काठमाडौं : भुटानी शरणार्थीहरूले नेपाल सरकार समक्ष स्वैच्छिक तथा सम्मानजनक स्वदेश फिर्तीका लागि पहल गरी दिन आग्रह गरेका छन्।

भुटानी शरणार्थीहरूले समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि ‘सम्मानजनक स्वदेश फिर्ती’को विकल्प अगाडी बढाउन भनेका छन्।

वार्ता, छलफल, नीति निर्णय र निर्देशन जस्ता अत्यावश्यक ठोस पहल गरी स्वदेश फिर्ती हुन पाउनु पर्ने अधिकार सुनिश्चित गरी दिन उनीहरूले नेपाल सरकार र शरणार्थी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्तको नेपाल कार्यालय (यूएनएचसीआर) समक्ष अनुरोध गरेका छन्। ‘भुटानको शाही सरकारले बाच्नका लागि मातृभूमि छोडेर भाग्न बाध्य बनायो र हामीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सबै कुरा छोड्यौँ,’शरणार्थीहरूले नेपाल सरकार र यूएनएचसीआर गरेको निवेदनमा लेखिएको छ,‘वर्षौँ बितिसक्दा पनि सुरक्षा र सम्मानका साथ भुटान फर्कने हाम्रो चाहना अझै अधुरो छ।’

भुटानी शरणार्थीहरूले निर्णायक बिन्दुमा, आफ्नो प्यारो मातृभूमि भुटान फर्कन चाहनेहरूलाई स्वदेश फर्काएर लामो समयदेखि भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्न यूएनएचसीआरको हस्तक्षेप अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेका छन्।

यूएनएचसीआर कार्यालयले लिएको अन्तर्वार्तामा स्वैच्छिक स्वदेश फिर्ताको लागि गहिरो चासो देखाउने कम्तीमा भुटानी शरणार्थीहरूको सुरक्षित र सम्मानजनक स्वदेश फिर्ताको लागि इमानदार र गम्भीर संलग्नताको लागि यूएनएचसीआरलाई शरणार्थीहरूले अनुरोध गरेका छन्।

उनीहरूले शिविर व्यवस्थापन समितिलाई बस्ती व्यवस्थापन समिति नामकरण गर्दा पहिचान हराउँदै जाने चिन्ता गरेका छन्। उनीहरूले शिविर व्यवस्थापन समितिको सट्टा बस्ती व्यवस्थापन समिति शब्द राख्नाले भुटानी शरणार्थीहरूको पहिचान दिन प्रतिदिन हराउँदै जाने चिन्ता पनि गरेका छन्।

उनीहरूले नामकरण यथावत् राखी पाउन दमक नगरपालिका, प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि परराष्ट्र, गृहमन्त्री,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पनि निवेदन बुझाएका छन्। विगत ३२ औँ वर्षदेखि भुटानी निरङ्कुश सरकारको उत्पीडन र दमनमा परि लखेटिएका भुटानी नागरिकहरूलाई नेपाल सरकारकै पहलमा झापा र मोरङ जिल्लामा आश्रय प्रदान गरिएको छ।

विगतमा भुटानी शरणार्थी समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उजागर गराई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यूएनएचसीआर, डब्लुएफपी, डब्लुएचओ, लगायतका सङ्घ संस्थाको सहयोग समेत प्राप्त भएको शरणार्थीहरूले उल्लेख गरेका छन्।

नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष नीति निर्देशनमा खाद्यान्न, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास जस्ता आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू पुरा गरी आइरहेकै अवस्थामा स्वदेश फिर्ती गरी समस्या समाधानार्थ १५ औँ चरणसम्म नेपाल सरकार र भुटान सरकार बिच भएका वार्ता ठोस निष्कर्ष निकाल्न नसकी अवरुद्ध भएको छ।

भुटान स्वतन्त्र जनमञ्चका महासचिव धन वीर सुब्बा र राष्ट्रिय मेलमिलाप समिति–भुटानका संयोजक कृष्ण वीर तामाङले नेपाल सरकारसँग भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका विकल्पहरू मध्ये स्वदेश फिर्तीलाई बेवास्ता गरिएको अवगत गराएका छन्।

तेस्रो देश पुनर्वासलाई मात्र प्राथमिकता दिई अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, डेनमार्क लगायत ८ वटा मुलुकहरूमा लगभग एक लाख तेह्र हजार पाँच सय भुटानी शरणार्थीहरूको पुनर्वास गराई सकिएको उनीहरूले उल्लेख गरे।

भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान भएको जस्तो बुझाइ रहेको तर सम्मानजनक रूपले स्वदेश फर्कन चाहने शरणार्थीहरूको समस्या समाधान भई नसकेको तर्फ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पटक पटक निवेदन गरेको शरणार्थीहरूले उल्लेख गरेका छन्।

हाल सम्म पनि भुटानी शरणार्थी शिविर बेलडाँगी झापा र पथरी शनिश्चरे मोरङमा खाद्यान्न, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास जस्ता आधारभूत सुविधाहरू कटौती हुँदा पनि आफ्नै देश फर्कन पाउने आशामा लगभग छ हजार पाँच सय भुटानी शरणार्थीहरू विभिन्न समस्याहरूसँग जुझ्दै जीवन गुजारा गरिरहेका छन्।

आफ्नै देश सम्मानपूर्वक फर्कन पाउनुपर्छ भन्नेहरूको तर्फबाट यो निवेदन गरेको जानकारी गराउँदै भुटानी शरणार्थी नेता सुब्बा र तामाङले शिविरमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरू मध्ये आफूहरू आत्मसम्मानपूर्ण रूपले स्वदेश फर्कन चाहेको उल्लेख गरेका छन्।

उनीहरूले पटक पटक प्रधानमन्त्री, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरू समक्ष भुटानी शरणार्थीहरूको स्वदेश फिर्तीका लागि आवश्यक कदम वार्ता, छलफल, नीति निर्णय गरी सम्भव र आवश्यकता भएसम्म भारतसँग शरणार्थीको मागलाई छलफलको विषय बनाई भुटान सरकारसँग वार्ता गरी पाउन निवेदन गरेको पुनः स्मरण गराएका छन्।

‘शिविरको कामकाजका कागजातहरूमा समेत हामी भुटानी शरणार्थीहरूको शिविरलाई परिवर्तन गर्दै बस्ती र शिविर व्यवस्थापन समितिको सट्टा बस्ती व्यवस्थापन समिति शब्द राख्नाले हाम्रो पहिचान दिन प्रतिदिन हराउँदै जाने पो हो की भन्ने चिन्ताले हामीलाई सताइरहेको तर्फ पनि ध्यान पुगोस् भनी नामकरण यथावत् राखी पाउन निवेदन गर्न चाहन्छौँ,’भनिएको छ।

निवेदनमा लेखिएको छ,‘साथै पूर्वी भारतीय नाका पानीटंकीमा हामीलाई यस अगाडी स्वास्थ्य, शिक्षा, आफ्नो आफन्त भेटघाट लगायतका काममा जान आउन हाम्रो परिचय पत्रले चली आएकोमा हाल आएर यसमा पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट बाधा अवरोध गर्ने काम भएकाले हामीलाई धेरै कठिनाइ भएको छ।’