन्धनबाट मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अफर नै आएको बताएका छन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा कोशी कमिटीद्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले मुख्यमन्त्रीको अफर आए पनि केन्द्र र प्रदेशको गठबन्धन फरक फरक हुन नहुने भन्दै अस्वीकार गरेको दाबी गरे।

सत्ता समीकरणमै रहे पनि बेलाबेला प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेससँग नजिकिने गरेका नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसँग प्रधानमन्त्री विश्वस्त छैनन्। अशोककुमार राईको नेतृत्वमा जसपा नेपालबाट विभाजित भई बनेको जसपाको वैधानिकताविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ।

यस्तोमा नेकपा एकीकृत समाजवादी बाहिरिए वा जसपाले कानुनी मान्यता नपाए पनि बहुमत कायम राख्न प्रधानमन्त्रीले जनमत र नागरिक उन्मुक्तिलाई ल्याउन चाहेको देखिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्ता सुम्पन तयार छैनन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले सरकार ढाल्न लागेको सत्तारुढ दलका नेताहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्। तर, काँग्रेसले भने सत्ता समीकरण बदल्ने खेलमा नलाग्ने बताएको छ। काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले २०८४ सम्म नै काँग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने बताए।