जेनेभा : भुटान सरकार र शरणार्थीहरूले पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च सेयर गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानवअधिकार परिषद्ले सरकार र शरणार्थीका लागि एउटै मञ्च उपलब्ध गराएको हो।

भुटानको मानवअधिकारका विषयमा परिषद्ले राष्ट्र सङ्घका लागि भुटानी राजदूत, भुटानका पहिलो रानी अर्थात् राजमाताको नामबाट स्थापना भएको तारायाना फाउन्डेसनका प्रतिनिधिसँग शरणार्थी समस्या उजागर गर्ने अवसर दिएको हो।

भुटान सरकारलाई मानवअधिकारका विषयमा सुधार गर्ने भनेका विषयहरू कार्यान्वयन भए नभएको समीक्षा गर्न र थप सुधार गर्न आउँदो नोभेम्बरमा परिषद्ले १३ देशका राजदूतसँग छलफल गर्दैछ। त्यो छलफलमा सरकारहरूले प्रस्तुत गर्ने दाबीमा सत्यता जाँच्न परिषद्ले गैरराजनीतिक सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूसँग सुझाव लिएको हो।

मानवअधिकारको अवस्थामा पछिल्लो चार वर्षमा के कस्तो सुधार भयो? पहिला भनेको किन नगरेको? भनेर परिषद्ले सदस्य देशका सरकारहरूलाई खबरदारी गर्दै आएको छ। परिषद्ले प्रत्येक चार/चार वर्षमा गर्ने विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा अघि गैरराजनीतिक सङ्गठनहरूबाट सुझाव लिने गरेको छ।

भुटानी राजबन्दी रिहाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभियानका संयोजक राम काकीले तीन बुँदामा पाँच मिनेट बोलेका छन्। कार्कीले भुटानमा मानवअधिकार आयोग गठन हुनुपर्ने माग गरे। ‘भुटानभित्र भइरहेका मानवअधिकार हननका घटनाको छानबिन गर्न चाँडोभन्दा चाँडो निष्पक्ष मानवअधिकार आयोग गठन हुनुपर्छ भनेको छु,’जेनेभाबाट कार्कीले पहिचानसँग भने,’जसले मानवअधिकार हनन भएका मुद्दाहरूलाई सुनुवाइ गरोस्।’

१ लाख १३ हजार ५०० भुटानी शरणार्थी तेस्रो देश पुर्नवास भएपछि समस्या समाधान भएको ठानेका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई कार्कीले झकझक्याएका छन्। विभिन्न ४५ देशका राजदूतहरूलाई संयोजक कार्कीले भुटानी जेलमा रहेका राजबन्दीको तत्काल रिहाइ र देशभित्र बस्ने अवस्था, नेपालको शरणार्थी शिविरमा रहेका ६ हजार ५०० नागरिकको दीर्घकालीन समाधान अन्तर्गत स्वदेश फिर्ती, तेस्रो देश पुर्नवास भएका नागरिकलाई भुटान जान र आफन्त भेट्न पाउनु पर्ने मागमा समर्थन समेत लिएका छन्।

जेनेभामा बुधवार कार्कीले भुटानी राजदूतलाई भुटान सरकारको आफ्ना नागरिकमाथिको मानवअधिकार उल्लङ्घन तत्काल रोक्न माग गरे। भुटानी जेलमा रहेका राजनीतिक बन्दीको नाम लिस्ट नै दिएर रिहाको निम्ति अपिल गरे

संयोजक कार्कीले रिहा भएकालाई भारतीय सीमा क्षेत्रमा ल्याएर नफाल्न र देशभित्र बस्न दिनु पर्ने माग गरे। नेपालको शिविरमा रहेका शरणार्थीलाई तत्काल स्वदेश फर्काउन अपिल गरे। शिविरमा रहेका शरणार्थी भोकभोकै पर्ने अवस्था आउन नदिने, परिचयपत्र विहीन नबनाउन र यात्रा अनुमति (ट्राभल डकुमेन्ट) सहज रूपमा उपलब्ध गराउन पनि कार्कीले राष्ट्रसङ्घ मानवअधिकार परिषद्मा ध्यानाकर्षण गराएका छन्। शरणार्थीको अवस्था नाजुक रहेको र नेपाल सरकारले पनि गम्भीरतापूर्वक चासो नलिएको अवस्थाबारे संयोजक कार्कीले विभिन्न देशका राजदूतहरूलाई अवगत गराएको जानकारी दिए।

‘राष्ट्रसङ्घ मानवअधिकार परिषद्को युनिभर्सल पिरियडिक रिभ्यु हुनु अघि हाम्रो कुरा राख्न मौका पाइयो,त्यसमा पनि भुटानी राजदूतसँग एउटै मञ्च सेयर गर्न पाइयो,’कार्कीले भने,’शरणार्थी समस्या समाधानका लागि अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित डकुमेन्टहरू पनि दिएको छु,उहाँले पक्कै थिम्पुमा पुर्‍याउनु हुनेछ।’

उनले भुटान सरकार देश निकालिएका आफ्ना नागरिकको समस्याबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जवाफ दिन बाध्य बन्ने विश्वास व्यक्त गरे। ‘हाम्रा अग्रजहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पहिलेदेखि नै आवाज उठाउँदै आउनु भएको थियो,यो पटक राजबन्दी रिहाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभियानबाट मैले बोल्ने मौका पाए,’उनले भने,’यसअघि भुटानी सरकारका प्रतिनिधि हुँदैनथे,यो पटक सौभाग्य नै भन्नु पर्ला,भुटान सरकारका प्रतिनिधिसँग एउटै मञ्च सेयर गरेर समस्या सुनाउन पायौँ।’

कार्की विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा हुन अघिको पूर्वतयारी बैठकमा सहभागी भएका हुन्। कार्की सहित देश निकालिएका आफ्ना नागरिकहरूलाई भुटानले आतङ्ककारीको बिल्ला भिराएको छ। तीन दशकसम्म शरणार्थीसँग एउटै मञ्च सेयर नगरेको भुटान सरकार यो पटक एउटै मञ्च सेयर गर्न बाध्य पनि बनेको छ।

पूर्वतयारी बैठकमा कार्कीले उठाएका विषय भुटान पुर्‍याउनै पर्ने बाध्यता राजदूतलाई समेत परेको छ। राष्ट्रसङ्घमा यसअघि जस्तो आलटाले जवाफ दिएर उम्कने अवस्था छैन। भुटान अब शरणार्थी समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने विश्वास कार्कीले व्यक्त गरेका छन्।

सम्बन्धित समाचार :
भुटानी शासक निरङ्कुश : जेलमा कठोर याताना, रिहा पछि देश निकाला

राजनीतिक बन्दीलाई आममाफी दिन भुटानी राजालाई अपिल