काठमाडौं : सत्ता गठबन्धनमा असन्तुष्टि चुलिएको छ। प्रमुख सत्तारुढ नेकपा एमालेले बजेट संशोधन गर्न र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरी प्रमुख फेर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएका छन्।

गृहमन्त्री लामिछानेले सुरक्षा निकायका प्रमुख फेरबदल गर्ने प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असहमति जनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको असहमतिसँगै लामिछानेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ।

प्रमुख सत्तारुढ एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारमा पार्टीका मन्त्री छन् भनेर मात्रै नहुने बताएका छन्। एमालेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत बजेट संशोधन हुनु पर्ने भनेको छ।

सत्ता घटक दलका नेताहरूको अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कुर्सी हल्लिएको टिप्पणी भएको छ। तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने सत्ता समीकरण लामै समय जाने बताएका छन्।

एमाले र रास्वपाले सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो। प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले सत्ता गठबन्धनमा खटपट आएको देखिएको छ। लामिछानेको दल रास्वपाले भित्री कुरा आइजिपी फेर्ने लुकाएर जुनसुकै वेला सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ।

यसलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामिछानेको ‘पहिचान हो’ भनेका छन्। सरकार छोड्ने चेतावनी आए पछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुरक्षा प्रमुखहरूसँग छलफल गरेका छन्।

सत्ता गठबन्धनमा असन्तुष्टि, विकल्प खोज्ने एमाले र रास्वपाको सङ्केत

सरकार तत्काल तलमाथि हुने सम्भावना नरहेको भन्दै प्रचण्डले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई आश्वस्त पारेका छन्। गृहमन्त्रीको घुर्की मात्रै भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ढुक्कसँग काम गर्न सुरक्षा प्रमुखहरूलाई निर्देशन नै दिएको बताए।

रवि रुनुपर्ने अवस्थामा पुगे : विप्लव

सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको पछिल्ला अभिव्यक्तिले सरकार भताभुङ्ग हुने अनुमान सुनाएका नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले गृहमन्त्री रवि लामिछाने रुनु परेको टिप्पणी गरेका छन्। मुलुकको व्यवस्था ठिक भए पनि अवस्था फेर्नु पर्ने भन्दै कुर्लिएका लामिछानेलाई सत्ताले सिद्ध्याएको विप्लवले बताए।

दलालहरूले सत्ता हत्याएको देशमा निष्पक्ष न्यायको कामना गर्नु भनेको आफैँलाई धोका दिनु रहेको टिप्पणी उनले गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैँले एकताका लागि बल गरे पनि अहिले राज्यसत्ताले कम्युनिष्टहरुलाई एक हुन नदिएको विप्लवको आरोप छ।

बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफल सकिँदै

प्रतिनिधि सभामा मङ्गलवार विनियोजन विधेयक २०८१ को मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफल सक्ने कार्यसूची छ। गृह, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको कार्यालयको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल हुने सम्भावित कार्यसूची संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छ।

बुधवार असार ५ गते बस्ने संसद् बैठकमा स्वास्थ्य, वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, श्रम, सहरी विकास, रक्षा, खानेपानी र महिला मन्त्रीले विनियोजन विधेयक अन्तर्गत सांसदले उठाएका प्रश्न जवाफ दिने कार्यतालिका छ।

मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएपछि बजेट पारित गर्ने संसद्को क्यालेन्डर छ। ६ गते प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुने संसद्को तालिका छ।