एजेन्सी : गम्भीर रूपमा पार्किन्सन्स रोगसँग लडिरहेकी हैदराबादकी विजयन्ती वसन्ता मोगलीले आफ्नी आमालाई अति आवश्यक पर्दा पनि रगत दिन सकिनन्। मृत्यु शय्यामा पुगेकी आमालाई उनले तेस्रो लिङ्गी भएकै कारण रगत दिन पाइनन्।

सन् २०१७ मा विजयन्तीको आमाको मृत्यु भयो जुन उनको सबैभन्दा दुखदायी अनुभव रह्यो। भारतमा समलिङ्गी, तेस्रो लिङ्गीहरूले चाहेर पनि आफन्त या चिनेजानेका व्यक्तिलाई रक्तदान गर्न सक्दैनन्। यो समुदायलाई रक्तदान गर्न स्थायी रूपमै प्रतिबन्ध गरिएको छ।

एचआइभी एड्स रोकथामका लागि सन् १९८० को दशकदेखि नै विश्वका कयौँ देशमा तेस्रो लिङ्गी, समलिङ्गी र यौनकर्मीहरूमाथि रक्तदान गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले रक्तदानको नियममा परिवर्तनका लागि भारतको सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।

रक्तदानका लागि २०१७ को नीति निकै पूर्वाग्रही रहेको र यसले भारतको संविधानमा दिइएको समानता, गरिमा र जीवनको मौलिक अधिकार हनन गर्ने रिटमा उल्लेख गरिएको बिबिसिले जनाएको छ। अदालतले यो विषयमा जवाफ दिन केन्द्र सरकारलाई भनेको थियो। सरकाले विद्यमान नियमहरूको पक्षमा तर्क गर्दै वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित रहेको बताएको छ।

भारत सरकारको आँकडाअनुसार २०११ सम्म करिब ५ लाख तेस्रो लिङ्गी र २०१२ सम्म २५ लाख समलिङ्गी थिए। यद्यपि वास्तविक आँकडा सरकारी आँकडाभन्दा निकै धेरै रहेको अनुमान गरिन्छ।

उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुरकी तेस्रो लिङ्गी डाक्टर बेआनकी लाइशराम एक महिला तेस्रो लिङ्गीले आफ्ना बिरामी बाबुलाई सरकारको नियमकै कारण रगत दिन नपाएको घटना स्मरण गर्छिन्। ‘उनको पितालाई हरेक दिन तिन युनिटसम्म रगत ट्रान्सफ्यूजनको आवश्यकता थियो तर डोनर नभेटिएका कारण दुई दिनमै उनको मृत्यु भयो, आफन्तलाई त्यति धेरै असहाय पहिले कहिल्यै पाएकी थिइन’डाक्टर बेआनकीले भनिन्।

भारतमा प्रत्येक दुई सेकेन्डमा ट्रान्सफ्यूजनको आवश्यकता पर्ने अनुमान गरिन्छ र रक्तदानका लागि प्रतिबन्ध लगाउने नियमको यस्तो अवस्थामा निकै गहिरो प्रभाव देखिने गर्दछ। सन् २०२१ को एउटा अध्ययनले भारतमा प्रत्येक वर्ष १० लाख युनिट रगतको कमी हुने गरेको देखाएको थियो भने ल्यासेन्ट स्टडीका अनुसार यही आँकडा करिब ४ करोड युनिट थियो।

यस्ता घटनाहरूबाट प्रभावित भएर समलिङ्गी मुद्दामा लेख्दै आएका ५५ वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता सरिफ रागनेरकरले अदालतमा रिट हालेका हुन्। ‘यी नियमका कारण कुनै आफन्तलाई आपत्कालीन अवस्थामा पनि रगत दिन पाउँदिन’उनी भन्छन्। सरिफका कयौँ साथीहरू प्रतिबन्धबाट प्रभावित भएका छन्।

भारतमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले सन् २०१८ मा समलैंगिकतामाथि औपनिवेशिक युगको प्रतिबन्धलाई रद्द गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतप्रति आभार व्यक्त गरेको थियो तर यस प्रकारको तथाकथित भेदभावपूर्ण प्रथाहरूबाट यो समुदाय निराश भएको बिबिसिले जनाएको छ।

यसअघि सन् २०२१ मा तेस्रो लिङ्गी अधिकारकर्मी थगजम शान्ता सिंहले पनि यस्तै प्रकारको रिट हालेका थिए। ’कोभिड महामारीमा पनि प्लाज्मा डोनेसनलाई एउटा महत्त्वपूर्ण उपायका रूपमा देखिएको थियो, तर त्यसबेला पनि यही नियमहरूका कारण कसैको जीवन बचाउने केही गर्न सकिन’शान्ताले भनिन्। यस प्रकारको प्रतिबन्धले आफू बहिष्कृत र महत्त्वहीन भएको भावना पैदा गरिदिने रिट निवेदकहरूको तर्क छ। शान्ता भन्छिन्‘यो नियमले मलाई आफू मान्छे नै नभएको र जिउँदो लाश भएको महसुस गराइरहेको छ।’

सन् २०१५ देखि अहिलेसम्म १५ देशले रक्तदानका लागि प्रतिबन्ध गर्ने यस प्रकारको कानुन हटाइसकेका छन्। बेलायत, अमेरिका र क्यानडा जस्ता कयौँ देशमा रक्तदान गर्नुअघि शारीरिक सम्बन्ध राख्न केही महिना रोक लगाउने जस्ता नियम हटेको छ। भारत सरकारले भने रक्तदान गर्न यस प्रकारको व्यक्तिगत नीतिका लागि तत्काललाई तयार नरहेको तर्क गरेको छ।

२०२३ मा सर्वोच्चमा केन्द्र सरकारले यो समूहमा एचआइभीको खतरा ६ देखि तेह्र गुणा धेरै रहेको थियो, यसैकारण रक्तदानका लागि यस प्रकारको प्रतिबन्ध आवश्यक छ’ भनी स्पष्ट जवाफ दिएको थियो।