काठमाडौं : संसदीय छानबिन समिति गठन भए लगत्तै तीन समस्याग्रस्त सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेका छन्। समितिको कार्यदेशमा परेका २० ओटा समस्याग्रस्त सहकारी मध्ये ३ ओटाले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेका हुन्।

समितिले मङ्गलवार सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग र सहकारी बोर्डसँग गरेको छलफलमा रकम फिर्ता भएको जानकारी पाएको हो।

समितिलाई ब्रिफिङ गराउने क्रममा विभागले करोड भन्दा मुनिका ३ ओटा सहकारीले रकम फिर्ता गरिसकेको र अन्य साना सहकारीले पनि रकम फिर्ता गराउन थालेको जानकारी गराएको समिति सदस्य ईश्वरी देवी न्यौपानेले जानकारी दिइन।

संसदीय छानबिन समिति सोझै गोर्खा मिडियामा प्रवेश गर्न सकेको छैन। समस्याग्रस्त ९ ओटा सहकारीहरू विभिन्न बाटोबाट गोर्खा मिडियामा पुगेको जानकारी पाएपछि अहिले समितिले ती नौ वटा सहकारीका विषयमा प्रतिवेदन माग गरेको सदस्य न्यौपानेले बताइन।

सरकारले बजेटमार्फत पाँच लाखसम्मको बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कार्यक्रम ल्याएको अवस्थामा कहिले सम्म फिर्ता गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सहकारी मन्त्री बलराम अधिकारीसँग पनि छलफल गरेको समिति संयोजक सूर्य थापाले जानकारी दिए।

बाँकी अनुसूचीमा रहेका २९ ओटा समस्याग्रस्त सहकारीका विषयमा पनि सहकारी विभागका तर्फबाट जानकारी लिइएको संयोजक थापाले जानकारी दिए। समितिले निरन्तर छलफल गरेर तोकिएको समयमा नै प्रतिवेदन दिने तयारी गरेको छ।

केही प्राविधिक कुराहरू समेत जोडिएकाले बुधवार बैठक बसेर कानुन व्यवसायी तथा प्रहरी प्रमुखहरूसँग छलफल गर्ने सम्भावना रहेको समिति सदस्य न्यौपानेले जानकारी दिइन।

गृहमन्त्री विरुद्धको रिटको पेशी सर्‍यो

सहकारी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको रिटको पेशी भने सरेको छ। न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासमा पेशी तोकिए पनि न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले यसअघि आदेश दिएको हुँदा मङ्गलवार हेर्न नमिलेको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द प्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दर्ता गराएको रिट पहिलो नम्बरमा पेशी तोकिएको थियो। गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएको भन्दै रिटमा निलम्बनको माग गरिएको छ। अब अर्को पेशी असार ७ गतेलाई तोकिएको छ।

यसअघि जेठ २८ गते न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गृहमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको रिटमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोग पत्र मगाउने आदेश गरेको थियो।

रिटमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्न समेत माग गरिएको छ।