काठमाडौं : सरकारले संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेको छ। हिंसा शब्दलाई लिएर माओवादी केन्द्रले अवरोध जारी राखेका बेला सरकारले अधिवेशन नै अन्त्यको सिफारिस गरेको हो।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार राति १२ बाट सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गर्ने गरी राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्गले जानकारी दिए।

सङ्घीय संसद्को चालू अधिवेशन गत वैशाख २८ गते सुरु भएको थियो। चालु अधिवेशनको अन्तिम बैठक सोमबार दिउँसो ३ बजे बस्ने कार्यसूची सार्वजनिक भएको छ।

सरकारले अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने सिफारिस गरे पछि माओवादी दोधारमा परेको छ। तर, आफ्ना कुरा राखेर संसद्को अन्तिम बैठक चल्न दिने माओवादीले सङ्केत गरेको छ।

हिंसा शब्दलाई लिएर संसद् बन्धक बनाएको माओवादीले सोमबारको बैठक चल्न दिने सङ्केत गरेको हो। माओवादीले आफ्नो कुरा संसद् बैठकमा राख्ने बताएको छ।

प्रतिनिधिसभाको भदौ १२ गतेको बैठकमा सत्तारुढ नेकपा एमालेका सांसदले तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालित सशस्त्र सङ्घर्षलाई ‘हिंसा’ भनेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको हो।

माओवादी अडानका कारण आइतबार सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको बैठक सोमबार (भोलि) चल्न दिने या नदिने निर्णय भने गरेको छैन। तर, बैठकमा आफ्ना कुरा राखेर सरकारको धारणा माग गर्ने माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताए।

बजेट अधिवेशनको रूपमा लिइने चालू अधिवेशनले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक (बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक) पारित गरेको छ। बजेट र बजेट आश्रित विधेयकबाहेक लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि चालू अधिवेशनबाटै पास भएको छ।

मङ्सिर १६ मा उपनिर्वाचन

सरकारले उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ। निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा विभिन्न स्थानीय तहमा रिक्त पदका लागि मङ्सिर १६ गते उपनिर्वाचन गर्ने मिति तोक्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियासहितका पदाधिकारीले मङ्सिर १६ गते उपनिर्वाचनको मिति तोक्न सिफारिस गरेका थिए।

आयोगको सिफारिस अनुसार मङ्सिर १६ गतेका लागि उपनिर्वाचन गर्ने मिति तोक्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्गले जानकारी दिए।

स्थानीय तहमा हाल रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका दुई प्रमुखसहित ४१ जनप्रतिनिधिको बाँकी कार्यकालका लागि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनलाई मितव्ययीरुपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन्।