काठमाडौं : सरकारले तामझामका साथ संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाएको छ। बिहान टुँडिखेलमा औपचारिक कार्यक्रम गरेको सरकारले बेलुकी दरबारमार्गमा ‘नेशनल डे कन्सर्ट’ गरेर उत्सव मनाएको हो।

संविधान दिवसको मूल समारोहमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुभएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बेलुकी शीतल निवासमा रात्रीभोजको आयोजना गरे। नारायणहिटी दरबार अगाडिको सडकमा भव्य स्टेजसहित वरिष्ठ कलाकारको साङ्गीतिक प्रस्तुतिमा हजारौँ दर्शक नेपालको राष्ट्रिय झन्डासहित झुमे।

नागरिक स्तरबाट आयोजना भनिएको दरबारमार्गको कन्सर्टमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पत्नी साधिका शाक्यसहित उपस्थित भए। सडक बन्द गरेर भव्य पारिएको कन्सर्टमा नेपाली सेना र प्रहरीको ब्यान्डको सांस्कृतिक प्रस्तुतिपछि कलाकारहरूले राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत गीतहरूको प्रस्तुति दिए।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, गैरसरकारी सङ्घ–संस्था, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र सामाजिक संस्थाहरूले पनि संविधान दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन्। मधेस प्रदेश सरकारले पहिलो पटक औपचारिक कार्यक्रम गरेर संविधान दिवस मनाएको छ।

संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिनको रूपमा लिँदै आएको जसपा नेतृत्वको सरकार हटेसँगै जनमत नेतृत्वको सरकारले संविधान दिवसका अवसरमा औपचारिक कार्यक्रम गरेको हो।

विरोधमा सडक तात्यो

सरकारले एकातिर राष्ट्रिय उत्सव मनाइरहँदा अर्कोतिर विरोध गर्नेहरूले सडक तताएका छन्। दलित समुदायका लागि संविधानले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको भन्दै ‘दलितका लागि दलित अभियान, नेपाल’ले माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेको छ।

संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको अवसरमै प्रदर्शन गर्न देशभरका दलित काठमाडौँ आएका थिए। पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद् गठन असमावेशी भएको, डेढ दर्जन राजदूत नियुक्ति गर्दा समेत समावेशी व्यवस्थालाई बेवास्ता गरिएको, जातीय भेदभाव र छुवाछूत हटाउन प्रभावकारी कानुन, नीति कार्यक्रम नल्याएको भन्दै युवाहरूले विभिन्न प्ले–कार्डसहित र्‍याली निकालेर दलितलाई खै? भन्दै प्रदर्शनसहित सरकारलाई प्रश्न गरे।

दलितका लागि दलित अभियानका संयोजक खगेन्द्र सुनारले करिब डेढ महिनादेखि माइतीघर मण्डलामा शरीरमा नेल लगाएर दलितलाई खै भन्दै प्रदर्शन गर्दै आएका थिए। प्रदर्शनपछि आयोजित कोणसभामा सुनारले अहिलेका सत्तारुढ दलप्रति आक्रोश पोखे।

विरोधीहरूको कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरेर बिहानैदेखि माइतीघरमण्डला, बानेश्वर, कोटेश्वर सडकमा सरकारले बाक्लो मात्रामा सुरक्षाकर्मी खटाएको थियो। रत्नपार्कदेखि भद्रकाली, सिंहदरबार पश्चिमीगेट र संसद् भवन केन्द्रित विरोधीको आन्दोलनलाई नियन्त्रणमा लिन सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको हो।

बानेश्वरस्थित संसद् भवन अगाडि कालो झन्डासहित प्रदर्शन गर्ने ७ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। दिउँसो संसद् भवनको ३ नम्बर गेट अगाडि प्रदर्शन गर्ने उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ।

दरबारमार्गमा कन्सर्ट सुरु हुने बित्तिकै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहका समर्थक कुटिएका छन्। संविधान दिवसकै पूर्वसन्ध्यामा इन्द्रजात्राका अवसरमा असोज १ गते वसन्तपुर क्षेत्रबाट बालेनका समर्थकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो।

लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक आक्रोशित

संविधानमा अधिकार लेखिएको नौ वर्षसम्म कार्यान्वयन नगरेको भन्दै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक सरकारसँग रिसाएका छन्। लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकताको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नागरिकता ऐन संशोधन भए पनि अझै सहज रूपमा पहिचानसहितको नागरिकता पाउन नसकेको गुनासो उनीहरूले गरेका छन्।

