काठमाडौँ : निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह उपनिर्वाचनको मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनको लागि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको विवरण माग गरेको छ।

निर्वाचन आयोगले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नु पूर्वको साबिकको नेपाली नागरिकता त्याग गरिएको विवरण गृह मन्त्रालय मार्फत माग गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ।

मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा २५ को खण्ड (ख) बमोजिम नागरिकता त्याग गरेको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

नागरिकता ऐन, २०६३ (संशोधनसहित) को दफा ७ (क) को उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले साबिकमा नेपालको नागरिकता लिएको भए सो नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको हुँदा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नु पूर्वको सम्बन्धित व्यक्तिको नेपाली नागरिकता त्यागको विवरण सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा कार्तिक ५ गते भित्र उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको आयोगले जनाएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त विवरणका आधारमा मतदाता नामावलीमा रहेको विवरणसँग भिडाई त्यस्तो नागरिकता त्याग गर्ने मतदाताको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाइ मतदाता नामावली अद्यावधिक गरिने आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद सापकोटाले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएका छन्।

निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन हुन लागेका स्थानीय तहमा महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयन पत्र पेस गर्न राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन पनि दिएको छ। स्थानीय तहमा रिक्त रहेको गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयन पत्र पेस गर्न निर्देशन दिइएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगको असोज ३० मा बसेको बैठकले मङ्सिर १६ गते आइतबारका दिन २०७९ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भई कार्यभार सम्हाली रहेको स्थानीय तहमा रिक्त रहेको गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयन पत्र पेस गर्न उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दललाई स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६७ बमोजिम निर्देशन दिएको प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिए।