काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै लयमा देखिएका छन्। बहुमत गुमाइसक्दासमेत राजीनामा नदिएका प्रचण्डकै कामचलाउ सरकारमा बसेर झन्डा फहराइरहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेलाई समेत राज्य सञ्चालनको सेवा सुविधाले लोभ्याएको छ।

अघिल्लो पटक सरकारमा हुँदा नागरिकता मुद्दामा दोषी भए पछि पार्टीका सबै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर प्रतिपक्षीमा बसेका लामिछानेका लागि यसपटक सत्ताको स्वाद झनै मिठो लागेको छ। एमाले र जसपाले छोडिसक्दासमेत लामिछाने अरू तीन मन्त्री सहित सरकारमै बसिरहेका छन्।

संसद्को चौथो ठुलो दल प्रतिपक्षीको म्यान्डेट पाएको भन्ने गरिए पनि लामिछानेलाई सत्ता प्यारो भएपछि पार्टीभित्रै आलोचना गरेका डा. मुकुल ढकालले महामन्त्रीसहित प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट हट्नुपरेको छ। मङ्गलवार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको साधारण सदस्य मात्र कायम रहने निर्णय गरेको कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए।

पार्टी खोल्नुअघिदेखि उपनिर्वाचनसम्म लामिछानेलाई दह्रो साथ दिएका ढकालले आफूले पुँजी बुझाउन नसक्दा पार्टीबाट आउट हुनुपरेको बताएका छन्।

त्यतिमात्र होइन आफू रवि लामिछाने क्लबबाट निष्कासित भएको प्रतिक्रिया उनले दिएका छन्। ‘रवि लामिछाने क्लबबाट निष्कासित भएको हुँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भित्र घण्टी बज्न रोकिँदैन, रविको पार्टीबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बनाउने सङ्कल्प रोकिँदैन, घण्टी बज्न रोकिँदैन। बाँकी कुरा भोलि…’उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

जब रविले ‘मिडियाको हेडमास्टर हुँ’ भन्दै थर्काए…

ढकालले भनेजस्तै सांसद बन्नका लागि करोडौँको डिल भएको प्रकरण पनि बाहिर आएको थियो। आफूलाई पर्दा भरपुर सहयोग लिने र काम नलाग्ने अवस्थामा आफ्नै सहयात्रीलाई बेकामे बनाउने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको विगत हो। लामिछानेमा पनि त्यही प्रवृत्ति देखिएको विश्लेषकहरूको दाबी छ।

सत्ता छोड्नुपरेको रिस लामिछानेले ढकालमाथि देखाए पनि कार्यवाहक प्रवक्ता झाले प्रतिवेदनले उठाएको विषय सही भएको बताए।

सांसद सोबिता गौतमले पार्टीको निर्णयमा चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र पुनरावेदन समितिमा निवेदन दिन सक्ने विकल्प ढकालसँग बाँकी रहेको सुनाइन।

सहप्रवक्ता रमेश प्रसाईँले ढकालले आत्मालोचना गरेमा पुरानै जिम्मेवारीमा फर्कन सक्ने आशा व्यक्त गरे।

सहकारी छानबिन

गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी प्रकरणमा मुछिएको प्रकरण पछि गठन भएको संसदीय समितिले बुधवार पीडितका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ।

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिले पीडितहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको समितिका सभापति सूर्य थापाले जानकारी दिए।

मङ्गलवार बसेको समितिको बैठकले २९ वटै सहकारी र अरू पनि सहकारीका प्रतिनिधिमूलक पीडितहरूलाई बोलाउने निर्णय गरेको सभापति थापाले बताए।