काठमाडौं : सत्तारुढ दुई ठुला दल काँग्रेस र एमालेले राष्ट्रिय दल बन्न थ्रेसहोल्ड बढाउने तयारी गरेसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रसहित स–साना दलहरू सशङ्कित बनेका छन्। यही व्यवस्थाले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता बढेको भन्दै एमालेले थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

यसअघि राष्ट्रिय दल बन्न ३ प्रतिशत मात्रै थ्रेसहोल्ड मत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि अब यसको सीमा बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याउने सत्तारुढ दलको तयारी छ। यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि काँग्रेस र एमालेले अरू दलको पनि साथ खोजिरहेका छन्।

तर नेकपा माओवादी केन्द्रले भने सत्तारुढ दलले साना दलहरूलाई तर्साउन मात्रै थ्रेस होल्डको कुरा मिडियामा ल्याएको टिप्पणी गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य गणेश शाहले यस विषयमा अहिले एमाले काँग्रेसले मिडिया ट्रायल मात्रै गरेकाले यी दुई दलले निर्णय नै गरेमा अवस्था हेरेर ठोस धारणा बनाउने बताए।

संविधान संशोधन गर्ने सहितको ७ बुँदे सहमति गरेर काँग्रेस र एमालेले मिलीजुली सरकार बनाएका छन्। सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका छन्।

सरकार बनाउँदा साना दलले बार्गेनिङ गरेका कारण लोकतन्त्र नै धरापमा परेपछि थ्रेस होल्ड नै उपयुक्त विधि भएको एमालेले जनाएको छ। एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि काँग्रेस एमाले मिलेको तर्क गरेका छन्।

निर्वाचन कानुनमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा कुल मतको तीनदेखि पाँच प्रतिशत मत नल्याउने पार्टीले समानुपातिक सदस्य नपाउने व्यवस्था छ। यसअघि नै साना दल थ्रेस होल्डका विपक्षमा थिए। प्रमुख ठुला दलको दबाबमा कम्तीमा तीन प्रतिशत मत ल्याउनै पर्ने व्यवस्था गरिएको हो।

अहिले सत्तारुढ दलहरूले थ्रेस होल्डको प्रतिशत बढाए साना दलहरूले अर्को विशाल मोर्चा गठन गरेर सशक्त प्रतिवाद गर्ने माओवादी केन्द्रका नेता गणेश शाहले चेतावनी दिए।

काँग्रेस र एमाले सत्तामा पुग्दा प्रतिपक्षमा पुगेको नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिपक्षीको भूमिकालाई सशक्त बनाउने बताएको छ। पार्टी पदाधिकारी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पदाधिकारीहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अघिल्लो सरकारले सुरु गरेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई अगाडि बढाउन थप दबाब दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जानकारी दिए।