एजेन्सी : बङ्गलादेशको सर्वोच्च अदालतले सरकारी जागिरमा दिइँदै आएको आरक्षण कोटा खारेज गरेको छ। सरकारी कोटासम्बन्धी उच्च अदालतले गरेको फैसला उल्टाउँदै सर्वोच्चले सरकारी जागिरमा ९३ प्रतिशत भर्ना योग्यताका आधारमा हुने फैसला गरेको बङ्गलादेशका सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन गर्न सरकारले दिएको अनुमतिको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कोटा पुनर्स्थापना गर्न उच्च अदालतले दिएको आदेश खारेज गरिदिएको हो।
बाँकी सात प्रतिशतमा पाँच प्रतिशत स्वतन्त्रता सेनानी, एक प्रतिशत अल्पसङ्ख्यक र एक प्रतिशत अपाङ्गता तथा तेस्रो लिङ्गीका लागि कोटा छुट्टाइएको छ।
राजनीतिमा आरक्षण माग गरिएको रिटलाई अग्राधिकार
तर, यो विषय नीतिगत विषय भएकाले कार्यपालिकाले पछि आवश्यक परेमा परिवर्तन, विस्तार वा सुधार गर्न सक्नेछ। अदालतले तीन महिनाभित्र राजपत्रमा प्रकाशित गरी पुनरावेदन महाशाखालाई जानकारी गराउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले यस सम्बन्धमा तत्काल अधिसूचना जारी गर्न सरकारलाई आदेश समेत दिएको छ। केही दिनयता सरकारी जागिरमा कोटा प्रणाली सुधारलाई लिएर देशैभर आन्दोलन चर्किरहेको छ। स्थिति नियन्त्रणमा लिन शुक्रवार रातिदेखि कर्फ्यु लगाइएको छ भने देशभर सेना परिचालन गरिएको छ।
यसअघि सन् २०१८ मा सरकारी कोटालाई लिएर आन्दोलन चर्किएपछि प्रथम र द्वितीय श्रेणीको जागिरमा कोटा प्रणाली खारेज गर्ने परिपत्र जारी गरेको थियो।
उक्त फैसलाविरुद्ध रिट परेपछि उच्च अदालतले उक्त परिपत्रलाई गैरकानूनी ठहर गर्दै यही असार ५ गते कोटा पुनर्स्थापना गरिदिएको थियो। त्यसको भोलिपल्टदेखि विद्यार्थीले कोटा प्रणाली खारेजको माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका थिए।
सरकारी कर्मचारीमा सिफारिस दुई जना ‘अन्य’ले सच्याए लैङ्गिक पहिचान
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