अझ सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले लैङ्गिक पहिचानका सम्बन्धमा विवाद ल्याएको छ। ‘ब्रेन जेण्डर’ पहिचानको आधार हुने फैसलामा अधिकारकर्मीहरूले नै विरोध जनाएका छन्। समलिङ्गी, तेस्रो लिङ्गी, अन्तरलिंगीको पहिचान नै मेटिने चिन्ता उनीहरूले गरेका छन्।

संविधानको धारा १८ अनुसार विशेष कानुन अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोडीको विवाह अस्थायी रूपमा दर्ता हुन थाले पनि कानुन नबनेकाले सरकारलाई खबरदारी गर्दै आएको मायाको पहिचान नेपालका सचिव सुरेन्द्र पाण्डेले बताए।

संविधानको धारा ४२ अनुसार राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रतिनिधित्वको हक हुने भने पनि हालसम्म समुदायबाट एक जनाको पनि प्रतिनिधित्व हुन नसकेको उनले बताए।

सचिव पाण्डेका अनुसार संविधानको धारा ४२ कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतमा मायाको पहिचान नेपालले दुई वटा रिट दर्ता गरेको छ। निर्वाचन कानुनमा संशोधन र निजामती सेवामा आरक्षणको माग गरेर दर्ता भएको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिएको सचिव पाण्डेले बताए।

२०६४ मा पहिलो संविधान सभा चुनावपछि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट सुनिलबाबु पन्तले प्रतिनिधित्व गरेका थिए। त्यसपछि हालसम्म समुदायबाट एक जनाको पनि प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन। सङ्घीय संसद् सहित तीनै तहका सरकारमा यो समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य छ।

समुदाय सुधारका अभियन्ता एवं मायाको पहिचान नेपालका उपाध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर खत्रीले संविधानमा अधिकार लेखिए पनि कार्यान्वयन नभएको बताए। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई अधिकार विहीन बनाएर संविधान सर्वस्वीकार्य हुन नसक्ने उपाध्यक्ष केसीले बताए।

प्रधानमन्त्रीको स्वीकारोक्ति

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने संविधानले नागरिकका अधिकार र गन्तव्य सुरक्षित गरेको बताएका छन्। टुँडिखेलमा आयोजित संविधान दिवस मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान सर्वस्वीकार्य भइसकेको जिकिर गरे।

यद्यपि, संविधानले दिएका अधिकार नागरिकले अनुभूत गर्न नपाएको प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीकार गरे। युवापुस्ताहरूमा केही गर्ने जोस हुँदा हुँदै पनि त्यो वातावरण बनाउन नसकिएको बताउँदै ओलीले आक्रोशलाई समाजमा आगो लगाउन चाहनेहरूबाट जोगाउन आग्रह गरे।

रोजगारीको अधिकार प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न नसकैकै कारण युवाहरू देश छोड्न विवश रहेको, निरपेक्ष गरिबी कायम रहेको, भेदभाव अझै पनि केही हदसम्म कायम रहेको उनले बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्ख्याको आधारमा मात्रै संविधान संशोधन नगरिने पनि प्रस्ट पारे।

छिन्नभिन्न बनेका मधेसवादी दलहरूले संविधान पुनरावलोकनको सट्टा पुनर्लेखन नै गर्नु पर्ने माग गर्न थालेका छन्। जनता समाजवादी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संविधान जारी गर्दा देखिनै असन्तुष्ट छन्। उनले संविधान पुनर्लेखन गर्नु पर्ने माग गर्दै आएका छन्।

नयाँ दल दर्ताको तयारीमा रहेका राजेन्द्र महतोले पनि संविधान पुनरावलोकन नभई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। संविधान दिवसको दिन विरोध प्रदर्शनमा सहभागी महतोले पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भने काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा रिसाएकै दिन एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकार ढल्ने दाबी गरेका छन्।

संविधान दिवसको अवसरमा रास्वपाको संविधान मन्थन, व्यवस्थाको स्थायित्व र नागरिकको अपेक्षाबारे आयोजित कार्यक्रममा उनले दुईतिहाइ शक्ति भएको सरकारमा पनि आत्मविश्वास नदेखिएको टिप्पणी गरे।