काठमाडौं : सरकारले विपद् सङ्कटग्रस्त २० जिल्लाका ७१ स्थानीय तहलाई तीन समूहमा वर्गीकरण गरेर राहत रकम दिने निर्णय गरेको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बिहीबार बसेको बैठकले ९ वटा स्थानीय तहलाई एक करोड, १२ वटा स्थानीय तहलाई ७५ लाख र ५० वटा स्थानीय तहलाई ५० लाखको दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सहसचिव वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए।
दसैँ सुरु हुन अघि परेको अविरल वर्षाका कारण बाढी, पहिरो र डुबानले धनजनको क्षति भएको थियो। २४६ जनाको मृत्यु भएको गृह मन्त्रालयको पछिल्लो विवरण छ। १८ जना अझै बेपत्ता छन्। क्षतिग्रस्त सडकको मर्मत चलिरहेको छ।
सरकार फेष्टिभ मुडमा, १८ जना अझै बेपत्ता
प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले विपद्को समयमा हुने खोज तथा उद्धारका लागि हेलिकप्टर अपुग भएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ।
थप हेलिकप्टर किन्न र खोज तथा उद्धारका लागि अत्यावश्यक सामग्री किन्न प्राधिकरणकै राष्ट्रिय परिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने परिषद्को शुक्रवार बस्ने बैठकमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको सहसचिव अधिकारीले जानकारी दिए।
मनसुन सुरु भएयता भएका विपद्जन्य घटनामा मृत्यु भएका परिवारका एक जनाको बिमा सरकारले गरिदिनुपर्ने गरी सिफारिस पनि गरिएको उनले बताए।
विपद्का घटनामा खोज तथा उद्धार कार्यमा निजी क्षेत्रका गैरसरकारी संस्थासँग भएका स्रोत साधनको प्रयोग गर्न सकिने गरी आगामी बैठकमा सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ।
बैठकले एक वर्षअघि जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणमा तीव्रता दिने निर्णय पनि गरेको अधिकारीले उल्लेख गरे।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
